IMPORTANT BANKING
🔧 INNOVATION & TECHNOLOGY – IMPORTANT PORTALS
✍️ ONE-LINER HINDI NOTES (REVISION READY)
🆔 CKYCR (Central KYC Records Registry)
CKYCR का उद्देश्य ग्राहक के KYC डेटा को एक ही केंद्रीय रिपॉजिटरी में रखना है।
CKYCR को संचालित करने की जिम्मेदारी CERSAI को दी गई है।
CKYC से संबंधित नियम Reserve Bank of India / GoI / अन्य नियामकों द्वारा बनाए जाते हैं।
Individual accounts (1 अप्रैल 2017 के बाद) का KYC CKYCR पर अपलोड करना अनिवार्य है।
Legal Entity (LE) accounts (1 अप्रैल 2021 के बाद) का KYC भी CKYCR पर अपलोड करना जरूरी है।
खाता खुलने के 10 दिनों के भीतर KYC रिकॉर्ड CKYCR पर अपलोड करना होता है।
CKYC नंबर 14 अंकों का यूनिक नंबर होता है।
CKYC दस्तावेज सत्यापन में अधिकतम 7 दिन लग सकते हैं।
📹 V-CIP (Video Customer Identification Process)
V-CIP एक Non-Face-to-Face KYC प्रक्रिया है।
V-CIP केवल RE की authenticated digital application से किया जा सकता है।
V-CIP में Live photo, Geo-tagging और Date-Time stamp अनिवार्य है।
V-CIP का पूरा डेटा भारत में स्थित सर्वर में स्टोर किया जाता है।
V-CIP में पहचान के लिए Aadhaar OTP, Offline Aadhaar, CKYCR data या DigiLocker OVDs का उपयोग होता है।
Offline Aadhaar XML/QR 3 कार्यदिवस से पुराना नहीं होना चाहिए।
अधिकृत अधिकारी CAF और दस्तावेजों का मैचिंग व सत्यापन करता है।
🔐 OTP Based Account (Non-Face-to-Face)
OTP आधारित e-KYC से खोले गए खाते सीमित सुविधाओं वाले होते हैं।
कुल जमा राशि ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक वित्तीय वर्ष में कुल क्रेडिट ₹2 लाख से अधिक नहीं।
Borrowal account में केवल Term Loan की अनुमति है।
Term loan की अधिकतम सीमा ₹60,000 प्रति वर्ष है।
💳 PPIs (Prepaid Payment Instruments)
PPI का उपयोग वस्तुओं/सेवाओं की खरीद और भुगतान के लिए किया जाता है।
PPIs को Banks और Non-Banks जारी कर सकते हैं (RBI अनुमति आवश्यक)।
PPI पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता।
PPI की न्यूनतम वैधता 1 वर्ष होती है।
Paper voucher के रूप में PPI जारी नहीं किया जा सकता।
🔹 PPI के प्रकार
Small PPI (Minimum Detail) – केवल goods/services खरीद, no cash withdrawal।
Full-KYC PPI – goods/services, fund transfer और cash withdrawal संभव।
Small PPI (₹10,000 तक) को 24 माह में Full-KYC में बदलना जरूरी है।
Small PPI में वार्षिक लोडिंग सीमा ₹1.20 लाख है।
Cash loading सीमा ₹50,000 प्रति माह है।
🔹 Full-KYC PPI Limits
Full-KYC PPI में अधिकतम बैलेंस ₹2,00,000।
PoS पर नकद निकासी ₹2,000 प्रति ट्रांजैक्शन, मासिक सीमा ₹10,000।
🔄 PPI Interoperability
Interoperability का अर्थ है अलग-अलग wallets/ATMs/POS पर उपयोग।
PPI Interoperability केवल Full-KYC PPIs के लिए अनुमति है।
💰 CBDC Wallet
CBDC Wallet में सिस्टम अपने-आप उच्चतम उपलब्ध denomination देता है।
प्रति दिन Load/Unload सीमा ₹1,00,000।
प्रति ट्रांजैक्शन (Pay/Collect) सीमा ₹5,000।
🏦 UDGAM Portal
UDGAM = Unclaimed Deposits Gateway to Access Information।
10 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय जमा राशि DEAF (RBI) में ट्रांसफर होती है।
UDGAM पोर्टल से Multiple Banks में Unclaimed Deposits खोजे जा सकते हैं।
📊 ANTARDRISHTI Portal
ANTARDRISHTI Financial Inclusion की प्रगति को Monitor & Analyse करने का प्लेटफॉर्म है।
🛡️ DICGC
बैंक विफल होने पर DICGC प्रत्येक जमाकर्ता को ₹5 लाख तक का बीमा देता है।
DICGC प्रीमियम ₹100 पर 12 पैसे प्रति वर्ष बैंक द्वारा दिया जाता है।
💻 ReBIT / IFTAS / RBIH
ReBIT (2016) RBI की IT और साइबर सिक्योरिटी सब्सिडियरी है।
IFTAS RBI की 100% स्वामित्व वाली IT सेवा कंपनी है (24×7 बैंकिंग सपोर्ट)।
RBIH वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
🧾 PRAVAAH Portal
PRAVAAH = Platform for Regulatory Application, Validation and Authorisation।
PRAVAAH से RBI से जुड़े सभी आवेदन Single Interface पर ट्रैक होंगे।
PRAVAAH में Transparent Timelines और Standard Forms उपलब्ध हैं।
🧾 AP Connect
AP Connect RBI का लाइसेंसिंग/ऑथराइजेशन पोर्टल है।
FFMC, AD Cat-II, MTSS एजेंट लाइसेंस AP Connect से होते हैं।
🏭 UDYAM ASSIST PLATFORM
Udyam Assist Platform Informal Micro Enterprises को formalize करता है।
Udyam Assist Certificate को Udyam Registration के समकक्ष माना जाता है।
इससे IMEs को PSL (Priority Sector Lending) का लाभ मिलता है।
📝 CHECK YOUR PROGRESS – ANSWERS
| प्रश्न | सही उत्तर |
|---|---|
| 1 | CERSAI |
| 2 | 14 digit |
| 3 | 10 days |
| 4 | Both a and b |
| 5 | None |
| 6 | 3 working days |
| 7 | 24 months |
| 8 | Both above |
| 9 | Open |
| 10 | ₹2,00,000 |
⭐ EXAM GOLDEN POINTS
CKYC = One Customer One KYC
V-CIP = Digital Face-to-Face KYC
PPI = Stored Value Instrument
UDGAM = Unclaimed Deposits Search
🚀 Innovation & Tech Portals - Pro Level Mock Test (Set-1)
SECTION A: CKYCR (Central KYC)
Q: (Question 1) A bank opens a Current Account for a 'Private Limited Company' today. Is it mandatory to upload the KYC records to CKYCR? / एक बैंक आज एक 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' के लिए चालू खाता खोलता है। क्या केवाईसी रिकॉर्ड को CKYCR पर अपलोड करना अनिवार्य है?
A) No, CKYC is only for Individuals.
B) Yes, CKYC for Legal Entities (LE) is mandatory for accounts opened on or after 1st April 2021. / हाँ, 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद खोले गए खातों के लिए कानूनी संस्थाओं (एलई) के लिए सीकेवाईसी अनिवार्य है।
C) Optional for companies.
D) Only if the company requests.
Correct: B
Explanation: 1 अप्रैल 2021 से 'कानूनी संस्थाओं' (Legal Entities) के लिए भी CKYC अपलोड अनिवार्य कर दिया गया है। (व्यक्तियों के लिए यह 2017 से है)।
Q: (Question 2) What is the standard timeline for a Reporting Entity (RE) to upload the KYC data to CKYCR after the commencement of an account-based relationship? / खाता-आधारित संबंध शुरू होने के बाद रिपोर्टिंग इकाई (RE) के लिए CKYCR पर KYC डेटा अपलोड करने की मानक समय सीमा क्या है?
A) 3 Days
B) 7 Days
C) 10 Days / 10 दिन
D) 30 Days
Correct: C
Explanation: खाता खुलने के 10 दिनों के भीतर डेटा CKYC पोर्टल पर अपलोड हो जाना चाहिए।
Q: (Question 3) A customer provides his CKYC Number (KIN) to the bank. Does the bank still need to collect physical KYC documents? / एक ग्राहक बैंक को अपना CKYC नंबर (KIN) प्रदान करता है। क्या बैंक को अभी भी भौतिक केवाईसी दस्तावेज एकत्र करने की आवश्यकता है?
A) Yes, always.
B) No, the bank can download the KYC records from CKYCR using the KIN and it serves the purpose. / नहीं, बैंक KIN का उपयोग करके CKYCR से KYC रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकता है और यह उद्देश्य पूरा करता है।
C) Only photo is needed.
D) Only address proof is needed.
Correct: B
Explanation: CKYC का उद्देश्य ही यही है कि ग्राहक को बार-बार कागज न देने पड़ें। बैंक नंबर डालकर डेटा डाउनलोड कर सकता है। (बशर्ते डेटा अपडेटेड हो)।
Q: (Question 4) The 'CKYC Identifier' (KIN) consists of how many digits? / 'CKYC आइडेंटिफायर' (KIN) में कितने अंक होते हैं?
A) 10 Digits
B) 12 Digits
C) 14 Digits / 14 अंक
D) 16 Digits
Correct: C
Explanation: CKYC नंबर 14 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है।
SECTION B: V-CIP (Video KYC) Operations
Q: (Question 5) During a V-CIP process, the customer is in India, but the Bank Official conducting the call is working remotely from London. Is this valid? / V-CIP प्रक्रिया के दौरान, ग्राहक भारत में है, लेकिन कॉल करने वाला बैंक अधिकारी लंदन से दूरस्थ रूप से (Remotely) काम कर रहा है। क्या यह मान्य है?
A) Yes, location doesn't matter.
B) No, the Official must be present in India. / नहीं, अधिकारी को भारत में उपस्थित होना चाहिए।
C) Yes, if using VPN.
D) Yes, if approved by RBI.
Correct: B
Explanation: RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, V-CIP करने वाला अधिकारी (RE Official) और ग्राहक दोनों उस समय भारत में होने चाहिए (Geo-tagging से पुष्टि होती है)।
Q: (Question 6) A customer presents an 'Offline Aadhaar XML' file for V-CIP verification. The file was generated 5 days ago. Can the bank accept it? / एक ग्राहक V-CIP सत्यापन के लिए 'ऑफ़लाइन आधार XML' फ़ाइल प्रस्तुत करता है। फ़ाइल 5 दिन पहले जनरेट की गई थी। क्या बैंक इसे स्वीकार कर सकता है?
A) Yes.
B) No, Offline Aadhaar XML/QR must not be older than 3 days from the date of V-CIP. / नहीं, ऑफलाइन आधार XML/QR V-CIP की तारीख से 3 दिन से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
C) Yes, valid for 1 month.
D) Yes, valid for 1 year.
Correct: B
Explanation: सुरक्षा के लिए, डेटा ताज़ा होना चाहिए। सीमा 3 दिन की है।
Q: (Question 7) V-CIP connection fails midway due to poor network. Can the official complete the rest of the process via Voice Call? / खराब नेटवर्क के कारण V-CIP कनेक्शन बीच में ही टूट जाता है। क्या अधिकारी शेष प्रक्रिया को वॉयस कॉल के माध्यम से पूरा कर सकता है?
A) Yes.
B) No, the process must be aborted and started afresh. / नहीं, प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए और नए सिरे से शुरू किया जाना चाहिए।
C) Yes, if customer agrees.
D) Yes, by taking screenshots later.
Correct: B
Explanation: V-CIP एक निर्बाध (Seamless), रीयल-टाइम, दृश्य-श्रव्य (Audiovisual) सत्र होना चाहिए। टूटने पर दोबारा शुरू करना होता है।
SECTION C: PPI (Prepaid Instruments) Rules
Q: (Question 8) A customer has a 'Small PPI' (Minimum Detail Wallet). He wants to withdraw ₹500 cash from an ATM using this wallet. Is it allowed? / एक ग्राहक के पास 'छोटा पीपीआई' (न्यूनतम विवरण वॉलेट) है। वह इस वॉलेट का उपयोग करके एटीएम से ₹500 नकद निकालना चाहता है। क्या इसकी अनुमति है?
A) Yes, up to ₹2000 allowed.
B) No, Cash Withdrawal is NOT permitted in Small PPIs. / नहीं, छोटे पीपीआई में नकद निकासी की अनुमति नहीं है।
C) Yes, if tax paid.
D) Only from merchant POS.
Correct: B
Explanation: Small PPI (बिना फुल केवाईसी) से केवल खरीदारी की जा सकती है। नकद निकासी या फंड ट्रांसफर के लिए Full KYC अनिवार्य है।
Q: (Question 9) A 'Small PPI' account was opened on 1st Jan 2024. By what date must it be converted into a 'Full KYC PPI'? / एक 'छोटा पीपीआई' खाता 1 जनवरी 2024 को खोला गया था। इसे किस तारीख तक 'पूर्ण केवाईसी पीपीआई' में परिवर्तित किया जाना चाहिए?
A) 1st Jan 2025 (12 months)
B) 1st Jan 2026 (24 months) / 1 जनवरी 2026 (24 महीने)
C) No limit.
D) 6 months.
Correct: B
Explanation: Small PPI की वैधता केवल 24 महीने होती है। इस अवधि के भीतर इसे Full KYC में बदलना होगा, अन्यथा इसे बंद कर दिया जाएगा (केवल क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी, निकास की होगी)।
Q: (Question 10) For a Full-KYC PPI, what is the maximum limit for cash withdrawal per transaction at a POS terminal? / फुल-केवाईसी पीपीआई के लिए, पीओएस टर्मिनल पर प्रति लेनदेन नकद निकासी की अधिकतम सीमा क्या है?
A) ₹1,000
B) ₹2,000 / ₹2,000
C) ₹5,000
D) ₹10,000
Correct: B
Explanation: पीओएस (Point of Sale) पर नकद निकासी सीमा ₹2,000 प्रति लेनदेन है (मासिक सीमा ₹10,000)।
Q: (Question 11) Can a bank issue a PPI in the form of a 'Paper Voucher'? / क्या बैंक 'पेपर वाउचर' के रूप में पीपीआई जारी कर सकता है?
A) Yes, up to ₹500.
B) No, Paper Vouchers are strictly prohibited. / नहीं, पेपर वाउचर सख्त वर्जित हैं।
C) Yes, for gift purpose.
D) Yes, for food coupons.
Correct: B
Explanation: PPI केवल इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल (कार्ड, वॉलेट) रूप में हो सकते हैं। कागज के कूपन (जैसे पुराने सोडेक्सो कूपन) अब PPI नियमों के तहत अनुमति नहीं हैं।
SECTION D: Important Portals (UDGAM, PRAVAAH, etc.)
Q: (Question 12) A customer wants to search for his grandfather's unclaimed deposits across multiple banks in a single place. Which portal should he use? / एक ग्राहक एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपने दादाजी की लावारिस जमा राशि खोजना चाहता है। उसे किस पोर्टल का उपयोग करना चाहिए?
A) CERSAI
B) UDGAM (Unclaimed Deposits Gateway to Access inforMation) / उद्गम
C) PRAVAAH
D) SAMADHAN
Correct: B
Explanation: RBI ने जनता की सुविधा के लिए UDGAM पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ कई बैंकों का डेटा एक साथ सर्च किया जा सकता है।
Q: (Question 13) 'PRAVAAH' portal launched by RBI is designed for: / RBI द्वारा लॉन्च किया गया 'प्रवाह' पोर्टल किसके लिए डिज़ाइन किया गया है:
A) Customer Complaints.
B) Regulatory Applications, Validation and Authorisation (Licensing). / विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण (लाइसेंसिंग)।
C) Foreign Exchange.
D) Cyber Security.
Correct: B
Explanation: कोई भी संस्था जो RBI से लाइसेंस या अनुमति (जैसे नया शाखा खोलना, FFMC लाइसेंस) लेना चाहती है, वह PRAVAAH पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और ट्रैक कर सकती है।
Q: (Question 14) 'ANTARDRISHTI' dashboard is related to: / 'अंतर्दृष्टि' डैशबोर्ड किससे संबंधित है:
A) Internal Audit.
B) Financial Inclusion Monitoring. / वित्तीय समावेशन निगरानी।
C) NPA Management.
D) Employee Performance.
Correct: B
Explanation: देश में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) किस हद तक पहुंचा है, इसका आकलन और निगरानी करने के लिए RBI ने 'अंतर्दृष्टि' डैशबोर्ड बनाया है।
Q: (Question 15) An entity wants to apply for a 'Full Fledged Money Changer' (FFMC) license. Which portal should be used? / एक इकाई 'फुल फ्लेजेड मनी चेंजर' (FFMC) लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहती है। किस पोर्टल का उपयोग किया जाना चाहिए?
A) e-Kuber
B) AP Connect / एपी कनेक्ट
C) Udyam
D) V-CIP
Correct: B
Explanation: AP Connect (Authorized Person Connect) पोर्टल का उपयोग FEMA के तहत लाइसेंसिंग (जैसे FFMC, AD Cat-II) के लिए किया जाता है।
SECTION E: CBDC & OTP Accounts
Q: (Question 16) In a CBDC (e-Rupee) Wallet, what is the maximum limit for 'Loading' funds per day? / एक CBDC (e-Rupee) वॉलेट में, प्रति दिन फंड 'लोड' करने की अधिकतम सीमा क्या है?
A) ₹50,000
B) ₹1,00,000 / ₹1,00,000
C) ₹2,00,000
D) No limit
Correct: B
Explanation: PNB Digital Rupee ऐप के नोट्स के अनुसार, लोड/अनलोड की दैनिक सीमा ₹1,00,000 है।
Q: (Question 17) An account is opened using 'OTP based e-KYC' (Non-Face-to-Face). What is the maximum aggregate credit allowed in this account in a financial year? / 'ओटीपी आधारित ई-केवाईसी' (नॉन-फेस-टू-फेस) का उपयोग करके एक खाता खोला जाता है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में अनुमत अधिकतम कुल क्रेडिट क्या है?
A) ₹1 Lakh
B) ₹2 Lakhs / ₹2 लाख
C) ₹5 Lakhs
D) ₹50,000
Correct: B
Explanation: ऐसे खातों में एक साल में कुल जमा (Total Credit) ₹2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बैलेंस कभी भी ₹1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
Q: (Question 18) Can a 'Term Loan' be sanctioned in an OTP-based e-KYC account? / क्या ओटीपी-आधारित ई-केवाईसी खाते में 'टर्म लोन' स्वीकृत किया जा सकता है?
A) No.
B) Yes, up to ₹60,000 per year. / हाँ, प्रति वर्ष ₹60,000 तक।
C) Yes, up to ₹1 Lakh.
D) Yes, up to ₹50,000.
Correct: B
Explanation: उधार खातों (Borrowal accounts) के लिए, केवल टर्म लोन की अनुमति है और उसकी सीमा ₹60,000 प्रति वर्ष है।
SECTION F: Miscellaneous & Subsidiaries
Q: (Question 19) 'ReBIT' is a subsidiary of RBI established for: / 'ReBIT' RBI की एक सहायक कंपनी है जिसे किसके लिए स्थापित किया गया है:
A) Printing Currency.
B) Information Technology and Cyber Security. / सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा।
C) Training Staff.
D) Housing Finance.
Correct: B
Explanation: ReBIT (Reserve Bank Information Technology Pvt Ltd) RBI की IT और साइबर सुरक्षा जरूरतों को संभालती है।
Q: (Question 20) 'Udyam Assist Platform' (UAP) helps which category of enterprises to get formal status? / 'उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म' (UAP) किस श्रेणी के उद्यमों को औपचारिक दर्जा प्राप्त करने में मदद करता है?
A) Large Corporates.
B) Informal Micro Enterprises (IMEs) like street vendors. / अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (IME) जैसे स्ट्रीट वेंडर।
C) Startups.
D) Exporters.
Correct: B
Explanation: जो सूक्ष्म उद्यम GST या PAN के दायरे में नहीं आते (Informal), उन्हें UAP के जरिए 'उद्यम सर्टिफिकेट' दिया जाता है ताकि वे Priority Sector Lending का लाभ ले सकें।
Q: (Question 21) Who pays the premium for DICGC deposit insurance? / डीआईसीजीसी जमा बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान कौन करता है?
A) The Depositor.
B) The Bank (Insured Bank). / बैंक (बीमित बैंक)।
C) Shared 50-50.
D) RBI.
Correct: B
Explanation: जमा बीमा का प्रीमियम (12 पैसे प्रति ₹100) पूरी तरह से बैंक द्वारा वहन किया जाता है, ग्राहक से नहीं लिया जाता।
Q: (Question 22) What is the maximum balance allowed in a 'Full-KYC PPI' at any point in time? / किसी भी समय 'फुल-केवाईसी पीपीआई' में अनुमत अधिकतम शेष राशि क्या है?
A) ₹1 Lakh
B) ₹2 Lakhs / ₹2 लाख
C) ₹5 Lakhs
D) ₹50,000
Correct: B
Explanation: Full KYC वाले वॉलेट (PPI) में अधिकतम बैलेंस ₹2,00,000 तक रखा जा सकता है।
Q: (Question 23) 'Interoperability' of PPIs (Wallets) via UPI is mandatory for: / यूपीआई के माध्यम से पीपीआई (वॉलेट) की 'इंटरऑपरेबिलिटी' किसके लिए अनिवार्य है:
A) Small PPIs.
B) Full-KYC PPIs. / फुल-केवाईसी पीपीआई।
C) Gift Cards.
D) All PPIs.
Correct: B
Explanation: केवल Full KYC वॉलेट ही इंटरऑपरेबल होते हैं (यानी आप Paytm वॉलेट से PhonePe QR स्कैन कर सकते हैं)। Small PPIs क्लोज्ड लूप में रहते हैं।
Q: (Question 24) The 'Public Tech Platform for Frictionless Credit' (PTPFC) is developed by: / 'घर्षण रहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच' (PTPFC) किसके द्वारा विकसित किया गया है:
A) SBI
B) RBIH (Reserve Bank Innovation Hub). / आरबीआईएच (रिजर्व बैंक इनोवेशन हब)।
C) NPCI
D) NITI Aayog.
Correct: B
Explanation: यह RBIH (RBI की सहायक) का एक प्रोजेक्ट है जो बैंकों को क्रेडिट डेटा (जैसे land records) आसानी से उपलब्ध कराता है ताकि लोन तुरंत (Frictionless) दिया जा सके।
Q: (Question 25) If a bank fails, within how many days does DICGC mandatorily pay the claim amount to depositors (up to ₹5L)? / यदि कोई बैंक विफल हो जाता है, तो DICGC जमाकर्ताओं को (₹5 लाख तक) दावा राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से कितने दिनों के भीतर करता है?
A) 30 Days
B) 90 Days / 90 दिन
C) 1 Year
D) 180 Days
Correct: B
Explanation: बैंक पर प्रतिबंध लगने या लिक्विडेशन के 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को पैसा मिल जाना चाहिए।
📊 One-Liner Revision (Key Data)
CKYC Number: 14 Digits.
V-CIP: Live, Geo-tagged, India only.
Small PPI Validity: 24 Months.
Full KYC PPI Balance: Max ₹2 Lakhs.
OTP A/c Credit Limit: Max ₹2 Lakhs/Year.
UDGAM: Unclaimed Deposits Search.
PRAVAAH: Regulatory Applications.
AP Connect: FEMA Licensing.
DICGC Cover: ₹5 Lakhs per depositor per bank.
CBDC Wallet Load Limit: ₹1 Lakh/day.
🚀 Innovation & Tech Portals - Pro Level Mock Test (Set-2)
SECTION G: Advanced Portals (DAKSH, CIMS, etc.)
Q: (Question 26) The RBI has launched a portal named 'DAKSH'. What is its primary function? / आरबीआई ने 'दक्ष' (DAKSH) नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है?
A) Customer Complaints.
B) Advanced Supervisory Monitoring System (Workflow for supervision). / उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (पर्यवेक्षण के लिए कार्यप्रवाह)।
C) Currency printing management.
D) Cyber security alerts.
Correct: B
Explanation: 'DAKSH' एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से RBI बैंकों और NBFCs की निगरानी (Supervision) और अनुपालन प्रक्रियाओं को ट्रैक करता है।
Q: (Question 27) Which portal replaces the earlier 'XBRL' system for data reporting to RBI? / आरबीआई को डेटा रिपोर्टिंग के लिए पहले की 'एक्सबीआरएल' प्रणाली को कौन सा पोर्टल प्रतिस्थापित करता है?
A) CIMS (Centralised Information Management System). / सीआईएमएस (केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली)।
B) UDGAM.
C) MANI.
D) V-CIP.
Correct: A
Explanation: CIMS आरबीआई का अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस है जो अब बैंकों द्वारा विनियामक रिपोर्टिंग (Regulatory Reporting) के लिए उपयोग किया जाता है।
Q: (Question 28) 'CIST' is a fraud registry portal maintained by RBI. What does it stand for? / 'CIST' आरबीआई द्वारा अनुरक्षित एक धोखाधड़ी रजिस्ट्री पोर्टल है। इसका क्या अर्थ है?
A) Central Information System for Theft.
B) Central Payments Fraud Information Registry (CPFIR) - Wait, CIST is distinct. Let's correct to CISH or DAKSH. Actually, RBI tracks frauds via FMR (Fraud Monitoring Returns) on DAKSH/XBRL.
Let's rephrase to a more common portal:
Q: What is the 'MANI' App used for? / 'MANI' ऐप का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
A) Money Transfer.
B) Mobile Aided Note Identifier (For Visually Impaired). / मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर (दृष्टिबाधितों के लिए)।
C) Managing Accounts.
D) Merchant Interface.
Correct: B
Explanation: MANI ऐप दृष्टिबाधित व्यक्तियों को करेंसी नोटों के मूल्यवर्ग (Denomination) की पहचान करने में मदद करता है।
Q: (Question 29) A customer wants to file a complaint against a Bank regarding a failed ATM transaction under the 'Integrated Ombudsman Scheme'. Which portal acts as the single point of contact? / एक ग्राहक 'एकीकृत लोकपाल योजना' के तहत एटीएम लेनदेन विफल होने के संबंध में बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता है। कौन सा पोर्टल संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है?
A) CPGRAMS.
B) CMS (Complaint Management System) portal of RBI. / आरबीआई का सीएमएस (शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल।
C) UDGAM.
D) Branch portal.
Correct: B
Explanation: आरबीआई का CMS (cms.rbi.org.in) पोर्टल सभी बैंकिंग लोकपाल शिकायतों के लिए केंद्रीकृत मंच है।
SECTION H: Advanced KYC & CKYC
Q: (Question 30) If a customer is categorized as 'High Risk', how often must the KYC updation (Re-KYC) be done? / यदि किसी ग्राहक को 'उच्च जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो केवाईसी अद्यतन (Re-KYC) कितनी बार किया जाना चाहिए?
A) Every 10 Years.
B) Every 8 Years.
C) Every 2 Years. / हर 2 साल में।
D) Every Year.
Correct: C
Explanation: आवधिक अद्यतन (Periodic Updation) मानदंड:
High Risk: 2 साल।
Medium Risk: 8 साल।
Low Risk: 10 साल।
Q: (Question 31) In CKYC, what does the 'Account Type' code '01' typically represent? / CKYC में, 'खाता प्रकार' कोड '01' आमतौर पर क्या दर्शाता है?
A) Legal Entity.
B) Normal Account (Individual). / सामान्य खाता (व्यक्तिगत)।
C) Simplified / Small Account.
D) OTP based Account.
Correct: B
Explanation: CKYC में खाते के प्रकार के कोड होते हैं: Normal (01), Simplified/Low Risk (02), Small (03), OTP based (04)।
Q: (Question 32) A bank uses 'DigiLocker' to pull customer documents for KYC. Is this considered equivalent to the original document? / एक बैंक केवाईसी के लिए ग्राहक के दस्तावेज निकालने के लिए 'डिजीलॉकर' का उपयोग करता है। क्या इसे मूल दस्तावेज के समतुल्य माना जाता है?
A) No, physical verification is must.
B) Yes, documents pulled directly from DigiLocker (issued by Govt authorities) are deemed to be OVD (Officially Valid Documents). / हाँ, डिजीलॉकर से सीधे निकाले गए दस्तावेजों (सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी) को ओवीडी (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज) माना जाता है।
C) Only if self-attested.
D) Only for address proof.
Correct: B
Explanation: PMLA नियमों के तहत, डिजीलॉकर से प्राप्त ई-दस्तावेजों की वही कानूनी वैधता है जो भौतिक मूल दस्तावेजों की है।
SECTION I: DICGC & Deposit Insurance (Scenarios)
Q: (Question 33) Mr. Sharma has a Savings A/c (₹2 Lakh), a Current A/c (₹1 Lakh), and an FD (₹3 Lakh) in the SAME branch of a bank. If the bank fails, how much amount will he get from DICGC? / श्री शर्मा के पास एक बैंक की एक ही शाखा में बचत खाता (₹2 लाख), चालू खाता (₹1 लाख) और एफडी (₹3 लाख) है। यदि बैंक विफल हो जाता है, तो उसे DICGC से कितनी राशि मिलेगी?
A) ₹6 Lakhs (Full amount).
B) ₹5 Lakhs (Maximum Cap across all accounts in same right/capacity). / ₹5 लाख (एक ही अधिकार/क्षमता में सभी खातों में अधिकतम सीमा)।
C) ₹15 Lakhs (5L per account).
D) ₹2 Lakhs only.
Correct: B
Explanation: "One Bank, One Person, Same Capacity = One Limit". एक ही बैंक की सभी शाखाओं में एक व्यक्ति के सभी खातों को जोड़ा जाता है और अधिकतम ₹5 लाख ही मिलते हैं।
Q: (Question 34) Mr. Sharma (from Q33) also has a Joint Account with his wife (₹4 Lakhs) in the same bank. Is this covered separately? / श्री शर्मा (Q33 से) का उसी बैंक में अपनी पत्नी के साथ एक संयुक्त खाता (₹4 लाख) भी है। क्या यह अलग से कवर किया गया है?
A) No, added to his limit.
B) Yes, because 'Joint Account' is treated as a different capacity/right. / हाँ, क्योंकि 'संयुक्त खाते' को एक अलग क्षमता/अधिकार माना जाता है।
C) Only 50% covered.
D) Depends on primary holder.
Correct: B
Explanation: व्यक्तिगत खाता और संयुक्त खाता (Joint A/c) अलग-अलग अधिकार/क्षमता (Rights and Capacity) माने जाते हैं। इसलिए, व्यक्तिगत खाते के लिए ₹5 लाख और संयुक्त खाते के लिए अलग से ₹5 लाख का कवर मिलेगा।
Q: (Question 35) Are deposits of 'Central/State Governments' and 'Inter-Bank Deposits' insured by DICGC? / क्या 'केंद्र/राज्य सरकारों' और 'अंतर-बैंक जमा' डीआईसीजीसी द्वारा बीमित हैं?
A) Yes.
B) No, Govt and Inter-bank deposits are NOT insured. / नहीं, सरकार और अंतर-बैंक जमा बीमित नहीं हैं।
C) Yes, up to ₹5 Lakh.
D) Only State Govt.
Correct: B
Explanation: DICGC केवल जनता (Public) की जमा राशि का बीमा करता है। विदेशी सरकारें, केंद्र/राज्य सरकारें और इंटर-बैंक जमा इसमें शामिल नहीं हैं।
SECTION J: Account Aggregator & LEI
Q: (Question 36) 'Account Aggregator' (AA) enables the sharing of financial data. Can the AA read or store your bank statement data? / 'खाता एग्रीगेटर' (AA) वित्तीय डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। क्या AA आपके बैंक स्टेटमेंट डेटा को पढ़ या संग्रहीत कर सकता है?
A) Yes, to analyse credit worthiness.
B) No, AA is 'Data Blind' and acts only as a pipeline between FIP and FIU. / नहीं, AA 'डेटा ब्लाइंड' है और केवल FIP और FIU के बीच पाइपलाइन के रूप में कार्य करता है।
C) Yes, for 24 hours.
D) Yes, if customer permits.
Correct: B
Explanation: AA का काम केवल डेटा ट्रांसफर करना है (एन्क्रिप्टेड रूप में)। वह डेटा के अंदर क्या लिखा है, यह नहीं देख सकता और न ही उसे स्टोर कर सकता है।
Q: (Question 37) What is the 'Legal Entity Identifier' (LEI) limit for large corporate borrowers? / बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए 'कानूनी इकाई पहचानकर्ता' (एलईआई) सीमा क्या है?
A) Exposure of ₹5 Crore and above. / ₹5 करोड़ और उससे अधिक का एक्सपोजर।
B) Exposure of ₹50 Crore.
C) Exposure of ₹500 Crore.
D) All borrowers.
Correct: A
Explanation: RBI ने ₹5 करोड़ और उससे अधिक के कुल फंड-आधारित और गैर-फंड आधारित एक्सपोजर वाले उधारकर्ताओं के लिए LEI प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।
Q: (Question 38) For non-derivative markets (NEFT/RTGS), LEI is mandatory for single transactions of: / गैर-व्युत्पन्न बाजारों (एनईएफटी/आरटीजीएस) के लिए, एकल लेनदेन के लिए एलईआई अनिवार्य है:
A) ₹10 Crore.
B) ₹25 Crore.
C) ₹50 Crore and above. / ₹50 करोड़ और उससे अधिक।
D) ₹100 Crore.
Correct: C
Explanation: भुगतान प्रणाली (RTGS/NEFT) में, यदि कोई इकाई एक बार में ₹50 करोड़ या उससे अधिक भेजती है, तो रिमिटर और लाभार्थी दोनों का LEI होना चाहिए।
SECTION K: Subsidiaries (BRBNMPL, RBIH etc.)
Q: (Question 39) Which subsidiary of RBI is responsible for printing currency notes in India (Mysuru and Salboni presses)? / भारत में मुद्रा नोट छापने (मैसूर और सालबोनी प्रेस) के लिए आरबीआई की कौन सी सहायक कंपनी जिम्मेदार है?
A) SPMCIL
B) BRBNMPL (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Pvt Ltd). / बीआरबीएनएमपीएल।
C) ReBIT
D) IFTAS
Correct: B
Explanation: BRBNMPL (RBI की सहायक) मैसूर और सालबोनी प्रेस चलाती है। (SPMCIL भारत सरकार की कंपनी है जो नासिक और देवास प्रेस चलाती है)।
Q: (Question 40) 'IFTAS' manages the critical payment infrastructure. What does it stand for? / 'IFTAS' महत्वपूर्ण भुगतान बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करता है। इसका क्या अर्थ है?
A) Indian Financial Technology and Allied Services. / इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज।
B) Institute for Financial Tech.
C) International Fund Transfer Service.
D) India Forex Trading and Services.
Correct: A
Explanation: IFTAS आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो INFINET और SFMS (मैसेजिंग सिस्टम) का प्रबंधन करती है।
Q: (Question 41) What is the primary objective of the 'Regulatory Sandbox' framework by RBI? / आरबीआई द्वारा 'विनियामक सैंडबॉक्स' ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A) To punish banks.
B) To allow live testing of new products/innovations in a controlled environment with relaxed regulations. / नियंत्रित वातावरण में ढील दिए गए नियमों के साथ नए उत्पादों/नवाचारों के लाइव परीक्षण की अनुमति देना।
C) To audit banks.
D) To block crypto.
Correct: B
Explanation: सैंडबॉक्स एक सुरक्षित जगह है जहाँ फिनटेक कंपनियां नए आइडिया को सीमित ग्राहकों पर टेस्ट कर सकती हैं, बिना तुरंत कड़े नियमों के डर के।
SECTION L: Miscellaneous (Tech Limits)
Q: (Question 42) Can a 'Small PPI' holder transfer funds to another bank account? / क्या 'छोटा पीपीआई' धारक किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित कर सकता है?
A) Yes, up to ₹10,000.
B) No, Fund Transfer is NOT permitted in Small PPIs. / नहीं, छोटे पीपीआई में फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं है।
C) Yes, after 6 months.
D) Yes, if linked to UPI.
Correct: B
Explanation: बिना फुल केवाईसी वाले वॉलेट (Small PPI) से पैसा बाहर (Transfer) नहीं भेजा जा सकता, केवल खर्च (Merchant payment) किया जा सकता है।
Q: (Question 43) What happens to the balance in a PPI if there is no transaction for a consecutive period of 1 year? / यदि लगातार 1 वर्ष की अवधि के लिए कोई लेनदेन नहीं होता है, तो पीपीआई में शेष राशि का क्या होता है?
A) Forfeited by Bank.
B) Transferred to DEAF immediately.
C) Made 'Inactive' after notice; can be reactivated after validation. / नोटिस के बाद 'निष्क्रिय' बना दिया जाता है; सत्यापन के बाद पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
D) Returned to customer via cash.
Correct: C
Explanation: 1 साल तक निष्क्रिय रहने पर वॉलेट Inactive हो जाता है। (DEAF में ट्रांसफर 10 साल बाद होता है)।
Q: (Question 44) Under the 'Liberalised Remittance Scheme' (LRS), resident individuals can remit up to: / 'उदारीकृत प्रेषण योजना' (एलआरएस) के तहत, निवासी व्यक्ति कितना प्रेषण कर सकते हैं:
A) $1,00,000 per financial year.
B) $2,50,000 per financial year. / $2,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष।
C) $5,00,000.
D) No limit.
Correct: B
Explanation: LRS की सीमा USD 2,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष है (जिसमें शिक्षा, यात्रा, निवेश शामिल है)।
Q: (Question 45) 'Positive Pay System' data is stored in which central repository? / 'पॉजिटिव पे सिस्टम' डेटा किस केंद्रीय रिपॉजिटरी में संग्रहीत किया जाता है?
A) CIBIL
B) NPCI CTS Server (National Payments Corporation of India). / एनपीसीआई सीटीएस सर्वर।
C) RBI Data Warehouse.
D) Individual Bank Server only.
Correct: B
Explanation: चूंकि चेक क्लियरिंग NPCI (CTS) द्वारा संचालित होती है, इसलिए पॉजिटिव पे डेटा भी NPCI के सर्वर पर बैंकों द्वारा पुश किया जाता है।
📊 One-Liner Revision (Key Takeaways)
DAKSH: RBI Supervision Portal.
CIMS: New Data Reporting Portal (replaced XBRL).
DICGC Limit: ₹5 Lakh (Bank + Branch wise merged).
CKYC LE: Mandatory from April 2021.
Re-KYC High Risk: 2 Years.
AA (Account Aggregator): Data Blind.
LEI Limit (Borrower): ₹5 Crore exposure.
LEI Limit (Transaction): ₹50 Crore (NEFT/RTGS).
BRBNMPL: Prints Notes.
LRS Limit: $2,50,000.
🚀 Innovation & Tech Portals - Pro Level Mock Test (Set-3)
SECTION M: Subsidiaries & RBI Initiatives (Deep Dive)
Q: (Question 46) 'RBiH' (Reserve Bank Innovation Hub) is a wholly-owned subsidiary of RBI. Where is its headquarters located? / 'आरबीआईएच' (रिजर्व बैंक इनोवेशन हब) आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
A) Mumbai
B) Bengaluru / बेंगलुरु
C) Hyderabad
D) New Delhi
Correct: B
Explanation: RBIH का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना और उसे पोषित करना है।
Q: (Question 47) Which RBI subsidiary manages the 'Indian Financial Network' (INFINET)? / आरबीआई की कौन सी सहायक कंपनी 'इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क' (INFINET) का प्रबंधन करती है?
A) ReBIT
B) IFTAS (Indian Financial Technology & Allied Services) / इफ्टास
C) NPCI
D) IDRBT
Correct: B
Explanation: IFTAS (जो अब RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक है) INFINET, SFMS (Structured Financial Messaging System) और इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड (IBCC) का संचालन करती है।
Q: (Question 48) 'DICGC' insures bank deposits. Is it a statutory body or a company? / 'DICGC' बैंक जमा का बीमा करता है। क्या यह एक वैधानिक निकाय है या कंपनी?
A) A Private Company.
B) A Statutory Corporation established under DICGC Act, 1961. / डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम।
C) A Department of RBI.
D) An NBFC.
Correct: B
Explanation: DICGC एक वैधानिक निगम है जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
Q: (Question 49) The 'College of Supervisors' (CoS) was set up by RBI to: / 'कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स' (सीओएस) की स्थापना आरबीआई द्वारा क्यों की गई थी:
A) Train new bank POs.
B) Augment and reinforce supervisory skills among RBI's regulatory/supervisory staff. / आरबीआई के विनियामक/पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बीच पर्यवेक्षी कौशल को बढ़ाना और सुदृढ़ करना।
C) Supervise colleges.
D) Manage ATMs.
Correct: B
Explanation: पर्यवेक्षण की जटिलताओं को देखते हुए, आरबीआई ने अपने पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए CoS की स्थापना की है।
SECTION N: Digital Lending & Fintech
Q: (Question 50) Under 'Digital Lending Guidelines', the loan amount must be disbursed directly to: / 'डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों' के तहत, ऋण राशि सीधे किसे वितरित की जानी चाहिए:
A) The Loan Service Provider (LSP/App) pool account.
B) The Borrower's Bank Account. / उधारकर्ता के बैंक खाते में।
C) The DSA's account.
D) Any third party.
Correct: B
Explanation: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ऋण राशि सीधे बैंक (RE) के खाते से उधारकर्ता के खाते में जानी चाहिए। बीच में किसी 'पास-थ्रू' या 'पूल' खाते (LSP के) का उपयोग सख्त वर्जित है।
Q: (Question 51) What is the 'Cooling-off Period' mandated in Digital Lending? / डिजिटल ऋण में अनिवार्य 'कूलिंग-ऑफ अवधि' क्या है?
A) A period where no interest is charged.
B) A window (min 1-3 days) given to the borrower to exit the loan by paying principal + proportionate APR without penalty. / उधारकर्ता को बिना जुर्माने के मूलधन + आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके ऋण से बाहर निकलने के लिए दी गई एक विंडो (न्यूनतम 1-3 दिन)।
C) Time taken to approve loan.
D) Holiday period.
Correct: B
Explanation: डिजिटल लोन में जल्दबाजी में लिए गए फैसले को बदलने का मौका देने के लिए ग्राहक को कूलिंग-ऑफ पीरियड (लुक-अप पीरियड) दिया जाता है।
Q: (Question 52) 'KFS' stands for what in the context of Loan Transparency? / ऋण पारदर्शिता के संदर्भ में 'KFS' का क्या अर्थ है?
A) Key Financial Statement.
B) Key Fact Statement / प्रमुख तथ्य विवरण
C) Know Financial Status.
D) KYC For Security.
Correct: B
Explanation: KFS एक मानकीकृत दस्तावेज है जिसमें ऋण की सभी शर्तें, शुल्क और वार्षिक प्रतिशत दर (APR) स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं।
Q: (Question 53) Can a 'Default Loss Guarantee' (DLG) arrangement exist between a Regulated Entity (Bank) and a Lending Service Provider (LSP)? / क्या एक विनियमित इकाई (बैंक) और ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) के बीच 'डिफॉल्ट लॉस गारंटी' (डीएलजी) व्यवस्था मौजूद हो सकती है?
A) No, strictly prohibited.
B) Yes, capped at 5% of the loan portfolio amount. / हाँ, ऋण पोर्टफोलियो राशि के 5% पर सीमित।
C) Yes, up to 100%.
D) Yes, up to 20%.
Correct: B
Explanation: आरबीआई ने हाल ही में FLDG (First Loss Default Guarantee) को अनुमति दी है, लेकिन इसे कुल पोर्टफोलियो के 5% तक सीमित कर दिया है।
SECTION O: Advanced Payment Systems
Q: (Question 54) 'BBPS' (Bharat Bill Payment System) has expanded its scope to include: / 'बीबीपीएस' (भारत बिल भुगतान प्रणाली) ने अपने दायरे का विस्तार करके इसमें शामिल किया है:
A) Only Utility Bills.
B) All recurring payments (Education fees, Tax, EMI, Insurance) except Prepaid Recharges. / प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर सभी आवर्ती भुगतान (शिक्षा शुल्क, कर, ईएमआई, बीमा)।
C) Only Electricity and Water.
D) Only Postpaid Mobile.
Correct: B
Explanation: अब BBPS के जरिए स्कूल फीस, लोन की किश्त, फास्टैग रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, म्युनिसिपल टैक्स आदि सब भरे जा सकते हैं। (हालांकि प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज तकनीकी रूप से 'बिल' नहीं है, फिर भी कुछ प्लेटफॉर्म इसे जोड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य विस्तार 'Non-Utility Recurring Payments' में हुआ है)। Correction: In recent updates, Prepaid recharges are also being integrated. But the classic answer focuses on the expansion to "All categories of billers".
Q: (Question 55) What is the maximum limit for an 'e-Mandate' on Cards/UPI for recurring transactions without AFA (OTP)? / AFA (OTP) के बिना आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड/UPI पर 'ई-जनादेश' (e-Mandate) की अधिकतम सीमा क्या है?
A) ₹5,000.
B) ₹15,000. / ₹15,000.
C) ₹10,000.
D) ₹1 Lakh.
Correct: B
Explanation: आवर्ती भुगतान (जैसे OTT सब्सक्रिप्शन, SIP) के लिए ऑटो-डेबिट सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है। इसके ऊपर OTP की जरूरत होगी।
Q: (Question 56) 'Tokenisation' of Cards replaces sensitive card details with a unique code called 'Token'. This token is unique to: / कार्डों का 'टोकनाइजेशन' संवेदनशील कार्ड विवरणों को 'टोकन' नामक एक अद्वितीय कोड से बदल देता है। यह टोकन किसके लिए अद्वितीय है:
A) The Card only.
B) Combination of Card, Token Requestor (Merchant/App), and Device. / कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता (व्यापारी/ऐप), और डिवाइस का संयोजन।
C) The Bank.
D) The Customer Name.
Correct: B
Explanation: टोकन केवल उस विशिष्ट कार्ड, उस विशिष्ट मर्चेंट (जैसे Amazon) और उस विशिष्ट डिवाइस (आपका फोन) के लिए काम करता है। इसे कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
SECTION P: Miscellaneous & Operational Risks
Q: (Question 57) If a Term Deposit matures and proceeds are unpaid, the amount left unclaimed with the bank attracts interest at: / यदि कोई सावधि जमा परिपक्व हो जाता है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास लावारिस छोड़ी गई राशि पर ब्याज मिलता है:
A) Contracted Rate.
B) Savings Bank Rate.
C) Lower of 'Savings Bank Rate' or 'Contracted Rate'. / 'बचत बैंक दर' या 'अनुबंधित दर' में से जो भी कम हो।
D) No Interest.
Correct: C
Explanation: परिपक्वता के बाद अतिदेय (Overdue) रहने पर, जो ब्याज दर कम होगी (SB Rate या मूल FD Rate), वही दी जाएगी।
Q: (Question 58) Under 'DEAF' Scheme (Depositor Education and Awareness Fund), banks transfer amounts that are unclaimed for: / 'डीईएएफ' योजना (जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष) के तहत, बैंक उन राशियों को स्थानांतरित करते हैं जो इतने समय से लावारिस हैं:
A) 5 Years.
B) 10 Years or more. / 10 वर्ष या उससे अधिक।
C) 20 Years.
D) 3 Years.
Correct: B
Explanation: कोई भी खाता जो 10 साल से संचालित नहीं हुआ (Inoperative > 10 years) या कोई भी जमा जो 10 साल से लावारिस है, उसका पैसा RBI के DEAF फंड में चला जाता है। (हालांकि ग्राहक इसे बाद में क्लेम कर सकता है)।
Q: (Question 59) Can a minor (above 10 years) operate a bank account independently? / क्या नाबालिग (10 वर्ष से ऊपर) स्वतंत्र रूप से बैंक खाता संचालित कर सकता है?
A) No.
B) Yes, banks can allow minors > 10 years to open and operate savings accounts independently. / हाँ, बैंक 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दे सकते हैं।
C) Only with Guardian.
D) Only FD allowed.
Correct: B
Explanation: 10 साल से ऊपर के बच्चे अपने हस्ताक्षर से खाता खोल और चला सकते हैं (हालांकि ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होती और चेक बुक विवेक पर दी जाती है)।
Q: (Question 60) 'Doorstep Banking Services' (DSB) for Senior Citizens (>70 years) and Differently Abled persons includes: / वरिष्ठ नागरिकों (>70 वर्ष) और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 'डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं' (डीएसबी) में शामिल हैं:
A) Only Cash Delivery.
B) Pick up of Cash/Instruments and Delivery of Cash/DD/Cheque Book/KYC documents. / नकद/लिखित का पिकअप और नकद/डीडी/चेक बुक/केवाईसी दस्तावेजों की डिलीवरी।
C) Only Statement delivery.
D) Only Account Opening.
Correct: B
Explanation: बैंकों को अनिवार्य रूप से 70+ आयु वाले और दिव्यांग ग्राहकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं (नकद जमा/निकासी, चेक जमा, जीवन प्रमाण पत्र जमा) घर पर उपलब्ध करानी होती हैं।
Q: (Question 61) 'Positive Pay' confirmation can be given through: / 'पॉजिटिव पे' पुष्टिकरण किसके माध्यम से दिया जा सकता है:
A) Branch Visit only.
B) Mobile Banking / Net Banking / SMS / ATM / Branch. / मोबाइल बैंकिंग / नेट बैंकिंग / एसएमएस / एटीएम / शाखा।
C) Post.
D) Email only.
Correct: B
Explanation: बैंकों को कई चैनल (Omni-channel) उपलब्ध कराने होते हैं ताकि ग्राहक आसानी से चेक विवरण (PPS) सबमिट कर सके।
Q: (Question 62) 'Legal Entity Identifier' (LEI) is a __ digit alphanumeric code? / 'कानूनी इकाई पहचानकर्ता' (एलईआई) एक __ अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है?
A) 10
B) 12
C) 20 / 20
D) 16
Correct: C
Explanation: LEI एक 20 अंकों का वैश्विक पहचान कोड है (ISO 17442 मानक)।
Q: (Question 63) What is the main purpose of 'CERSAI' registration of security interest? / सुरक्षा हित के 'CERSAI' पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A) To inform RBI.
B) To prevent multiple financing against the same property (Fraud prevention). / एक ही संपत्ति के विरुद्ध एकाधिक वित्तपोषण को रोकना (धोखाधड़ी की रोकथाम)।
C) To calculate tax.
D) To seize property.
Correct: B
Explanation: CERSAI एक केंद्रीय रजिस्ट्री है। जब कोई बैंक किसी संपत्ति पर लोन देता है, तो वह वहां दर्ज करता है। इससे दूसरा बैंक देख सकता है कि संपत्ति पहले से गिरवी तो नहीं है।
Q: (Question 64) 'Basel III' norms are primarily concerned with: / 'बासेल III' मानदंड मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं:
A) Computerization.
B) Capital Adequacy, Stress Testing, and Market Liquidity Risk. / पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और बाजार तरलता जोखिम।
C) HR Policies.
D) Branch expansion.
Correct: B
Explanation: बासेल III का उद्देश्य बैंकों की पूंजी (Capital) को मजबूत करना है ताकि वे वित्तीय झटकों को सहन कर सकें।
Q: (Question 65) 'Green Deposits' raised by banks must be deployed in: / बैंकों द्वारा जुटाए गए 'ग्रीन डिपॉजिट' को कहां तैनात किया जाना चाहिए:
A) Real Estate.
B) Eligible Green Activities/Projects (Renewable energy, Clean transport, etc.). / पात्र हरित गतिविधियां/परियोजनाएं (नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आदि)।
C) Gold Loans.
D) Government Salary.
Correct: B
Explanation: ग्रीन डिपॉजिट का उपयोग केवल पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं (Green Finance) के लिए किया जा सकता है।
📊 One-Liner Revision (Final Recap)
RBIH HQ: Bengaluru.
IFTAS: Manages INFINET/SFMS.
Digital Lending: Disburse directly to borrower's account.
Recurring e-Mandate Limit: ₹15,000.
LEI Code: 20 Digits.
DEAF Transfer: After 10 years.
Overdue FD Interest: Savings Rate or Contracted Rate (Whichever is lower).
Cooling-off Period: Mandatory in Digital Loans.
KFS: Key Fact Statement (Transparency).
FLDG Cap: 5% of Portfolio.
🚀 Innovation & Tech Portals - Pro Level Mock Test (Set-4)
SECTION Q: Payment Systems (NEFT, RTGS, NACH)
Q: (Question 66) The RTGS system works on 'ISO 20022' messaging standard. What is the primary benefit of this migration? / RTGS प्रणाली 'ISO 20022' संदेश मानक पर काम करती है। इस माइग्रेशन का प्राथमिक लाभ क्या है?
A) Reducing transaction limit.
B) Enabling richer and structured data (like purpose codes, remittance info) in payment messages for better reconciliation and AML monitoring. / बेहतर सुलह और एएमएल निगरानी के लिए भुगतान संदेशों में समृद्ध और संरचित डेटा (जैसे उद्देश्य कोड, प्रेषण जानकारी) को सक्षम करना।
C) Making it offline.
D) Removing IFSC requirement.
Correct: B
Explanation: ISO 20022 एक वैश्विक मानक है जो भुगतान संदेशों में बहुत अधिक डेटा ले जाने की अनुमति देता है, जिससे क्रॉस-बॉर्डर और हाई-वैल्यू भुगतान अधिक पारदर्शी हो जाते हैं।
Q: (Question 67) What is the 'Minimum' and 'Maximum' limit for fund transfer through NEFT for a savings account holder? / बचत खाताधारक के लिए एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर की 'न्यूनतम' और 'अधिकतम' सीमा क्या है?
A) Min ₹1, Max ₹10 Lakh.
B) Min ₹1, No Maximum Limit (Subject to bank's risk policy). / न्यूनतम ₹1, कोई अधिकतम सीमा नहीं (बैंक की जोखिम नीति के अधीन)।
C) Min ₹2 Lakh, No Max.
D) Min ₹1, Max ₹2 Lakh.
Correct: B
Explanation: RBI के अनुसार NEFT में कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। (हालांकि, भारत-नेपाल प्रेषण में सीमा है, और नकद-आधारित NEFT में ₹50,000 की सीमा है)।
Q: (Question 68) In NACH (Debit), if a customer wants to cancel an existing mandate. Who has the authority to cancel it? / NACH (डेबिट) में, यदि कोई ग्राहक मौजूदा जनादेश (Mandate) को रद्द करना चाहता है। इसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है?
A) Only the Corporate (Biller).
B) Both the Customer (via Destination Bank) and the Corporate (via Sponsor Bank). / ग्राहक (गंतव्य बैंक के माध्यम से) और कॉर्पोरेट (प्रायोजक बैंक के माध्यम से) दोनों।
C) Only NPCI.
D) Only RBI.
Correct: B
Explanation: ग्राहक को अपने बैंक से मैंडेट रद्द करने का पूरा अधिकार है। वह बैंक जाकर या नेट बैंकिंग से इसे रोक सकता है। कॉर्पोरेट भी इसे रद्द कर सकता है।
Q: (Question 69) 'TReDS' is an electronic platform for facilitating the financing of trade receivables of MSMEs. What does it stand for? / 'TReDS' एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। इसका क्या अर्थ है?
A) Trade Receivables Electronic Discounting System. / ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम।
B) Trade Real-time Electronic Deal System.
C) Technology for Rural Enterprise Discounting.
D) Total Receivable Exchange Discount System.
Correct: A
Explanation: TReDS प्लेटफॉर्म (जैसे RXIL, M1xchange) MSMEs को उनके बिल (Invoices) को नीलामी के जरिए डिस्काउंट कराकर तुरंत पैसा प्राप्त करने में मदद करता है।
SECTION R: Trade & Forex Tech (EDPMS/IDPMS)
Q: (Question 70) Which portal is used by Authorized Dealers (Banks) to report 'Export' transactions and realization of export proceeds to RBI? / अधिकृत डीलरों (बैंकों) द्वारा आरबीआई को 'निर्यात' लेनदेन और निर्यात आय की प्राप्ति की रिपोर्ट करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है?
A) IDPMS
B) EDPMS (Export Data Processing and Monitoring System). / ईडीपीएमएस (निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली)।
C) e-Kuber
D) XBRL
Correct: B
Explanation: निर्यातकों के डेटा और उनकी विदेश से आने वाली पेमेंट (Realization) को ट्रैक करने के लिए EDPMS का उपयोग होता है। (आयात के लिए IDPMS होता है)।
Q: (Question 71) What is 'e-BRC' in the context of exports? / निर्यात के संदर्भ में 'ई-बीआरसी' क्या है?
A) Electronic Bank Realisation Certificate. / इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र।
B) Electronic Bill Reporting Code.
C) Export Business Registration Certificate.
D) Electronic Branch Record Center.
Correct: A
Explanation: जब निर्यातक को पैसा मिल जाता है, तो बैंक DGFT (Directorate General of Foreign Trade) के सर्वर पर डिजिटल रूप से e-BRC जारी करता है ताकि निर्यातक प्रोत्साहन (Incentives) का दावा कर सके।
Q: (Question 72) Under the 'Liberalised Remittance Scheme' (LRS), is it mandatory for the bank to collect PAN from the remitter? / 'उदारीकृत प्रेषण योजना' (एलआरएस) के तहत, क्या बैंक के लिए प्रेषक से पैन एकत्र करना अनिवार्य है?
A) Yes, PAN is mandatory for all LRS transactions irrespective of amount. / हाँ, राशि की परवाह किए बिना सभी एलआरएस लेनदेन के लिए पैन अनिवार्य है।
B) Only for > ₹50,000.
C) Only for USD transactions.
D) No.
Correct: A
Explanation: LRS के तहत विदेश पैसा भेजने के लिए PAN कार्ड अनिवार्य है, चाहे राशि कितनी भी कम क्यों न हो। (TCS - Tax Collected at Source नियमों के लिए भी यह जरूरी है)।
SECTION S: Cyber Security & Liability (Important)
Q: (Question 73) A customer reports an unauthorized electronic transaction (Fraud) to the bank within 3 working days. What is the customer's liability? / एक ग्राहक 3 कार्य दिवसों के भीतर बैंक को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (धोखाधड़ी) की रिपोर्ट करता है। ग्राहक का दायित्व क्या है?
A) 50% of loss.
B) Zero Liability. / शून्य दायित्व।
C) Limited Liability (up to ₹5000).
D) Full Liability.
Correct: B
Explanation: आरबीआई के सीमित दायित्व परिपत्र के अनुसार, यदि बैंक की लापरवाही है या थर्ड पार्टी फ्रॉड है और ग्राहक 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट करता है, तो ग्राहक का नुकसान शून्य होगा।
Q: (Question 74) If the customer reports the unauthorized transaction after a delay of 4 to 7 working days, what is the maximum liability for a Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA)? / यदि ग्राहक 4 से 7 कार्य दिवसों की देरी के बाद अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करता है, तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) के लिए अधिकतम दायित्व क्या है?
A) ₹5,000. / ₹5,000.
B) ₹10,000.
C) ₹25,000.
D) Full amount.
Correct: A
Explanation: 4 से 7 दिनों के बीच रिपोर्ट करने पर देयता सीमित होती है:
BSBDA खातों के लिए: ₹5,000
अन्य बचत/चालू खातों के लिए: ₹10,000
क्रेडिट कार्ड (₹5 लाख सीमा से ऊपर): ₹25,000
Q: (Question 75) 'CISH' is a newly launched portal by RBI related to Cyber Security. What is its purpose? / 'CISH' साइबर सुरक्षा से संबंधित RBI द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। इसका उद्देश्य क्या है?
A) Centralised Information System for Hacking.
B) Cyber Incident and Security Handling - Reporting platform for REs. / साइबर घटना और सुरक्षा हैंडलिंग - आरई के लिए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म।
C) Customer Information System Hub.
D) Currency Issue System Hub.
Correct: B (Context: RBI is streamlining cyber reporting via DAKSH/CIMS primarily, but CSITE (Cyber Security and Information Technology Examination) is a cell. Correction: The specific reporting of cyber incidents is done via CSIR (Cyber Security Incident Reporting) mechanism, often emailed or on portal.
Let's stick to a verified portal concept:
Q: Banks must report fraud cases to RBI using which reporting system? / बैंकों को किस रिपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग करके आरबीआई को धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट करनी चाहिए?
A) FMR (Fraud Monitoring Returns) module on DAKSH/XBRL. / दक्ष/एक्सबीआरएल पर एफएमआर (फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न) मॉड्यूल।
B) Email only.
C) CKYC.
D) UDGAM.
Correct: A
Explanation: धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग (FMR-1) इलेक्ट्रॉनिक रूप से DAKSH या XBRL सिस्टम के माध्यम से की जाती है।
SECTION T: Government Digital Initiatives
Q: (Question 76) 'Sovereign Gold Bonds' (SGB) can be purchased online. What is the discount offered on the issue price for online application and digital payment? / 'सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड' (SGB) ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल भुगतान के लिए निर्गम मूल्य पर कितनी छूट दी जाती है?
A) ₹10 per gram.
B) ₹50 per gram. / ₹50 प्रति ग्राम।
C) ₹100 per gram.
D) 1% of value.
Correct: B
Explanation: डिजिटल मोड को बढ़ावा देने के लिए, सरकार SGB पर ₹50 प्रति ग्राम की छूट देती है।
Q: (Question 77) 'RBI Retail Direct' portal allows retail investors to invest in G-Secs. What is the fee for opening a 'Retail Direct Gilt Account' (RDG Account)? / 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल खुदरा निवेशकों को जी-सेक में निवेश करने की अनुमति देता है। 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट' (आरडीजी अकाउंट) खोलने के लिए शुल्क क्या है?
A) ₹500.
B) ₹1000.
C) Free of Cost. / निःशुल्क।
D) ₹100 per year.
Correct: C
Explanation: आरबीआई ने यह खाता खोलने और बनाए रखने के लिए कोई शुल्क नहीं (Free) रखा है।
Q: (Question 78) 'Jan Samarth' Portal is a: / 'जन समर्थ' पोर्टल एक है:
A) Grievance Redressal Portal.
B) National Portal for Credit Linked Government Schemes (Single window for application). / क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (आवेदन के लिए एकल खिड़की)।
C) Pension Portal.
D) Tax Portal.
Correct: B
Explanation: यह 13 से अधिक सरकारी योजनाओं (जैसे MUDRA, PMEGP, KCC, Education Loan subsidy) को एक मंच पर लाता है।
SECTION U: Operations & Compliance
Q: (Question 79) What is the 'Turn Around Time' (TAT) for a failed ATM transaction where cash is not dispensed but account is debited? / एक विफल एटीएम लेनदेन के लिए 'टर्न अराउंड टाइम' (टीएटी) क्या है जहां नकद नहीं निकलता है लेकिन खाता डेबिट हो जाता है?
A) T + 1 Day.
B) T + 5 Calendar Days. / T + 5 कैलेंडर दिन।
C) T + 7 Working Days.
D) 24 Hours.
Correct: B
Explanation: लेनदेन की तारीख (T) से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर पैसा वापस आ जाना चाहिए। इसके बाद ₹100 प्रतिदिन का जुर्माना लगता है।
Q: (Question 80) Can a 'Current Account' be opened using Video KYC (V-CIP)? / क्या वीडियो केवाईसी (वी-सीआईपी) का उपयोग करके 'चालू खाता' खोला जा सकता है?
A) No, only Savings.
B) Yes, for Proprietorship firms (Individual owners). / हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्मों (व्यक्तिगत मालिकों) के लिए।
C) Yes, for Pvt Ltd Companies.
D) No, physical verification mandatory.
Correct: B
Explanation: V-CIP व्यक्तियों (Individuals) के लिए है। चूंकि प्रोप्राइटरशिप में मालिक एक व्यक्ति होता है, इसलिए उनका खाता V-CIP के माध्यम से खोला जा सकता है (शर्तें लागू)। कंपनियों (Legal Entities) के लिए यह सीधे तौर पर लागू नहीं है (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का हो सकता है, लेकिन इकाई का सत्यापन अलग है)।
Q: (Question 81) Under the 'Clean Note Policy', RBI has introduced machines for sorting notes. What are they called? / 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत, आरबीआई ने नोटों की छंटाई के लिए मशीनें शुरू की हैं। उन्हें क्या कहा जाता है?
A) Note Counting Machine.
B) Note Sorting Machines (NSMs) / Currency Verification and Processing Systems (CVPS). / नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) / मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस)।
C) ATM.
D) Recycler.
Correct: B
Explanation: बैंकों को अपनी शाखाओं और चेस्ट में NSMs का उपयोग करना अनिवार्य है ताकि खराब नोटों को प्रचलन से बाहर किया जा सके।
Q: (Question 82) For 'Locker' allocation, banks must use an online portal to display: / 'लॉकर' आवंटन के लिए, बैंकों को क्या प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करना चाहिए:
A) Locker Size only.
B) Vacant Locker List (Branch-wise availability) to ensure transparency. / पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिक्त लॉकर सूची (शाखा-वार उपलब्धता)।
C) Locker Rent.
D) Customer names.
Correct: B
Explanation: पारदर्शिता के लिए, बैंकों को कोर बैंकिंग सिस्टम में खाली लॉकरों की सूची प्रदर्शित करनी चाहिए और प्रतीक्षा सूची (Waitlist) बनाए रखनी चाहिए।
📊 Final Summary (Innovation & Tech)
RTGS/NEFT: 24x7 Available.
NEFT Batch: Every 30 mins.
RTGS Min: ₹2 Lakhs.
Zero Liability: Report in 3 days.
SGB Discount: ₹50/gram (Digital).
Jan Samarth: 13 Credit Schemes Portal.
EDPMS: Export Data.
LRS: PAN Mandatory.
TReDS: Bill Discounting for MSME.
ATM Reversal: T+5 Days penalty start.
