बैंकर–ग्राहक संबंध (Banker Customer Relationship)

1. बैंकिंग की परिभाषा:
बैंकिंग को Banking Regulation Act में परिभाषित किया गया है।

लेन–देन का प्रकार (Type of Transaction)

लेन–देन का प्रकार	बैंक	ग्राहक
बैंक में जमा (खाते में CR बैलेंस)	देनदार (Debtor)	लेनदार (Creditor)
बैंक से ऋण (खाते में Debit बैलेंस)	लेनदार (Creditor)	देनदार (Debtor)
सेफ डिपॉजिट वॉल्ट / लॉकर	कमदाता / लाइसेंसर (Lessor / Licensor)	किरायेदार / लाइसेंसी (Lessee / Licensee)
सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody)	बैली (Bailee)	बैलर (Bailor)
चेक का संग्रहण एवं स्थायी निर्देश (Standing Instruction)	एजेंट (Agent)	प्रिंसिपल (Principal)

महत्वपूर्ण संक्षेप (IMPORTANT ABBREVIATIONS)

BRA – बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act)
CAMELS – पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता एवं प्रणालियाँ
(Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity & Systems)
CAR – पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio)
CBN – कोर बैंकिंग नेटवर्क (Core Banking Network)
CCIL – क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(Clearing Corporation of India Limited)
CEO – मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer)

बैंकर के दायित्व (Banker’s Obligations)

गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व (Duty to maintain secrecy):
निहित अनुबंध (Implied Contract) के अनुसार बैंक का दायित्व है कि वह ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाए रखे।

गोपनीयता के नियम के अपवाद (Exceptions to rule of secrecy):
जब जानकारी न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु माँगी जाए, या पुलिस थाने के प्रभारी द्वारा,
या आयकर प्राधिकरण, RBI जैसे राजस्व प्राधिकरणों द्वारा,
या सामान्य प्रथा के अनुसार किसी बैंक को (बिना किसी दायित्व के),
या ग्राहक की सहमति से (केवल रिकॉर्ड के आधार पर)।

चेक का सम्मान करने का दायित्व (Duty to honour cheques):
यदि बैंक ग्राहक द्वारा खींचे गए चेक को गलत रूप से अस्वीकार (dishonour) करता है,
तो बैंक ड्रॉअर (और पेयी या वास्तविक धारक नहीं) के प्रति,
उसके द्वारा वहन किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा।

महत्वपूर्ण संक्षेप (IMPORTANT ABBREVIATIONS)

CCO – मुख्य क्रेडिट अधिकारी (Chief Credit Officer)
CCO – मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer)
CISO – मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (Chief Information Security Officer)
CD – जमा प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit)
CFO – मुख्य वित्त अधिकारी (Chief Finance Officer)

बैंकर के अधिकार (Banker’s Rights)

बैंक के तीन अधिकार होते हैं:
(i) लियन का अधिकार (Right of Lien)
(ii) सेट-ऑफ का अधिकार (Right of Set Off)
(iii) एप्रोप्रिएशन का अधिकार (Right of Appropriation)

1. लियन (Lien):
लेनदार का यह अधिकार कि वह देनदार की वस्तुओं और प्रतिभूतियों का कब्जा तब तक बनाए रखे,
जब तक उसके देय ऋण का भुगतान न हो जाए।

2. सेट-ऑफ (Set Off):
डेबिट और क्रेडिट शेष वाले दो या अधिक खातों को मिलाने का अधिकार।
बैंकों में यह अधिकार तब उत्पन्न होता है जब बैंक उधारकर्ता के ऋण बकाया को
उसके जमा खातों से समायोजित करना चाहता है।

3. गार्निशी आदेश (Garnishee Order):
यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश होता है।

4. जिस बैंक पर आदेश (Order) तामील किया जाता है, उसे Garnishee कहा जाता है।

5. वह जमाकर्ता (Depositor) जो किसी अन्य व्यक्ति को धन देना है, उसे Judgement Debtor कहा जाता है।

6. बैंक और Judgement Debtor के बीच संबंध Debtor और Creditor का होता है।
बैंक, Judgement Debtor का Debtor होता है, जो बैंक का Creditor होता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

CHIPS – Clearinghouse Interbank Payments System
CIF – Cost, Insurance, Freight
CMS – Cash Management Services
CDR – Credit Deposit Ratio
CRO – Chief Risk Officer
CRR – Cash Reserve Ratio
CTS – Cheque Truncation System
DA – Deliverable against Acceptance
DPG – Deferred Payment Guarantee

Know Your Customer (KYC) Guidelines

☐ ये दिशानिर्देश Banking Regulation Act, 1949 की Section 35A के अंतर्गत RBI द्वारा जारी किए गए हैं।

☐ KYC Guidelines का उद्देश्य:
Anti Money Laundering (AML) सुनिश्चित करना तथा Combating of Financing of Terrorism (CFT)।

Customer Acceptance Policy

1. KYC मानदंड सभी खातों पर तथा खाते का संचालन करने के लिए अधिकृत सभी व्यक्तियों पर लागू होने चाहिए।

2. ग्राहकों को जोखिम के तीन वर्गों में बाँटा जाता है – Low Risk, Medium Risk और High Risk।

3. Low Risk Customers:
वेतनभोगी कर्मचारी, समाज के निम्न आर्थिक वर्ग के लोग जिनके खातों में कम शेष (small balances) और कम लेन-देन (low turnover) होता है, सरकारी विभाग एवं सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ, नियामक (regulators) और वैधानिक निकाय (statutory bodies) आदि।

4. High Risk Customers में शामिल हैं:
(a) Non-resident customers
(b) High Net Worth Individuals
(c) Trusts, Charities, NGOs तथा Donations प्राप्त करने वाले संगठन
(हालाँकि, केवल United Nations या उसकी एजेंसियों द्वारा प्रोत्साहित NPOs/NGOs को Low Risk Customer के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है)
(d) विदेशी मूल के Politically Exposed Persons (PEPs)
(e) Non face-to-face customers
(f) वे ग्राहक जिनकी सार्वजनिक जानकारी के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा (dubious reputation) हो
(g) Bullion dealers (sub-dealers सहित) एवं Jewellers

5. बैंक को ग्राहक के Risk Profile की समीक्षा कम से कम हर छह माह में एक बार करनी चाहिए।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

ADR – American Depository Receipts
ALCO – Asset Liability Committee
ALM – Asset Liability Management
AMC – Asset Management Company
ATM – Automatic Teller Machine

Customer Identification Procedure (CIP) & Customer Due Diligence (CDD) Procedure

1. बैंक खाता खोलने के लिए बैंक Customer Due Diligence (CDD) करेगा।

2. बैंक किसी व्यक्ति (Individual) से निम्नलिखित तीन दस्तावेज प्राप्त करेगा:
a. पहचान और पते का विवरण रखने वाला OVD,
b. PAN Number (या Form 60),
c. फोटो।

3. OVD के 6 प्रकार होते हैं –
a. पासपोर्ट (Passport),
b. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence),
c. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी Voter’s Identity Card,
d. NREGA द्वारा जारी Job Card,
e. National Population Register द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते का विवरण हो,
f. Aadhaar Card।

4. यदि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत OVD में अद्यतन (Updated) पता नहीं है, तो निम्नलिखित दस्तावेजों को 3 माह के लिए पते के प्रमाण हेतु OVD माना जाएगा:
a. उपयोगिता बिल (Utility Bill) जो किसी सेवा प्रदाता का हो और दो माह से अधिक पुराना न हो
(बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल);
b. संपत्ति कर या नगरपालिका कर रसीद;
c. पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए हों, यदि उनमें पता हो;
d. नियोक्ता द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, PSU, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, FIs तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी हो।

हालाँकि, ग्राहक उपर्युक्त दस्तावेज जमा करने की तिथि से तीन माह के भीतर आधार या वर्तमान पते से अपडेटेड OVD जमा करेगा।

5. बैंक खाता खोलते समय Introduction नहीं मांगेगा।

6. यदि कोई व्यक्तिगत ग्राहक जिसके पास OVD और PAN नहीं है और वह बैंक खाता खोलना चाहता है, तो बैंक ‘Small Account’ खोलेगा। बैंक ग्राहक से स्व-प्रमाणित (Self-attested) फोटो प्राप्त करेगा।

7. खाते को उसी बैंक की किसी अन्य शाखा में स्थानांतरित करने पर नया KYC सत्यापन नहीं किया जाएगा।

8. Periodic Updation (आवधिक अद्यतन):
a. High Risk Customer: कम से कम हर दो वर्ष में एक बार,
b. Medium Risk Customer: हर आठ वर्ष में एक बार,
c. Low Risk Customers: हर दस वर्ष में एक बार।

6. Small Account:
OVD के बिना खोला जा सकता है। केवल स्व-प्रमाणित फोटो और पते के आधार पर।

7. Restrictions in Small Account (स्मॉल अकाउंट में प्रतिबंध):
a. एक वित्तीय वर्ष में सभी क्रेडिट का कुल योग ₹1,00,000 (एक लाख) से अधिक नहीं होगा,
b. एक माह में सभी निकासी और स्थानांतरण का कुल योग ₹10,000 (दस हजार) से अधिक नहीं होगा,
c. किसी भी समय शेष राशि ₹50,000 (पचास हजार) से अधिक नहीं होगी।

9. Basic Saving Bank Deposit Account (BSBDA):

a. किसी वर्ष में क्रेडिट पर न्यूनतम या अधिकतम बैलेंस की कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं।
b. बैंक प्रति माह कम से कम 4 निकासी की अनुमति देगा, निकासी राशि पर कोई सीमा नहीं होगी।
c. उसी बैंक में मौजूद अन्य Saving Bank Accounts, BSBDA खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद किए जाएंगे।
d. BSBDA केवल एक ही बैंक में खोला जा सकता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

BCBS – Basel Committee for Bank Supervision
BC – Business Correspondent
BF – Business Facilitator
BIS – Bank for International Settlements
BPO – Business Processes Outsourcing

Monitoring of Transactions (लेन–देन की निगरानी)

Reporting to Financial Intelligence Unit – India

Cash Transaction Report (CTR)

1. FIU-IND को प्रत्येक माह अगले महीने की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा।

2. शामिल लेन–देन:
नकद प्राप्ति या नकद भुगतान ₹10 लाख से अधिक हो, तथा
ऐसे आपस में जुड़े (integrally connected) नकद लेन–देन जिनमें माह के दौरान नकद डेबिट या नकद क्रेडिट ₹10 लाख से अधिक हो।

Suspicious Transaction Reports (STR)

1. यदि किसी लेन–देन (नकद या गैर-नकद) या आपस में जुड़े लेन–देनों की श्रृंखला को संदिग्ध प्रकृति का माना जाता है, तो उस निष्कर्ष पर पहुँचने के 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

**Maintenance and Preservation of Record

(रिकॉर्ड का रख-रखाव एवं संरक्षण)**

a. लेन–देन का रिकॉर्ड: बैंक और ग्राहक के बीच लेन–देन की तिथि से कम से कम 5 वर्ष तक।

b. ग्राहक की पहचान और पते से संबंधित रिकॉर्ड
(जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड आदि की प्रतियाँ),
जो खाता खोलते समय और व्यवसायिक संबंध के दौरान प्राप्त किए गए हों —
व्यवसायिक संबंध समाप्त होने के बाद कम से कम 5 वर्ष तक।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

MICR – Magnetic Ink Character Recognition
MIS – Management Information System
MMD – Money Market Deposits
MMDAs – Money Market Deposit Accounts
MODS – Multi-Option Deposit Scheme

ग्राहकों के प्रकार (TYPES OF CUSTOMERS)

1. नाबालिगों के खाते (Accounts of Minors)

1. नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

2. कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में बालिग (Major) बन जाता है, चाहे अभिभावक प्राकृतिक हो या न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो।

नाबालिग एवं अभिभावक (Minor & Guardian)

नाबालिग	अभिभावक
हिंदू पुत्र, अविवाहित पुत्री	पिता तथा पिता की मृत्यु के बाद माता
हिंदू विवाहित पुत्री	पति। यदि पति नाबालिग हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ससुर और उसके बाद सास
मुस्लिम (Mohammedan) नाबालिग	पिता। पिता की मृत्यु के बाद पिता की वसीयत का निष्पादक। यदि वसीयत न हो, तो पिता का पिता (पैतृक दादा) और उसकी मृत्यु के बाद उसका निष्पादक
ईसाई या पारसी	पिता। पिता की मृत्यु के बाद माता

3. नाबालिग को ऋण (Loan to Minor):
बैंक नाबालिग को ओवरड्राफ्ट/ऋण प्रदान नहीं करते, भले ही सुरक्षा (Security) दी गई हो, क्योंकि नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध अमान्य (Void) होता है और बैंक ऋण की वसूली नहीं कर पाएगा।

4. नाबालिग के खाते (Accounts of a Minor):
नाबालिग का खाता अभिभावक के माध्यम से भी हो सकता है तथा स्व-संचालित (Self Operated) खाता भी हो सकता है।

5. अभिभावक के अधीन खाते (Accounts under Guardianship):
नाबालिग की अल्पायु के दौरान खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा और जब नाबालिग बालिग बन जाएगा, तो खाते से डेबिट केवल उसी व्यक्ति की सहमति से किया जाएगा जो बालिग बन चुका है, भले ही चेक बालिग होने से पहले जारी किए गए हों।
नाबालिग की मृत्यु होने पर अगला अभिभावक खाता संचालित करेगा।

6. माता को अभिभावक मानकर नाबालिग का खाता (Minor’s Account with Mother as Guardian):
RBI ने माता को सभी प्रकार के जमा खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी है, भले ही पिता जीवित हों और ऐसे खातों के लिए पिता की सहमति आवश्यक नहीं है।

7. नाबालिग का स्व-संचालित खाता (Self Operated Account of Minor):
यदि नाबालिग ने 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और वह साक्षर (Literate) हो, तो वह स्व-संचालित जमा खाता खोल सकता है। इस खाते में वह नामिनी (Nominee) नियुक्त नहीं कर सकता।

**2. दृष्टिबाधित (अंधे) व्यक्तियों के खाते

(Accounts of Visually Challenged (Blind) Persons)**

1. दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अनुबंध करने में सक्षम होता है।

2. बैंक दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा, ATM सुविधा, नेट बैंकिंग सुविधा, लॉकर सुविधा, रिटेल ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि सभी बैंकिंग सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेंगे।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

MSME – Micro, Small and Medium Enterprises
NABARD – National Bank for Agriculture and Rural Development
NACHA – National Automated Clearing House Association
NBFCs – Non-Banking Financial Companies
NDS – Negotiated Dealing System
NDTL – Net Demand and Time Liabilities
NGO – Non-Governmental Organization
NIA – Negotiable Instruments Act
NOW – Negotiable Order of Withdrawal
NPAs – Non Performing Assets

3. संयुक्त खाते (Joint Accounts)**

1. Either or Survivor (E or S):

a. इसका अर्थ है कि जब तक दोनों जीवित हैं, कोई भी व्यक्ति खाता संचालित कर सकता है।
b. दोनों में से किसी एक की मृत्यु के बाद, बैंक शेष राशि जीवित व्यक्ति (Survivor) को भुगतान कर सकता है।

2. Former or Survivor:

a. ऐसे खातों में, जब तक पहले नामित व्यक्ति जीवित है, दूसरे नामित व्यक्ति को खाते से निकासी/संचालन का कोई अधिकार नहीं होता।
b. पहले नामित व्यक्ति की मृत्यु के बाद, भुगतान दूसरे नामित व्यक्ति को किया जाएगा।

3. To be operated jointly (संयुक्त रूप से संचालित):

खाता तब तक दोनों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा जब तक दोनों जीवित हैं।
यदि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक अंतिम शेष राशि जीवित व्यक्ति को, मृत व्यक्ति के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ, भुगतान करेगा।

4. Premature payment of FDR:

सभी मामलों में सभी खाताधारकों की सहमति आवश्यक होगी, जब तक पहले से यह मैंडेट न लिया गया हो कि कोई एक व्यक्ति अकेले असमय (Premature) भुगतान ले सकता है।

5. Loan against FDR:

सभी मामलों में सभी खाताधारकों की सहमति आवश्यक होगी, जब तक पहले से यह मैंडेट न लिया गया हो कि कोई एक व्यक्ति अकेले ऋण ले सकता है।

4. साझेदारी फर्म (Partnership Firms)

1. साझेदारी Indian Partnership Act, 1932 द्वारा शासित होती है।
2. साझेदारी समझौते (Agreement) द्वारा बनाई जाती है।
3. साझेदारी लाभ के लिए व्यवसाय चलाने हेतु बनाई जाती है।
4. साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 है।
5. अधिकतम साझेदार 50 (Companies Act, 2013 के अंतर्गत नियमों के अनुसार अधिकतम 50)।
6. कौन साझेदार बन सकता है: नाबालिग को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, साझेदारी फर्म, लिमिटेड कंपनी।
7. कौन साझेदार नहीं बन सकता: नाबालिग, HUF, NBFC।
8. साझेदारी फर्म का पंजीकरण Registrar of Firms के पास किया जाता है।
9. साझेदार की देयता: प्रत्येक साझेदार सभी अन्य साझेदारों के साथ संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जब तक वह साझेदार है। उसकी देयता असीमित होती है।

5. लिमिटेड कंपनियाँ (Limited Companies)

1. लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण Registrar of Companies के साथ किया जाता है।
2. शेयरधारक कंपनी के मालिक होते हैं और निदेशक कंपनी का प्रबंधन करने हेतु कंपनी के एजेंट होते हैं।
3. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्य (Companies Act, 2013 के अनुसार): न्यूनतम 2, अधिकतम 200।
4. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सदस्य: न्यूनतम 7 और अधिकतम संख्या पर कोई सीमा नहीं।
5. खाता खोलने हेतु दस्तावेज:
  a. Memorandum of Association,
  b. Articles of Association,
  c. Certificate of Incorporation, तथा
  d. Board Resolution।

खाता संचालित करने के लिए अधिकृत सभी व्यक्तियों पर KYC मानदंड लागू होंगे।

6. यदि किसी Director की मृत्यु हो जाती है, तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए हों, यदि वे उसकी मृत्यु से पूर्व दिनांकित (dated prior to his death) हों, तो उनका भुगतान किया जा सकता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

OCT – Operation Control Terminal
OECD – Organization for Economic Co-operation and Development
OMO – Open Market Operations
OTC – Over-The-Counter
PD – Primary Dealer

6. Trusts (ट्रस्ट)

1. ट्रस्ट बनाने वाला दस्तावेज ‘Trust Deed’ कहलाता है।

2. सार्वजनिक ट्रस्ट (Public Trusts) का पंजीकरण Charity Commissioner के पास किया जाता है।

3. ट्रस्ट को ऋण (Loan to a Trust):
ऋण दिया जा सकता है, बशर्ते कि Trust Deed में इसकी अनुमति हो और ऋण ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए हो।

4. किसी ट्रस्टी की मृत्यु या दिवालियापन से ट्रस्ट की संपत्ति प्रभावित नहीं होती, और बैंक मृत ट्रस्टी द्वारा उसकी मृत्यु से पूर्व दिनांकित चेकों का भुगतान कर सकता है।

7. Clubs and Societies (क्लब और सोसायटी)

1. क्लब एवं सोसायटी का खाता खोलने हेतु बैंक को
Certificate of Registration, सोसायटी के Bye-laws, तथा Managing Committee या Executive Committee का Resolution आवश्यक होगा।

2. सोसायटी के Secretary / Treasurer / President द्वारा हस्ताक्षरित चेक, जो उसकी मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया जाए, यदि अन्यथा सही (in order) हो, तो उसका भुगतान किया जा सकता है।

8. Hindu Undivided Family (HUF)

1. आयु के अनुसार सबसे वरिष्ठ सदस्य को Karta कहा जाता है और अन्य सदस्यों को Co-parceners कहा जाता है।

2. Karta को बैंक खाता संचालित करने का पूर्ण अधिकार होता है।

**9. Mandate and Power of Attorney

(मैंडेट और पावर ऑफ अटॉर्नी)**

1. जब कोई खाताधारक एक साधारण प्राधिकरण पत्र (Letter of Authority) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार देता है, तो उसे Mandate कहा जाता है।

2. खाताधारक Mandate या Power of Attorney को किसी भी समय रद्द (Revoke) कर सकता है, भले ही उसे Irrevocable बताया गया हो।
प्राधिकरण रद्द होने के बाद एजेंट द्वारा जारी कोई भी चेक भुगतान योग्य नहीं होगा।

3. Principal की मृत्यु, पागलपन (Insanity) या दिवालियापन (Insolvency) के बाद प्रस्तुत किया गया, Principal या Agent द्वारा हस्ताक्षरित कोई भी चेक भुगतान योग्य नहीं होगा।

4. यदि Agent द्वारा जारी किया गया चेक उसकी मृत्यु के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो वही चेक भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते Principal जीवित हो, चेक अन्यथा सही हो और Agent की मृत्यु से पूर्व दिनांकित हो।

SAVING ACCOUNT (बचत खाता)

1. बचत खातों पर ब्याज दर डि-रेगुलेटेड कर दी गई है और इसे बैंक स्वयं तय करते हैं।
2. यह व्यक्तियों तथा गैर-लाभकारी संगठनों के लिए खोला जा सकता है।
3. 1.4.2010 से प्रभावी, बचत बैंक पर ब्याज दैनिक उत्पाद आधार (Daily Product Basis) पर देय है। इसे किसी भी अंतराल पर क्रेडिट किया जा सकता है।
4. ब्याज का भुगतान त्रैमासिक (Quarterly) या उससे पहले किया जाना चाहिए।
5. यदि खाते में शेष राशि ₹1 लाख से अधिक हो, तो बैंक डिफरेंशियल ब्याज दर दे सकते हैं।
6. PNB में यदि जमा राशि ₹10 लाख या उससे अधिक हो, तो उच्च ब्याज दिया जाता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

PIN – Personal Identification Number
POS – Point-of-Sales
QIBs – Qualified Institutional Borrowers
RBI – Reserve Bank of India
RCC – Risk Control and Compliance

INOPERATIVE ACCOUNTS (निष्क्रिय खाते)

1. यदि दो वर्षों की अवधि तक खाते में कोई लेन-देन नहीं होता है, तो बचत तथा चालू दोनों खातों को इनऑपरेटिव/डॉर्मेंट माना जाएगा।
2. ग्राहक या तृतीय पक्ष के अनुरोध पर की गई डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रकार की प्रविष्टियाँ ऑपरेशन मानी जाएँगी।

**UNCLAIMED DEPOSITS

(The Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014)**

1. B R Act की Section 26A के अनुसार, RBI ने Depositor Education and Awareness Fund (Fund) की स्थापना की।
2. यदि कोई खाता 10 वर्षों तक संचालित नहीं हुआ हो, या FD दस वर्षों से अधिक समय से ओवरड्यू हो, तो ऐसे खातों की शेष राशि RBI को स्थानांतरित की जाएगी, ताकि उसे Depositor Education and Awareness Fund में क्रेडिट किया जा सके।
3. फंड में स्थानांतरित अनक्लेम्ड ब्याज-धारक जमा पर जमाकर्ताओं/दावेदारों को बैंक द्वारा देय ब्याज दर 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष होगी।

TERM DEPOSITS (अवधि जमा)

1. RBI के अनुसार न्यूनतम अवधि 7 दिन है। IBA के अनुसार अधिकतम अवधि 10 वर्ष है।
2. अवधि जमाओं पर ब्याज दर बैंक की Asset Liability Management Committee (ALCO) द्वारा तय की जाती है।
3. Income Tax Act की Section 269T के अनुसार, यदि अवधि जमा का मूलधन + ब्याज ₹20,000 या उससे अधिक हो, या केवल ब्याज ₹10,000 या उससे अधिक हो, तो भुगतान खाते में क्रेडिट करके या Account Payee Cheque / DD द्वारा किया जाएगा। नकद भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि बैंक नकद में ऐसा भुगतान करता है, तो दंड भुगतान की गई राशि के बराबर होगा।
4. FDR के प्रीमैच्योर भुगतान की स्थिति में दंड बैंक द्वारा तय किया जाएगा। हालाँकि, जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में प्रीमैच्योर भुगतान पर दंड नहीं लगाया जाएगा।
5. बैंक ₹3 करोड़ और उससे अधिक की अवधि जमाओं (जिन्हें Bulk Deposits कहा जाता है) पर डिफरेंशियल ब्याज दरें दे सकते हैं।
6. बैंक ₹1 करोड़ तक की Non-Callable Deposits जारी नहीं कर सकता।

नामांकन (Nomination) से संबंधित प्रावधान
नामांकन से संबंधित प्रावधान B R Act की Section 45ZA से 45ZF में निहित हैं।

2. नामांकन सुविधा उपलब्ध है—
जमा खातों में (Sec 45ZA),
बैंक के पास सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) हेतु जमा वस्तुओं में (Sec 45ZC),
और लॉकर खातों में (45ZE)।

3. जहाँ सुविधा उपलब्ध है (Where facility is available):
नामांकन सुविधा सभी प्रकार के जमा खातों में उपलब्ध है जैसे SB, CA, FD, RD, व्यक्तियों के Foreign Currency Accounts, तथा NRI के खाते जैसे NRE, FCNR(B), NRO।

4. कौन नामांकन कर सकता है (Who can nominate):
खाता व्यक्तिगत क्षमता में या व्यक्तियों के संयुक्त खाते में या एकल स्वामित्व फर्म का होना चाहिए।

5. कौन नामांकन नहीं कर सकता (Who can not nominate):
नामांकन सुविधा Partnership Accounts, HUF, तथा Clubs/Societies/Limited Companies/Trusts के जमा खातों में उपलब्ध नहीं है।

6. कोई नाबालिग (Minor) नामिनी नियुक्त नहीं कर सकता। उसकी ओर से, नामांकन सुविधा वह व्यक्ति प्रयोग कर सकता है जो कानूनी रूप से नाबालिग की ओर से कार्य करने में सक्षम हो।

7. कौन नामिनी हो सकता है (Who can be nominee):
केवल व्यक्ति (Individual) को ही नामिनी बनाया जा सकता है। वह Resident या Non-resident हो सकता है। वह नाबालिग, बहुत वृद्ध व्यक्ति, या यहाँ तक कि दिवालिया (Insolvent) भी हो सकता/सकती है।

8. यदि नामिनी नाबालिग है, तो जमाकर्ता को एक बालिग व्यक्ति नियुक्त करना होगा जो जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नाबालिग नामिनी की ओर से जमा राशि / सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तुएँ / लॉकर आदि प्राप्त करेगा।

9. कौन नामिनी नहीं हो सकता (Who can not be nominee):
Trust, HUF, Limited Company, Partnership, Society।

10. नामिनियों की संख्या (Number of nominees):
जमा खातों के मामले में, 1 नवंबर 2025 से, नामिनी अधिकतम 4 तक हो सकते हैं (चाहे खाता एकल नाम में हो या संयुक्त नामों में)।
नामांकन Successive या Simultaneous हो सकता है।
यदि Simultaneous है, तो प्रत्येक नामिनी का हिस्सा नामांकन फॉर्म में दिया जाएगा और कुल 100% होना चाहिए, अन्यथा नामांकन अमान्य होगा।

11. सुरक्षित अभिरक्षा हेतु जमा वस्तुओं (Articles deposited for safe custody) के मामले में, यदि खाता एक व्यक्ति के नाम में है तो नामिनी अधिकतम 4 तक हो सकते हैं। केवल Successive नामिनी अनुमत हैं।
यदि वस्तुएँ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा जमा की गई हों, तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

12. लॉकर खातों के मामले में, एकल नाम या संयुक्त नामों में, नामिनी अधिकतम 4 तक हो सकते हैं। केवल Successive नामिनी अनुमत हैं।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

DSA – Direct Selling Agent
DMA – Direct Marketing Agent
DSCR – Debt Service Coverage Ratio
ECB – External Commercial Borrowing
NEFT – National Electronic Funds Transfer

13. नामांकन खाता खोलने से लेकर खाता बंद होने तक किसी भी समय किया जा सकता है।

14. नामांकन को जमाकर्ता(ओं) द्वारा किसी भी समय और कितनी भी बार बदला, रद्द या संशोधित किया जा सकता है। यदि एक से अधिक जमाकर्ता हों, तो ऐसे सभी कार्यों के लिए सभी की संयुक्त सहमति आवश्यक होगी।

15. नामिनी का अधिकार कब शुरू होता है (When does the right of nominee start):
नामिनी का अधिकार सभी जमाकर्ताओं / लॉकर धारकों / सुरक्षित अभिरक्षा की वस्तु जमा करने वाले की मृत्यु के बाद ही शुरू होता है।
Either or Survivor खातों के मामले में भुगतान Survivor को किया जाएगा। संयुक्त रूप से संचालित खातों के मामले में, यदि एक की मृत्यु हो जाती है, तो भुगतान Survivor को मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ किया जाएगा।

16. नामांकन का साक्षीकरण (Witnessing of nomination):
यदि खाताधारक निरक्षर है, तो नामांकन पर दो व्यक्तियों के साक्षी आवश्यक होंगे।
यदि खाता साक्षर व्यक्ति के नाम है, तो किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं होगी।

17. नामिनी की स्थिति (Status of nominee):
नामिनी की स्थिति कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी जैसी होती है। वह जमा राशि या सुरक्षित अभिरक्षा/सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखी वस्तुओं का पूर्ण स्वामी नहीं बनता।
नामिनी अपना नाम खाते में जोड़वा नहीं सकता, न ही FDR का नवीनीकरण या नाम परिवर्तन कर सकता है।
वह FDR के विरुद्ध ऋण नहीं ले सकता।
हालाँकि, नामिनी को जमा की प्रीमैच्योर (असमय) भुगतान पाने का अधिकार है और नामिनी को किए गए प्रीमैच्योर भुगतान पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा।

18. कानूनी उत्तराधिकारी बनाम नामिनी (Legal Heir versus nominee):
जमाकर्ता/लॉकर धारक की मृत्यु के बाद यदि नामिनी और कानूनी उत्तराधिकारी दोनों बैंक से भुगतान के लिए आते हैं, तो बैंक भुगतान नामिनी को करेगा, कानूनी उत्तराधिकारियों को नहीं, जब तक कि न्यायालय का आदेश कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करने का न हो।

19. नामिनी को भुगतान हेतु औपचारिकताएँ (Formalities for making payment to nominee):
जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामिनी को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे—
(a) मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति,
(b) क्लेम फॉर्म,
(c) पहचान (OVD)।
लॉकर/सुरक्षित अभिरक्षा की सामग्री देते समय, यदि कोई सीलबंद पैकेट मिलता है, तो उसे बिना खोले उसी अवस्था में सौंपा जाएगा।

20. अवधि जमाओं (Term Deposits) के मामले में, FDR के नवीनीकरण पर नया नामांकन आवश्यक नहीं है।

21. एकल व्यक्ति के नाम खातों में नामांकन अनिवार्य है। यदि जमाकर्ता किसी को नामिनी नहीं बनाना चाहता, तो उससे लिखित पत्र प्राप्त किया जाएगा। यदि खाता खोलने वाला व्यक्ति ऐसा पत्र देने से इंकार करता है, तो बैंक को यह तथ्य खाता खोलने के फॉर्म में दर्ज करना चाहिए और खाता खोलना चाहिए।

22. बैंक को नामांकन/रद्दीकरण/परिवर्तन के विधिवत भरे हुए फॉर्म की प्राप्ति की रसीद देनी चाहिए। यह रसीद सभी ग्राहकों को दी जानी चाहिए, चाहे ग्राहक ने इसकी माँग की हो या नहीं।

23. बैंक को प्रत्येक पासबुक/जमा रसीद पर “Nomination Registered” का उल्लेख करना चाहिए, ताकि परिजनों को यह ज्ञात हो सके कि मृत जमाकर्ता ने नामांकन सुविधा का लाभ लिया था।

24. “Nomination Registered” के अतिरिक्त, यदि ग्राहक सहमत हो, तो बैंक को पासबुक/खाते के विवरण/FDRs में नामिनी का नाम भी दर्शाना चाहिए।

25. संयुक्त जमा खाते के मामले में, नामांकन पर सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

26. नामांकन फॉर्म:
सभी प्रकार के नामांकन, नामांकन में परिवर्तन या रद्दीकरण के लिए केवल एक ही Nomination Form निर्धारित है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

EMI – Equated Monthly Installments
EU – European Union
FIU-IND – Financial Intelligence Unit – India
FATF – Financial Action Task Force
FDIC – Federal Deposit Insurance Corporation

RBI OMBUDSMAN SCHEME 2021

1. ओम्बड्समैन की नियुक्ति RBI द्वारा की जाती है। नियुक्ति की अवधि एक बार में 3 वर्ष होगी।

2. ओम्बड्समैन कौन बन सकता है:
RBI का कोई भी अधिकारी।

3. ओम्बड्समैन के पास शिकायत करने से पहले, शिकायत बैंक को की जाएगी। यदि बैंक में शिकायत दर्ज कराने के एक माह के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या प्राप्त उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो शिकायतकर्ता ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकता है।

4. शिकायत दर्ज करने की अधिकतम अवधि (Maximum period):
बैंक से उत्तर प्राप्त होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर।
यदि बैंक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक में शिकायत करने की तिथि से 12 माह और 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

5. ओम्बड्समैन ऐसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा जहाँ—
(a) मामला न्यायालय में लंबित हो,
(ii) मामला पहले ही न्यायालय द्वारा निपटाया जा चुका हो,
(iii) समान मामला पहले ही ओम्बड्समैन द्वारा निपटाया जा चुका हो।

6. पुरस्कार की अधिकतम राशि (Maximum amount of award):
₹20 लाख। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा के लिए ₹1 लाख तक का पुरस्कार।

7. शिकायतकर्ता को पुरस्कार की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पुरस्कार स्वीकार करना होगा। शिकायतकर्ता द्वारा 30 दिनों के भीतर स्वीकृति दिए बिना पुरस्कार बैंक पर बाध्यकारी नहीं होगा।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

FII – Foreign Institutional Investor
FIs – Financial Institutions
FOB – Free-on-Board
GAAP – Generally Accepted Accounting Principles
GDR – Global Depository Receipts

8. यदि शिकायतकर्ता पुरस्कार स्वीकार करता है, तो बैंक को शिकायतकर्ता से स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पुरस्कार लागू (Implement) करना होगा और अनुपालन की सूचना ओम्बड्समैन को देनी होगी।

9. यदि ओम्बड्समैन शिकायत अस्वीकार करता है या पुरस्कार शिकायतकर्ता को स्वीकार्य नहीं है, तो वह अपील प्राधिकरण (Executive Director, RBI) के पास पुरस्कार/अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।

10. बैंक भी शिकायतकर्ता द्वारा पुरस्कार की स्वीकृति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर Executive Director, RBI के पास अपील दायर कर सकता है।

11. बैंक के मामले में, अपील केवल CMD या ED या CEO की पूर्व स्वीकृति से ही दायर की जा सकती है।

**OTHER ISSUES RELATING TO CUSTOMER SERVICE

(ग्राहक सेवा से संबंधित अन्य मुद्दे)**

1. चेक क्लियरिंग में देरी (Delays in Cheque Clearing):
(i) स्थानीय चेकों के लिए क्लियरिंग में प्रस्तुति के उसी दिन या अधिकतम अगले दिन क्रेडिट और डेबिट दिया जाएगा।
(ii) राज्य की राजधानियों / प्रमुख शहरों / अन्य स्थानों पर आहरित चेकों के संग्रह की समय-सीमा क्रमशः 7 / 10 / 14 दिन होगी।

2. ग्राहक समितियाँ (Customer Committees):
शाखा-स्तरीय समितियों में ग्राहकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक को प्राथमिकता से शामिल किया जा सकता है। Branch Level Customer Service Committee की बैठक कम से कम महीने में एक बार हो सकती है।

3. चेक ड्रॉप बॉक्स की सुविधा तथा नियमित कलेक्शन काउंटरों पर चेक की प्राप्ति की रसीद (Acknowledgement) देने की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध होनी चाहिए और यदि ग्राहक काउंटर पर चेक प्रस्तुत करता है तो कोई भी शाखा रसीद देने से मना नहीं करेगी।
चेक ड्रॉप बॉक्स पर यह दर्शाया जाना चाहिए कि ग्राहक कलेक्शन काउंटर पर चेक जमा कर रसीद प्राप्त कर सकता है।

4. बैंक को अपने सभी सेविंग बैंक खाताधारकों (व्यक्तियों) को अनिवार्य रूप से पासबुक सुविधा देनी चाहिए।
यदि बैंक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजने की सुविधा देता है और ग्राहक स्टेटमेंट लेना चुनता है, तो बैंक को मासिक स्टेटमेंट जारी करना होगा।
ऐसी पासबुक/स्टेटमेंट प्रदान करने की लागत ग्राहक से नहीं ली जाएगी।

**लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

(Settlement of claims in respect of missing persons)**

Indian Evidence Act की Section 108 के अनुसार, किसी व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से 7 वर्ष बीत जाने के बाद ही मृत्यु की धारणा (Presumption of death) की जा सकती है।
अतः नामिनी/कानूनी उत्तराधिकारियों को Section 107/108 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष मृत्यु की स्पष्ट धारणा स्थापित करनी होगी।
यदि न्यायालय यह मान ले कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसी के आधार पर लापता व्यक्ति का दावा निपटाया जा सकता है।

**चेक का भुगतान एवं संग्रह

(PAYMENT AND COLLECTION OF CHEQUES)**

1. चेक की परिभाषा NI Act की Section 6 में दी गई है।
चेक एक Bill of Exchange है जो हमेशा डिमांड पर देय होता है और जिसका Drawee हमेशा बैंक होता है।
कोई भी Bill of Exchange जो डिमांड पर देय हो और जिसमें Drawee बैंक हो, चेक कहलाएगा।

2. अधूरा लिखत (Inchoate Instruments):
NI Act की Section 20 के अनुसार, वह लिखत जिसमें तारीख, प्राप्तकर्ता (Payee) या राशि का उल्लेख न हो, Inchoate/Incomplete Instrument कहलाता है।
अधूरा चेक धारक (Holder) द्वारा पूरा किया जा सकता है और इसे Material Alteration नहीं माना जाएगा।

3. एंडोर्समेंट (Endorsement):
किसी लिखत के पिछले भाग पर या उससे संलग्न कागज़ की पर्ची पर हस्ताक्षर करके उसे परक्राम्य (Negotiation) बनाने की प्रक्रिया एंडोर्समेंट कहलाती है (Section 15)।
जो व्यक्ति लिखत को हस्तांतरित करता है, वह Endorser कहलाता है और जिसे हस्तांतरित किया जाता है, वह Endorsee कहलाता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

HBO – Head of Branch Operations
HRD – Human Resources Development
HSBC – The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
HUF – Hindu Undivided Family
IA – Internal Audit

चेक का भुगतान (Payment of cheques)

1. भुगतान करने वाले बैंकर को NI Act की Section 85 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त होता है।

2. चेक का फॉर्म अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है; यह प्रचलन (Practice) के अनुसार होता है।

3. विभिन्न स्याही (Different ink):
चेक विभिन्न स्याहियों, हस्तलेखों या लिपियों में लिखा जा सकता है।
अतः अलग-अलग स्याही/हस्तलेख/लिपि में प्रस्तुत चेक का भुगतान किया जा सकता है।

4. भाषा (Language):
चेक हिंदी, अंग्रेज़ी या क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए।
यदि चेक उस क्षेत्र की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखा गया हो, तो बैंक उसे वापस करने के अधिकार में है।

5. पीछे हस्ताक्षर (Signatures on Back):
जब चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो भुगतान के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर पीछे लिए जाते हैं।
यदि प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो बैंक अलग कागज़ पर रसीद ले सकता है।

Date on Cheque (चेक पर तिथि)

1. एंटी-डेटेड चेक (Ante dated cheque):
जो चेक प्रस्तुति की तिथि से पहले दिनांकित हो, उसे एंटी-डेटेड चेक कहा जाता है।
यह वैध है और भुगतान किया जा सकता है।

2. पोस्ट-डेटेड चेक (Post dated cheque):
जो चेक प्रस्तुति की तिथि के बाद की तिथि का हो, उसे पोस्ट-डेटेड चेक कहते हैं।
यह वैध है, परंतु चेक पर लिखी तिथि या उसके बाद (स्टेल होने तक) ही भुगतान किया जा सकता है।

3. स्टेल चेक (Stale cheque):
B R Act की धारा 35A के अंतर्गत जारी RBI दिशानिर्देशों के अनुसार, चेक जारी होने की तिथि से 3 माह बाद स्टेल हो जाता है।

Impossible Date (असंभव तिथि):
यदि चेक पर असंभव तिथि (जैसे 31.11.17) लिखी हो, तो उसका भुगतान महीने के अंतिम दिन या उस अंतिम दिन से तीन माह के भीतर किया जाना चाहिए।

4. खाता खोलने से पूर्व दिनांकित चेक:
खाता खोलने की तिथि या चेक-बुक जारी होने से पहले दिनांकित चेक, यदि अन्यथा सही हो, तो भुगतान किया जा सकता है।

Amount of Cheque (चेक की राशि)

1. राशि शब्दों और अंकों दोनों में लिखी जानी चाहिए।

2. NI Act की धारा 18 के अनुसार, यदि शब्दों और अंकों में लिखी राशि में अंतर हो, तो शब्दों में लिखी राशि का भुगतान किया जाएगा।

3. यदि खाते में शेष राशि चेक के भुगतान के लिए अपर्याप्त हो, तो उसी ग्राहक के किसी अन्य खाते की राशि पर निर्भर होकर या अन्य खाते से राशि स्थानांतरित करके भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसके लिए पूर्व व्यवस्था न हो।

4. बैंकिंग समय (Banking Hours):
चेक का भुगतान केवल बैंकिंग समय में किया जाना चाहिए; अन्यथा वह Due Course में भुगतान नहीं माना जाएगा।
हालाँकि, उचित (reasonable) राशि का भुगतान बैंकिंग समय के बाद भी ड्रॉअर को किया जा सकता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

IBA – Indian Banks’ Association
ICAI – Institute of Chartered Accountants of India
IDBI – Industrial Development Bank of India
IFC – International Finance Corporation
IOSCO – International Organization of Securities Commission

Alteration in Cheque (चेक में परिवर्तन)

1. Material alteration:
तिथि, राशि या प्राप्तकर्ता (Payee) के नाम में कोई भी परिवर्तन मटेरियल अल्टररेशन कहलाता है।

2. Order से Bearer में परिवर्तन, या Crossing का निरस्तीकरण, या Special Crossing को General Crossing में बदलना — ये सभी मटेरियल अल्टररेशन हैं।

3. हालांकि, Bearer से Order में परिवर्तन, या चेक पर Crossing करना, या General Crossing को Special Crossing में बदलना, या अधूरे चेक को पूरा करना — मटेरियल अल्टररेशन नहीं है।

नीचे दी गई इमेज का पूरा कंटेंट same-to-same (जैसा है वैसा), क्रम और अर्थ बनाए रखते हुए हिंदी में लिखा गया है — कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं जोड़ी गई है:

यदि किसी चेक पर मटेरियल अल्टररेशन (Material Alteration) है, तो उसका भुगतान ड्रॉअर (Drawer) से उसके पूर्ण हस्ताक्षरों के अंतर्गत पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।

5. NI Act, 1881 की धारा 89 के अंतर्गत, यदि भुगतान के समय परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता और भुगतान ड्यू कोर्स (Due Course) में किया गया है, तो मटेरियल रूप से परिवर्तित चेक के भुगतान की स्थिति में पेइंग बैंकर को संरक्षण प्राप्त होता है।

Signature (हस्ताक्षर)

1. जाली हस्ताक्षर (Forged signatures):
यदि हस्ताक्षरों में जालसाजी हो, तो ऐसा लिखत शून्य और अमान्य (Null and Void) होता है।
यदि पेइंग बैंकर ऐसा चेक भुगतान कर देता है, तो उसे संरक्षण नहीं मिलेगा, भले ही ड्रॉअर चेकबुक की कस्टडी में लापरवाह रहा हो या बैंक ने स्टेटमेंट भेजा हो और ग्राहक ने गलती की ओर संकेत न किया हो।

2. हालांकि, यदि चेक पर ड्रॉअर ने स्वयं हस्ताक्षर किए हों, परंतु भिन्न तरीके (Different fashion) से किए हों, तो बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

IPO – Initial Public Offer
IRA – Individual Retirement Accounts
IRB – Internal Rating Based
IRDAI – Insurance Regulatory and Development Authority of India
IRS – Interest Rate Swaps

**Crossing of a cheque or demand draft

(चेक या डिमांड ड्राफ्ट की क्रॉसिंग)**

1. General Crossing:
क्रॉसिंग दो प्रकार की होती है— General और Special।
यदि चेक के मुख पृष्ठ पर कहीं भी दो समानांतर आड़ी रेखाएँ हों, तो उसे जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। इन रेखाओं के साथ शब्द/कंपनी का नाम/“& Co.” लिखा हो सकता है या कोई शब्द न भी हो (Sec 123)।

2. क्रॉसिंग, ड्रॉअर द्वारा पेइंग बैंकर को निर्देश है। अतः क्रॉस्ड चेक का भुगतान केवल बैंक को या बैंक के माध्यम से (नकद या क्लियरिंग द्वारा) किया जाएगा, काउंटर पर पेयी/होल्डर को नहीं।
जनरल क्रॉसिंग वाला चेक केवल बैंक को भुगतान योग्य है।

3. यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच किसी शहर का नाम जैसे “Indore” लिखा हो, तब भी वह जनरल क्रॉसिंग ही रहेगी और चेक किसी भी बैंक को भुगतान योग्य होगा। ऐसा चेक किसी भी स्टेशन पर बैंक को भुगतान किया जा सकता है, आवश्यक नहीं कि इंदौर में ही।

4. Special Crossing:
यदि चेक के मुख पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम दो समानांतर आड़ी रेखाओं के साथ या बिना लिखा हो, तो उसे स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं (Section 124)। समानांतर रेखाएँ आवश्यक नहीं हैं। बैंक का नाम चेक के मुख पृष्ठ पर कहीं भी लिखा जा सकता है।

5. स्पेशली क्रॉस्ड चेक का भुगतान केवल उसी बैंक को किया जा सकता है, जिसका नाम चेक पर अंकित है, या उसके अधिकृत एजेंट को संग्रह हेतु।

6. यदि चेक दो बैंकों के नाम से क्रॉस किया गया हो, तो उसे बिना भुगतान लौटाया जाएगा, जब तक कि एक बैंक ने दूसरे को अपने संग्रह एजेंट के रूप में क्रॉस न किया हो। इस प्रयोजन हेतु एक ही बैंक की दो शाखाएँ भी एक बैंक ही मानी जाएँगी।

7. सामान्य या विशेष रूप से क्रॉस्ड चेक का भुगतान नकद में किसी बैंकर को भी किया जा सकता है।

8. चेक को कौन क्रॉस कर सकता है:
क्रॉसिंग डिलीवरी से पहले ड्रॉअर द्वारा, तथा डिलीवरी के बाद पेयी या होल्डर द्वारा की जा सकती है। कलेक्टिंग बैंक भी चेक को क्रॉस कर सकता है।

9. “Account Payee” क्रॉसिंग कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, परंतु यह बैंकरों के बीच दीर्घकाल से चली आ रही प्रथा है।

10. Account Payee Cheque केवल नामित पेयी के खाते में क्रेडिट के लिए ही कलेक्ट किया जा सकता है और इसे एंडोर्स या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता।

11. RBI ने स्पष्ट किया है कि को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के घटक सदस्यों की ओर से थर्ड पार्टी अकाउंट पेयी चेक कलेक्ट करने की प्रथा ₹50,000 तक की राशि के लिए अनुमत की जा सकती है।

12. Not Negotiable Crossing:
इसे NI Act की धारा 130 में परिभाषित किया गया है।

13. Not Negotiable Crossing का प्रभाव:
यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच या बैंक के नाम के साथ “Not Negotiable” शब्द लिखे हों, तो चेक ट्रांसफरेबल बना रहता है और एंडोर्स किया जा सकता है।
लेकिन ट्रांसफरी (Transferee) का अधिकार ट्रांसफरर (Transferor) से बेहतर नहीं होगा।

Protection to Collecting Banker (कलेक्टिंग बैंकर को संरक्षण)

1. कलेक्टिंग बैंकर को NI Act की धारा 131 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। डिमांड ड्राफ्ट के कलेक्शन के लिए यह धारा 131A के अनुसार है।

2. यह संरक्षण कन्वर्ज़न के जोखिम के विरुद्ध है, अर्थात् दूसरों की संपत्ति से उनकी सहमति के बिना लेन-देन के जोखिम से।

3. संरक्षण तभी उपलब्ध होगा जब—
(i) चेक/ड्राफ्ट क्रॉस्ड हो,
(ii) बैंक अपने ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करे,
(iii) बैंक कलेक्शन के लिए एजेंट के रूप में कार्य करे, होल्डर फॉर वैल्यू के रूप में नहीं,
(iv) बैंक भुगतान सद्भावना (Good faith) में और लापरवाही के बिना प्राप्त करे।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

KYC – Know Your Customer
LC – Letter of Credit
LGD – Loss Given Default
LIBOR – London Interbank Offered Rate
ME – Merchant Establishments

**Dishonour of Cheques due to Insufficient Balance

(अपर्याप्त शेष राशि के कारण चेक का अनादरण)**

1. NI Act की धारा 138 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जारी चेक बैंक द्वारा अवैतनिक लौटाया जाता है और कारण Funds Insufficient या Exceeds Arrangement या समान कारण हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध किया हुआ माना जाएगा।

2. धारा 138 के अनुसार दंड:
उपरोक्त कारणों से चेक के अनादरण पर दो वर्ष तक का कारावास, या चेक राशि के दुगुने तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

POSITIVE PAY SYSTEM

इस प्रणाली में, जब कोई ग्राहक चेक जारी करता है, तो वह बैंक को चेक की तिथि, पेयी और राशि की जानकारी देता है ताकि चेक प्रस्तुत होने पर उसका मिलान किया जा सके।
ग्राहक यह सुविधा ₹50,000 और उससे अधिक के चेकों के लिए ले सकता है।
PNB में ₹5 लाख और उससे अधिक के सभी चेकों के लिए (चाहे क्लियरिंग/ट्रांसफर के लिए हों या नकद भुगतान के लिए) यह अनिवार्य है, स्वयं द्वारा प्रस्तुत चेक को छोड़कर।

COUNTERFEIT NOTES (नकली नोट)

1. Detection & Impounding (पता लगाना एवं जब्ती):
यदि किसी नोट को नकली (Counterfeit) पाया जाता है, तो उसे जब्त (Impound) किया जाएगा।

2. उस नोट पर 5 सेमी × 5 सेमी का रबर स्टैम्प, जिस पर “COUNTERFEIT NOTE” लिखा हो, लगाया जाएगा।

3. Reporting to Police and other bodies (पुलिस एवं अन्य निकायों को रिपोर्ट):
(i) यदि एक ही लेन-देन में 4 तक नकली नोट पाए जाते हैं, तो माह के अंत में नोडल बैंक अधिकारी द्वारा समेकित रिपोर्ट संदिग्ध नकली नोटों के साथ पुलिस को भेजी जाएगी।
(ii) यदि एक ही लेन-देन में 5 या अधिक नकली नोट पाए जाते हैं, तो FIR दर्ज की जाएगी और नकली नोट स्थानीय पुलिस को भेजे जाएंगे।

4. Preservation of Counterfeit Notes Received from Police Authorities
(पुलिस/न्यायालय से प्राप्त नकली नोटों का संरक्षण):
पुलिस/न्यायालय से वापस प्राप्त सभी नकली नोटों को पुलिस से प्राप्ति की तिथि से 3 वर्ष तक बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में संरक्षित रखा जाएगा।

Other types of notes (अन्य प्रकार के नोट)

1. Soiled Notes (मैले नोट):
जो नोट पूर्ण हों और केवल दो टुकड़ों में फटे हों, उन्हें भी Soiled Notes माना जाएगा।

2. Mutilated Notes (कटे-फटे नोट):
जो नोट दो से अधिक टुकड़ों में फटे हों या जिनका कोई भाग गायब हो, उन्हें Mutilated Notes कहा जाता है।
दो टुकड़ों तक होने पर वह Soiled Note माना जाएगा।

3. Star series notes (स्टार सीरीज़ नोट):
गलत छपे नोटों के प्रतिस्थापन के लिए RBI द्वारा जारी किए जाते हैं।
इन नोटों में प्रिफिक्स और सीरियल नंबर के बीच नंबर पैनल में अतिरिक्त चिन्ह (*) होता है।
वर्तमान में ये नोट ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 और ₹500 के मूल्यवर्ग में जारी किए जाते हैं।

4. Clean Note Policy (क्लीन नोट नीति):
B R Act की धारा 35A के अंतर्गत RBI द्वारा जारी।
बैंकों को नोटों के बंडलों पर स्टेपलिंग बंद करनी चाहिए और इसके स्थान पर पेपर बैंड का उपयोग करना चाहिए।
बैंकों को नोटों को री-इश्यूएबल और नॉन-इश्यूएबल में छाँटना चाहिए तथा जनता को केवल साफ नोट जारी करने चाहिए।
इसके अतिरिक्त, बैंकों को बैंक नोटों के वॉटरमार्क विंडो पर किसी भी प्रकार का लिखना बंद करना चाहिए।

5. ₹100 और उससे अधिक के नोट जनता को मशीनों से जाँच करने के बाद ही जारी किए जाने चाहिए।

6. Facility for Exchange of Notes and Coins
(नोटों और सिक्कों के विनिमय की सुविधा):
कटे-फटे/म्यूटिलेटेड बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा सभी बैंक शाखाओं में और सभी कार्य दिवसों में सभी जनता के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

7. Currency Chest में रखा गया नकद RBI की संपत्ति होता है और बैंक RBI के एजेंट के रूप में कार्य करता है।

8. चेस्ट से जमा या निकासी की न्यूनतम राशि ₹1,00,000 होगी और इसके बाद ₹50,000 के गुणकों में होगी।

9. Currency Chest के लेन-देन की उसी दिन शाम 7 बजे तक CYM CC Portal पर RBI को रिपोर्टिंग की जानी चाहिए।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

REPO – Repurchase Agreement
RMC – Risk Management Committee
RMG – Risk Management Group
RRB – Regional Rural Bank
RTGS – Real Time Gross Settlement

**REMITTANCES / CHEQUE COLLECTION

(रेमिटेंस / चेक कलेक्शन)**

1. DD / TT / MT आदि रेमिटेंस के माध्यम हैं। DD 3 माह तक वैध होता है और इसके बाद री-वैलिडेशन आवश्यक होता है।

2. यदि DD ₹20,000 या उससे अधिक का है, तो उसे Account Payee Only क्रॉस किया जाना चाहिए।

3. डुप्लीकेट DD औपचारिकताएँ पूर्ण होने पर, अनुरोध की तिथि से 14 दिन (एक पखवाड़ा) के भीतर क्रेता को जारी किया जाना चाहिए।
देरी होने की स्थिति में, बैंकों को देरी की अवधि के लिए संबंधित अवधि की सावधि जमा (Term Deposit) पर लागू दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

4. ₹5,000 तक के डुप्लीकेट DD को ड्रॉई शाखा से नॉन-पेमेंट एडवाइस की प्रतीक्षा किए बिना जारी किया जाना चाहिए।

5. जब क्रेता/लाभार्थी के अनुरोध पर डुप्लीकेट DD जारी किया जाता है, तो मूल DD का भुगतान नहीं किया जाएगा और उसे “Duplicate since issued” टिप्पणी के साथ वापस किया जाएगा।

6. यदि मूल और डुप्लीकेट दोनों DD भुगतान हेतु ड्रॉई शाखा में प्रस्तुत हों, तो शाखा डुप्लीकेट DD का भुगतान करेगी और मूल DD को “DD reported lost and duplicate since issued and paid” कारण सहित वापस करेगी।

7. डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान रोका नहीं जा सकता।

8. ₹50,000 या उससे अधिक का डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर खाते के डेबिट या चेक के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए, नकद के विरुद्ध नहीं।

9. डिमांड ड्राफ्ट के मुख पृष्ठ पर क्रेता (Purchaser) का नाम अंकित होना चाहिए।

**SAFE DEPOSIT LOCKERS

(सेफ डिपॉजिट लॉकर)**

1. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट के मामले में बैंक और ग्राहक के बीच संबंध Lessors–Lessees का होता है।

2. सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं के मामले में बैंक और ग्राहक के बीच संबंध Bailee–Bailor का होता है।

3. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट Transfer of Property Act के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

4. सेफ कस्टडी Indian Contract Act के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

5. बैंकों को लॉकर आवंटन के लिए प्रतीक्षा-सूची बनाए रखनी चाहिए।

6. लॉकर किराये पर देते समय बैंक को किसी भी प्रकार की जमा राशि पर जोर नहीं देना चाहिए।
हालाँकि, बैंक 3 वर्षों के किराये और आपात स्थिति में लॉकर तोड़ने के शुल्क को कवर करने हेतु फिक्स्ड डिपॉजिट ले सकता है।

7. यदि लॉकर संयुक्त नामों में है और संचालन निर्देश Either or Survivor हैं, तथा उनमें से एक चाबी खोने की सूचना देता है, तो लॉकर का संचालन दोनों को संयुक्त रूप से करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

8. बैंक सेफ कस्टडी हेतु छोड़े गए या लॉकर से प्राप्त किसी भी सीलबंद/बंद पैकेट को नहीं खोलेगा, और उन्हें नामिनी(यों) तथा जीवित लॉकर किरायेदारों / सेफ कस्टडी जमाकर्ता को जैसा है वैसा सौंपेगा।

**IMPORTANT ABBREVIATIONS

(महत्वपूर्ण संक्षेप)**

SEBI – Securities and Exchange Board of India
SEBPs – Simplified Employee Benefit Plans
SLR – Statutory Liquidity Ratio
SPNS – Shared Payment Network Systems
STP – Straight Through Processing

**PENSION PAYMENTS & GOVERNMENT BUSINESS

(पेंशन भुगतान एवं सरकारी व्यवसाय)**

1. Pension Payment Order (PPO) सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करने वाला मूल दस्तावेज होता है।

2. Life Certificate प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में प्राप्त किया जाता है। अब भारत सरकार ने “Jeevan Pramaan” शुरू किया है, जो आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है।
पेंशनभोगी की व्यक्तिगत उपस्थिति या भौतिक लाइफ सर्टिफिकेट पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।

3. मार्च माह की पेंशन अप्रैल माह में क्रेडिट की जाती है। अतः अप्रैल माह में पेंशनभोगी के खाते में पेंशन दो बार क्रेडिट होती है।

4. खाता का प्रकार:
स्वयं के नाम से या पति/पत्नी के साथ संयुक्त खाते में, संचालन निर्देश “Either or Survivor” या “Former or Survivor” हो सकते हैं।

5. यदि पेंशन क्रेडिट करने में देरी होती है, तो 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

6. सरकारी व्यवसाय (PPF और Senior Citizen Saving Scheme सहित) के लिए कमीशन दरें:

रसीद (Receipts)
भौतिक (Physical): ₹40 प्रति लेन-देन
इलेक्ट्रॉनिक (Electronic): ₹12 प्रति लेन-देन
पेंशन भुगतान: ₹80 प्रति लेन-देन
अन्य भुगतान: ₹100 के टर्नओवर पर 7 पैसे

**PUBLIC PROVIDENT FUND (1968)

(पब्लिक प्रोविडेंट फंड)**

खाता केवल व्यक्तियों के नाम से खोला जा सकता है। संयुक्त खाते और HUF खाते की अनुमति नहीं है।
नाबालिग के नाम से खाता पिता या माता द्वारा खोला जा सकता है।
जमा राशि (Amount of Deposit):
- प्रारंभिक जमा – ₹500 और उसके बाद ₹50 के गुणकों में
- वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा – ₹500
- वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा – ₹1,50,000
कर लाभ (Tax Benefits):
PPF के अंतर्गत किया गया अंशदान Income Tax Act की धारा 80C के अंतर्गत ₹1,50,000 तक की कटौती के लिए योग्य होगा।
अवधि (Period): 15 वर्ष, जिसे 5-5 वर्ष के ब्लॉकों में बढ़ाया जा सकता है।
नामांकन (Nomination): अनुमत। नामिनी एक या एक से अधिक हो सकते हैं।
वित्तीय वर्ष में जमा न करने पर दंड: ₹50 प्रति वित्तीय वर्ष।
ब्याज: तिमाही आधार पर संशोधित। वर्तमान में 7.1% प्रति वर्ष।
PPF में ब्याज आय कर-मुक्त होती है।

**IMPORTANT ABBREVIATIONS

(महत्वपूर्ण संक्षेप)**

SEBI – Securities and Exchange Board of India
SEBPs – Simplified Employee Benefit Plans
SLR – Statutory Liquidity Ratio
SPNS – Shared Payment Network Systems
STP – Straight Through Processing
SWIFT – Society of Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication
T-Bills – Treasury Bills
VaR – Value at Risk

**SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT

(सुकन्या समृद्धि खाता)**

प्रारंभ: 2 दिसंबर 2014
खाते डाकघर या अधिकृत बैंकों की चयनित शाखाओं में खोले जा सकते हैं।

(SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT – जारी)

1. खाता कौन खोल सकता है:
प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक, बालिका के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक, बालिका के नाम से खाता खोल सकता/सकती है।
बालिका का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
एक अभिभावक केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोल सकता है।

2. जमा राशि (Amount of Deposit):
प्रारंभिक जमा – ₹250, उसके बाद ₹50 के गुणकों में।
वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा – ₹250।
वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा – ₹1,50,000।

3. जमा अवधि (Period of Deposit):
खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष।
खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्व (Mature) होगा।

4. जमा पर ब्याज (Interest on deposit):
ब्याज तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है।
वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष।
SSA में ब्याज आय कर-मुक्त है।

5. निकासी (Withdrawal):
उच्च शिक्षा हेतु, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा शेष राशि का 50% तक निकाला जा सकता है, बशर्ते बालिका ने मैट्रिक पास कर लिया हो या 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
विवाह के लिए 100% निकासी की अनुमति है, यदि बालिका 18 वर्ष 1 माह की आयु प्राप्त कर ले और यह निकासी विवाह से 3 माह पहले या 3 माह बाद की जा सकती है।

6. कर लाभ (Tax Benefits):
इस योजना के अंतर्गत किया गया अंशदान Income Tax Act की धारा 80C के अंतर्गत ₹1,50,000 तक की कटौती के लिए योग्य होगा।
इन जमाओं पर ब्याज आय कर-मुक्त है।

**MAHILA SAMMAN SAVINGS CERTIFICATE, 2023

(महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023)**

1. प्रारंभ: 31 मार्च 2023।

2. पात्रता (Eligibility):
कोई भी महिला स्वयं के लिए, या नाबालिग बालिका की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च 2025 से पहले खाता खोल सकती है।
इस योजना के अंतर्गत खोला गया खाता एकल खाताधारक (Single Holder) प्रकार का होगा।

3. जमा (Deposits):
न्यूनतम ₹1,000 और ₹100 के गुणकों में।

4. अधिकतम सीमा (Maximum limit):
सभी खातों को मिलाकर ₹2 लाख।

5. ब्याज (Interest):
7.5% प्रति वर्ष, तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर, खाते में क्रेडिट किया जाएगा।
ब्याज करयोग्य (Taxable) है।

6. परिपक्वता पर भुगतान (Payment on maturity):
जमा जमा की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने पर परिपक्व होगी।

**DEPOSIT INSURANCE

(जमा बीमा)**

1. जमा बीमा Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) द्वारा प्रदान किया जाता है।

2. भारत के सभी बैंकों—निजी, विदेशी एवं सहकारी बैंक—के लिए अनिवार्य।

3. प्रत्येक जमाकर्ता को प्रति बैंक मूलधन व ब्याज सहित अधिकतम ₹5 लाख तक बीमा कवरेज।

4. यदि किसी ग्राहक के एक बैंक में एक से अधिक खाते हैं, तो सभी खातों को एक साथ जोड़कर दावा किया जाएगा और बैंक के परिसमापन/विलय की स्थिति में अधिकतम दावा ₹5 लाख होगा।

5. प्रीमियम ₹100 पर 12 पैसे प्रति वर्ष, अर्धवार्षिक आधार पर देय—
31 मार्च (अप्रैल–सितंबर) और 30 सितंबर (अक्टूबर–मार्च) को,
और अर्धवर्ष के प्रारंभ से 2 माह के भीतर अग्रिम में भुगतान योग्य।

6. प्रीमियम का 100% वहन बैंक द्वारा किया जाएगा, जमाकर्ता द्वारा नहीं।

7. केंद्र/राज्य सरकार, बैंकों तथा विदेशी सरकार के नाम पर जमा कवर्ड नहीं हैं।

8. प्रीमियम का भुगतान करते समय बैंकों को DI-01 रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए।

**IMPORTANT ABBREVIATIONS

(महत्वपूर्ण संक्षेप)**

GDP – Gross Domestic Product
DCC – District Consultative Committee
SDV – Safe Deposit Vault
CAR – Capital Adequacy Ratio
NAV – Net Asset Value
EWS – Early Warning Signal

TAX DEDUCTED AT SOURCE (स्रोत पर कर कटौती – TDS)

1. बैंकों में जमा पर ब्याज (Interest on deposits with banks):
a) बचत बैंक जमा पर देय ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाती है।
b) FD एवं RD पर ब्याज पर TDS: यदि किसी वित्तीय वर्ष में देय ब्याज ₹50,000 से अधिक हो (सीनियर सिटीजन के मामले में ₹1,00,000)।
c) CBS वाले बैंकों में TDS पूरे बैंक में जमा के आधार पर होगा, शाखा के आधार पर नहीं।
d) TDS की दर: 10%; यदि PAN प्रस्तुत नहीं किया गया है तो 20%।
e) यदि किसी खाते से किसी वित्तीय वर्ष में ₹1 करोड़ से अधिक नकद निकासी होती है और पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में रिटर्न दाखिल किया गया है, तो 2% TDS।
f) फॉर्म 15G/15H का प्रस्तुतीकरण:
TDS न काटने के लिए 15G (सीनियर सिटीजन के लिए 15H) पर घोषणा।
यदि PAN प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो 20% TDS कटेगा।
15G/15H को जिस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया है, उसके समापन से 7 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा।
g) सीनियर सिटीजन का अर्थ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला व्यक्ति है तथा वेरी सीनियर सिटीजन का अर्थ 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाला व्यक्ति है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

EWS – Economically Weaker Section
PCA – Prompt Corrective Action
MFI – Micro Finance Institution
NBFC – Non Banking Finance Company
NHB – National Housing Bank

LATEST DEVELOPMENTS (नवीनतम विकास)

RIGHT TO INFORMATION ACT (सूचना का अधिकार अधिनियम)

1. किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से बिना कारण बताए सूचना प्राप्त की जा सकती है।
2. सूचना प्रदान करने की समय-सीमा: 30 दिन; यदि सूचना जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे।
3. सूचना देने में देरी पर जुर्माना: प्रतिदिन ₹250, अधिकतम ₹25,000।
4. अभिलेख संरक्षण अवधि: 5 से 8 वर्ष, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित।

SOVEREIGN GOLD BONDS (सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड)

1. मूल्यवर्ग (Denomination):
एक ग्राम सोना तथा उसके गुणकों में।
न्यूनतम निवेश: 1 ग्राम।
अधिकतम सीमा (सब्सक्रिप्शन):

व्यक्ति एवं HUF: 4 किग्रा प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल–मार्च)
ट्रस्ट एवं समान संस्थाएँ: 20 किग्रा प्रति वित्तीय वर्ष
संयुक्त होल्डिंग के मामले में उपरोक्त सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी।

2. ब्याज (Interest):
2.50% प्रति वर्ष (स्थिर दर) नाममात्र मूल्य पर।
ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक अंतराल पर किया जाएगा।

3. रिडेम्पशन (Redemption):
(i) बॉन्ड जारी होने की तिथि से आठ वर्ष के बाद।

**Financial Inclusion: Providing Banking Services in unbanked areas

(वित्तीय समावेशन: बैंकिंग सेवाएँ बिना-बैंक वाले क्षेत्रों में प्रदान करना)**

1. वित्तीय समावेशन का अर्थ है गरीब व्यक्तियों को किफायती लागत पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना।

2. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के लिए उठाए गए कदमवित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदमों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की नियुक्ति, छोटे खाते (Small Accounts) और बेसिक सेविंग अकाउंट खोलना, KYC में छूट, जन धन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना शामिल हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

आयु सीमा (Age Limit):
न्यूनतम आयु – 18 वर्ष; अधिकतम आयु – 50 वर्ष।
जो व्यक्ति 50 वर्ष तक योजना में शामिल होते हैं, वे 55 वर्ष की आयु तक सदस्य बने रह सकते हैं।
बीमा कवर (Insurance Cover):
₹2.00 लाख। कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए उपलब्ध।
प्रीमियम (Premium):
₹436 प्रति वर्ष प्रति सदस्य।
प्रीमियम GST से मुक्त।
बीमा कंपनी को देय राशि – ₹395;
बैंक का कमीशन – ₹11;
BC का कमीशन – ₹30।
प्रो-राटा प्रीमियम (Pro rata premium):
1.9.2018 से प्रथम वर्ष में प्रो-राटा प्रीमियम लागू।
लियन अवधि (Lien period):
नामांकन की तिथि से 30 दिनों के भीतर हुई मृत्यु पर दावा देय नहीं होगा।
दावा अवधि (Claim period):
बैंक को दावा दस्तावेज प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को दावा अग्रेषित करना होगा और
बीमा कंपनी को बैंक से दस्तावेज प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा निपटाना होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है जो एक वर्ष के लिए वैध होती है और हर वर्ष नवीकरणीय है।
पात्रता (Eligibility): 18 से 70 वर्ष आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक योजना में शामिल होने के पात्र हैं।
कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए उपलब्ध।
योजना के अंतर्गत लाभ (Benefits under the scheme):
- मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर ₹2 लाख (दोनों आँखों की पूर्ण व स्थायी दृष्टि हानि या दोनों हाथ/पैर का उपयोग खोना या एक आँख की दृष्टि हानि के साथ एक हाथ/पैर का उपयोग खोना)।
- आंशिक विकलांगता पर ₹1 लाख (एक आँख की स्थायी दृष्टि हानि या एक हाथ/पैर का उपयोग खोना)।
प्रीमियम (Premium):
₹20 प्रति वर्ष प्रति सदस्य।
₹18 बीमा कंपनी को भेजे जाएंगे।
₹1 BC/माइक्रो/कॉरपोरेट/एजेंट को प्रतिपूर्ति।
₹1 बैंक को प्रशासनिक खर्च हेतु प्रतिपूर्ति।
दावा दर्ज करने की अवधि:
बैंक को बीमा कंपनी को 7 दिनों के भीतर दावा भेजना होगा।
बीमा कंपनी को बैंक से प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर दावा निपटाना होगा।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (APY) मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित पेंशन योजना है।
APY 01.06.2015 से प्रभावी हुई।
PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) इस योजना की नियामक संस्था है।
जुड़ने की आयु (Age for joining): न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष।
निकास/पेंशन आरंभ की आयु (Age for exit): 60 वर्ष।
योगदान अवधि (Period of contribution): न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष।
बचत बैंक खाता, मोबाइल नंबर, तथा पति/पत्नी और नामांकित व्यक्ति (Nominee) का विवरण अनिवार्य है।
APY के अंतर्गत योगदान GST से मुक्त है।
पेंशन की राशि (Amount of Pension):
₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000 या ₹5000 प्रति माह, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

NABARD – National Bank for Agriculture & Rural Development
RRB – Regional Rural Bank
SFB – Small Finance Bank
SIDBI – Small Industries Development Bank of India
RBI – Reserve Bank of India

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

PMJDY की प्रमुख विशेषताएँ (Salient features of PMJDY)

न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं:
खाता शून्य बैलेंस पर खोला जा सकता है।
दुर्घटना बीमा (Accident Insurance):
₹2.00 लाख का दुर्घटना बीमा उपलब्ध है, बशर्ते RuPay कार्ड के माध्यम से दुर्घटना की तिथि से पिछले 90 दिनों के भीतर कम से कम एक सफल वित्तीय/गैर-वित्तीय लेन-देन किया गया हो।
जीवन बीमा कवर (Life Insurance Cover):
₹30,000/-।
ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा:
6 माह के संतोषजनक संचालन के बाद ₹10,000 तक OD की अनुमति।
₹2,000 तक OD के लिए कोई शर्त नहीं।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

CIC – Credit Information Company
CRE – Commercial Real Estate
CPIO – Central Public Information Officer
RTI – Right to Information
EMD – Earnest Money Deposit
CBI – Central Bureau of Investigation
EOW – Economic Offence Wing
CRA – Credit Rating Agency
FEDAI – Foreign Exchange Dealers Association of India
IRDAI – Insurance Regulatory & Development Authority of India

CHARGING OF SECURITIES (प्रतिभूतियों पर चार्ज)

PLEDGE (गिरवी)

Pledge को Indian Contract Act की धारा 172 में परिभाषित किया गया है।
Pledge का अर्थ है किसी ऋण के भुगतान या किसी वचन के पालन की सुरक्षा के रूप में वस्तुओं (goods) का बेलमेंट (bailment)।
Bailment को Indian Contract Act में परिभाषित किया गया है।
Bailment का अर्थ है किसी उद्देश्य के लिए वस्तुओं की डिलीवरी और इस शर्त के साथ कि उद्देश्य पूरा होने पर वस्तुएँ बेलर (bailor) को वापस कर दी जाएँगी।
Pledge के मामले में स्वामित्व (ownership) उधारकर्ता के पास ही रहता है, केवल कब्ज़ा (possession) बैंक को स्थानांतरित होता है।

HYPOTHECATION (हाइपोथेकशन)

Hypothecation को SARFAESI Act की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।
Hypothecation चल संपत्ति (movable property) जैसे stocks पर भी की जाती है।
Hypothecation में स्वामित्व और कब्ज़ा दोनों ही उधारकर्ता के पास रहते हैं, अर्थात न तो स्वामित्व और न ही कब्ज़ा बैंक को स्थानांतरित होता है।
Hypothecation में बनाया गया चार्ज Equitable Charge होता है।
जब stocks बैंक के पक्ष में hypothecate किए जाते हैं, तो चार्ज Floating Charge होता है।
Pledge और Hypothecation के बीच मूल अंतर कब्ज़े (possession) के आधार पर होता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

IBA – Indian Bank Association
BBPS – Bharat Bill Payment System
CIBIL – Credit Information Bureau of India Limited
CARE – Credit Analysis & Research
IBPC – Inter Bank Participation Certificate

MORTGAGE (बंधक)

Mortgage को Transfer of Property Act की धारा 58 में परिभाषित किया गया है।
Mortgage का अर्थ है किसी मौजूदा या भविष्य के ऋण को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किसी विशिष्ट अचल संपत्ति (immovable property) में हित (interest) का हस्तांतरण।
जो व्यक्ति mortgage बनाता है उसे Mortgagor कहा जाता है और जिसके पक्ष में mortgage बनाया जाता है (बैंक) उसे Mortgagee कहा जाता है।
Mortgage अचल संपत्ति जैसे भूमि (land) और भवन (building) पर बनाया जाता है।
Types of Mortgage (बंधक के प्रकार):
कुल छह प्रकार के mortgage होते हैं—
(i) Simple Mortgage
(ii) Mortgage by Conditional Sale
(iii) Usufructuary Mortgage
(iv) English Mortgage
(v) Mortgage by Deposit of Title Deeds
(vi) Anomalous Mortgage

( Equitable Mortgage ) तथा ( vi) Anomalous Mortgage ।
इनमें से Equitable Mortgage को छोड़कर सभी mortgages के लिए Registrar of Assurances के साथ registration आवश्यक है।

Registered Mortgage (पंजीकृत बंधक)

Registered Mortgage (जिसे Legal Mortgage भी कहा जाता है) के मामले में—

सबसे पहले एक Mortgage Deed लिखी जाती है, जिस पर संबंधित राज्य के Stamp Act के अनुसार स्टाम्प लगाया जाता है।
इसके बाद उस deed को दो गवाहों (two witnesses) की उपस्थिति में निष्पादित (execute) किया जाता है।
तत्पश्चात Indian Registration Act, 1908 के अनुसार इसे Registrar of Assurances (Sub-Registrar) के यहाँ निष्पादन की तारीख से 4 माह के भीतर पंजीकृत कराना आवश्यक होता है।

7. Equitable Mortgage (समानता आधारित बंधक)

a. Equitable Mortgage केवल title deeds (मालिकाना दस्तावेज़) को उधार लेने की मंशा (intention to borrow) से जमा करने मात्र से बन जाता है।

b. Title deeds को mortgagor स्वयं या उसके agent द्वारा जमा किया जा सकता है।

c. Title deeds को बैंक में Mumbai, Kolkata और Chennai या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य शहर में जमा किया जाना चाहिए।

d. Equitable Mortgage के लिए Registrar of Assurances के साथ registration आवश्यक नहीं है।

e. बैंक के पक्ष में बनाए गए सभी mortgages को CERSAI (जो SARFAESI Act के अंतर्गत स्थापित है) में 30 दिनों के भीतर registration कराना अनिवार्य है।

VARIOUS KINDS OF CHARGES OVER SECURITIES

(प्रतिभूतियों पर विभिन्न प्रकार के चार्ज)

Security (प्रतिभूति)	Charge (चार्ज)
अचल संपत्ति जैसे भूमि और भवन	Mortgage
Actionable claims जैसे Book debts, FDR, NSC, Life Policies	Assignment
चल संपत्ति/वस्तुएँ जैसे Plant & machinery, stocks, vehicle, R/R	Pledge या Hypothecation
Paper securities जैसे Shares, debentures, MF units, bonds	Lien

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

IRAC – Income Recognition and Asset Classification
FDI – Foreign Direct Investment
FATF – Financial Action Task Force
NCLT – National Company Law Tribunal
EASE – Enhanced Access & Service Excellence
RFC – Resident Foreign Currency Account
RFC (D) – Resident Foreign Currency (Domestic) Account

Advance against Shares (शेयरों के विरुद्ध अग्रिम)

Amount of advance (अग्रिम की राशि):
शेयरों की सुरक्षा के विरुद्ध दिए जाने वाले ऋण की राशि—
- यदि शेयर physical form में हों, तो प्रति उधारकर्ता Rs 10 लाख से अधिक नहीं।
- यदि शेयर dematerialised form (डिमैट) में हों, तो प्रति उधारकर्ता Rs 20 लाख से अधिक नहीं।
Margin (मार्जिन):
- Physical form में रखे equity shares/convertible debentures के market value का न्यूनतम 50%।
- Demat shares के लिए 25%।
- यदि किसी employee को उसकी अपनी कंपनी के शेयर खरीदने हेतु अग्रिम दिया जाता है, तो अग्रिम की राशि मूल्य के 90% तक हो सकती है।

Advance against Life Insurance Policy (जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध अग्रिम)

ऋण की राशि पॉलिसी के surrender value से जुड़ी होती है।
Surrender value का अर्थ है— पॉलिसी को surrender करने पर insurance company द्वारा देय राशि।
Life Insurance Policy को बैंक के पक्ष में assignment के माध्यम से charge किया जाता है।
LIP के विरुद्ध अग्रिम देते समय nominee की कोई भूमिका नहीं होती।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

EEFC – Exchange Earner Foreign Currency Account
NRO – Non Resident Ordinary
NRI – Non Resident Indian
NRE – Non Resident External
FCNR – Foreign Currency Non Resident Account

GUARANTEE & BANK GUARANTEE (गारंटी एवं बैंक गारंटी)

Guarantee को Indian Contract Act की धारा 126 में परिभाषित किया गया है।
गारंटी के अंतर्गत देयता contingent liability होती है और principal debtor के default पर surety उत्तरदायी होता है।
Default होने पर surety की देयता principal debtor के समान (co-extensive) होती है, अर्थात वह principal debtor के बराबर उत्तरदायी होता है।
जब guarantor creditor के कहने पर भुगतान करता है, तो वह principal debtor के विरुद्ध creditor के सभी अधिकारों एवं उपायों का अधिकारी बन जाता है। Surety के इस अधिकार को Right of Subrogation कहा जाता है।
Deferred Payment Guarantee तब जारी की जाती है जब आवेदक machine आदि किस्तों (instalment basis) पर खरीदता है।
Deferred Payment Guarantee, financial guarantee के समान होती है।
Deferred Payment Guarantee और term loan के बीच अंतर funds के outlay के कारण होता है।

STAMPING OF LOAN DOCUMENTS (ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्पिंग)

Stamp Duty on Receipts:
Rs 5000 से अधिक मूल्य की धनराशि या संपत्ति के लिए Rs 1।

NON PERFORMING ASSETS (NPA)

CLASSIFICATION AS NPA (NPA के रूप में वर्गीकरण)

Term Loan (अवधि ऋण)

यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया रहती है।

CC / OD (Cash Credit / Overdraft)

यदि खाता “Out of Order” रहता है या सीमा (limit) को नियत तिथि से 180 दिनों के भीतर renew / review नहीं किया जाता।

Out of Order का अर्थ:
खाता जिसमें –

शेष राशि (balance) लगातार sanctioned limit / drawing power से अधिक हो, या
Balance Sheet की तिथि तक खाते में लगातार 90 दिनों तक कोई credit नहीं है या credit की राशि debit किए गए ब्याज से कम है, या
Stock Statement 3 माह या उससे अधिक समय तक प्राप्त नहीं हुआ हो।

Bills (बिल्स)

यदि बिल भुगतान की देय तिथि से 90 दिनों से अधिक अवधि तक बकाया रहता है।

Agricultural Accounts (कृषि खाते)

Short Duration Crop (अल्प अवधि फसल):
यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त देय तिथि के बाद दो crop seasons तक बकाया रहती है।
Long Duration Crop (दीर्घ अवधि फसल):
यदि ब्याज और/या मूलधन की किस्त देय तिथि के बाद एक crop season तक बकाया रहती है।

➡️ Crop duration का निर्णय SLBC द्वारा लिया जाएगा।

Credit Card

यदि मासिक credit card statement में भुगतान की देय तिथि से 90 दिनों से अधिक बकाया रहता है।

Loan against FD / NSC / KVP / LIP

Term Deposits, NSC, surrender योग्य IVPs, KVPs और Life Policies के विरुद्ध दिए गए अग्रिम NPA नहीं माने जाएंगे, बशर्ते पर्याप्त margin उपलब्ध हो।
Gold ornaments, Government securities और अन्य securities इस छूट के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

Loan Guaranteed by Government (सरकारी गारंटी वाले ऋण)

Central Government द्वारा गारंटी प्राप्त ऋणों को asset classification और provisioning के लिए NPA नहीं माना जाएगा, जब तक सरकार गारंटी invoke होने पर उसे repudiates नहीं करती।
लेकिन income recognition के लिए NPA माना जाएगा।
State Government द्वारा गारंटी प्राप्त अग्रिमों को अन्य मामलों की तरह NPA वर्गीकृत किया जाएगा।

Consortium Advances (कंसोर्टियम अग्रिम)

कंसोर्टियम खातों का asset classification, प्रत्येक सदस्य बैंक द्वारा की गई recovery के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा।

ASSET CLASSIFICATION (आस्ति वर्गीकरण)

Asset classification borrower-wise होगी, न कि facility-wise।
Assets को Standard, Sub-standard, Doubtful और Loss में वर्गीकृत किया जाता है।
👉 Standard को छोड़कर बाकी सभी NPA होते हैं।
जब कोई खाता NPA बनता है, तो उसे Sub-standard Asset कहा जाता है।
खाता NPA बनने की तिथि से 12 माह तक Sub-standard रहता है।
Doubtful Asset:
यदि कोई asset 12 माह से अधिक अवधि तक NPA या Sub-standard बना रहता है।
Loss Asset:
वह asset जिसमें हानि की पहचान बैंक, आंतरिक/बाहरी ऑडिटर या RBI inspection द्वारा कर ली गई हो, लेकिन पूरी राशि लिखकर हटाई (write off) न गई हो।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

LAN – Local Area Network
DAY NRLM – Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission (AAJIVIKA)
NULM – National Urban Livelihood Mission
PMEGP – Prime Minister Employment Generation Programme
DRI – Differential Rate of Interest (4%)

Asset Reconstruction Companies (ARC)

ARC बैंकों / वित्तीय संस्थानों (FIs) से NPAs को अपने अधीन लेने तथा उन्हें reconstruct या re-pack करके बिक्री के लिए तैयार करने हेतु स्थापित की गई हैं।

Wilful Defaulters (जानबूझकर चूककर्ता)

वह उधारकर्ता जो भुगतान करने की क्षमता होते हुए भी बैंक ऋण का भुगतान नहीं करता, Wilful Defaulter कहलाता है।
Rs 25 लाख और उससे अधिक के Wilful Defaulters की सूचना Credit Information Company को मासिक आधार पर दी जाती है, जिसमें बैंक सदस्य होता है।

Lok Adalats (लोक अदालत)

लोक अदालतों का गठन Legal Services Authority Act, 1987 के अंतर्गत किया गया है।
लोक अदालतों में कोई कोर्ट फीस नहीं होती। इसी कारण बैंक लोक अदालत को प्राथमिकता देते हैं।
लोक अदालत में निर्णय बैंक और उधारकर्ता की आपसी सहमति से होता है।
चूँकि निर्णय consent decree होता है, इसलिए लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।
Rs 20 लाख तक की राशि वाले मामलों को लोक अदालत में भेजा जा सकता है।

Debt Recovery Tribunals (DRT)

DRT की स्थापना Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 के अंतर्गत की गई है।
मामलों का प्रकार:
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के Rs 20 लाख और उससे अधिक के वसूली योग्य बकाया मामलों को केवल DRT में ही दायर किया जाता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

PMAY – Pradhan Mantri Awas Yojna
CGTMSE – Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprise
CGFMU – Credit Guarantee Fund for Micro Units
BC – Business Correspondent
BLBC – Block Level Banker Committee
SLBC – State Level Banker Committee

SARFAESI ACT, 2002

(Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)

यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, जिसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है।
बैंक के अधिकार (Rights of Bank):
(i) सुरक्षा पर कब्जा लेना
(ii) सुरक्षा को बेचना / पट्टे पर देना / अधिकार का हस्तांतरण (assign)
(iii) सुरक्षा का प्रबंधन करना या किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधन हेतु नियुक्त करना
(iv) तृतीय पक्षों से देय धन की वसूली करना
बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है जब निम्न शर्तें पूरी हों:
(a) खाता NPA होना चाहिए।
(b) Consortium Loan की स्थिति में, यदि ऋण एक से अधिक बैंक / FI द्वारा दिया गया है, तो कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व मूल्य के आधार पर 60% ऋणदाताओं की सहमति आवश्यक है।
👉 बैंकों की संख्या की कोई शर्त नहीं।
(c) Minimum Recoverable Dues:
बकाया राशि Rs 1,00,000 से अधिक होनी चाहिए।
(d) Agricultural Land:
यह अधिनियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होता जो बैंक के पक्ष में mortgage की गई हो।
(हालाँकि, बैंक के पक्ष में चार्ज की गई अन्य संपत्तियाँ अधिग्रहित की जा सकती हैं।)
इसी प्रकार, Ship का possession नहीं लिया जा सकता।
(e) यदि मूलधन का 80% भुगतान हो चुका है, तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा।
अर्थात outstanding राशि मूलधन के 20% से अधिक होनी चाहिए।

(f) Notice Period (नोटिस अवधि):

कब्ज़ा (possession) लेने से पहले 60 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है।

Notice period for sale (बिक्री हेतु नोटिस अवधि):

यदि बैंक अधिग्रहित (acquired) संपत्तियों को बेचना चाहता है, तो उधारकर्ता / गारंटर को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

LBS – Lead Bank Scheme
DEAF – Depositors Education and Awareness Fund
NPCI – National Payment Corporation of India
MSME – Micro, Small & Medium Enterprise
IMPS – Immediate Payment Service
UPI – Unified Payment Interface
BCSBI – Banking Codes and Standards Board of India
NACH – National Automated Clearing House
ECS – Electronic Clearing Service
PPI – Prepaid Instrument
POS – Point of Sale
BHIM – Bharat Interface for Money
ASBA – Application Supported by Blocked Amount
CCR – Counterfeit Currency Report
HNI – High Networth Individual
DCC – District Consultative Committee
CTS – Cheque Truncation System

CREDIT POLICY ISSUES (क्रेडिट नीति से संबंधित मुद्दे)

INTEREST RATES (ब्याज दरें)

RBI ने FCNR जमा को छोड़कर सभी प्रकार की जमाओं पर ब्याज दरों को विनियमन (deregulated) कर दिया है।
Saving Deposit और Term Deposit पर ब्याज दरें संबंधित बैंकों की Asset Liability Management Committee (ALCO) द्वारा तय की जाती हैं।
DRI advance को छोड़कर सभी प्रकार के अग्रिमों (advances) पर ब्याज दरों को विनियमन मुक्त (deregulated) कर दिया गया है।

**MARGINAL COST OF FUNDS METHOD FOR INTEREST RATE ON ADVANCES

(01.04.2016 से लागू)**

Internal Benchmark:
1 अप्रैल 2016 से स्वीकृत (sanctioned) सभी रुपये आधारित ऋण (rupee loans) और नवीनीकृत (renewed) क्रेडिट लिमिट्स को Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR) के संदर्भ में मूल्यांकित (priced) किया जाएगा।
MCLR:
MCLR वह ब्याज दर है जिसके नीचे बैंक कोई भी ऋण नहीं दे सकता, सिवाय उन मामलों के जो RBI द्वारा अनुमत हों।

External Benchmark Based Lending

सभी नए Floating Rate Personal या Retail Loans (जैसे Housing, Auto आदि) तथा Micro, Small Enterprises को दिए जाने वाले Floating Rate Loans को निम्न में से किसी एक External Benchmark से जोड़ा जाएगा:
- (i) Repo Rate
- (ii) भारत सरकार की 3-महीने की Treasury Bill Yield
- (iii) भारत सरकार की 6-महीने की Treasury Bill Yield
यह व्यवस्था 01.10.2019 से प्रभावी है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

SARFAESI – Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest
VCIP – Video Based Customer Identification Process
CDD – Customer Due Diligence
FIU – Financial Intelligence Unit

Cash Reserve Ratio (CRR)

Relevant Act: RBI Act की Section 42(1)
How to maintain: RBI के पास नकद (cash) के रूप में
31 मार्च 2007 से RBI, CRR बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं देता।
वर्तमान में CRR = 3% of NDTL (Net Demand & Time Liability)
(प्रभावी तिथि: 29.11.2025)

Statutory Liquidity Ratio (SLR)

Banking Regulation Act की Section 24 के अनुसार
यह RBI द्वारा निर्धारित की जाती है।
11 अप्रैल 2020 से SLR = 18% of NDTL

Loan to Value (LTV) Ratio

Housing Loan:
- ₹30 लाख तक → अधिकतम 90%
- ₹30 लाख से ₹75 लाख तक → अधिकतम 80%
- ₹75 लाख से अधिक → अधिकतम 75%
Gold Jewellery के विरुद्ध ऋण: 75%

**PRIORITY SECTOR ADVANCES

(प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम)**

**CATEGORIES UNDER PRIORITY SECTOR

(प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियाँ)**

Priority Sector में निम्नलिखित शामिल होंगे –
(i) Agriculture (कृषि)
(ii) Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) जिसमें Retail Trade शामिल है
(iii) Export Credit (निर्यात ऋण)
(iv) Education Loans (शिक्षा ऋण)
(v) Housing Loans (आवास ऋण)
(vi) Social Infrastructure (सामाजिक अवसंरचना)
(vii) Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा)
(viii) Other Priority Sector (अन्य प्राथमिकता क्षेत्र)

**TARGETS FOR PRIORITY SECTOR

(Domestic Commercial Banks एवं Foreign Banks जिनकी 20 या अधिक शाखाएँ हैं)**
(% of ANBC or CEOBE)

विवरण	लक्ष्य
Overall credit to priority sector	40%
Agriculture	18%
Within agriculture – Small & Marginal Farmers	10%
Weaker section	12%
Micro Enterprises	7.5%

Other than PS targets (Priority Sector के अतिरिक्त लक्ष्य)

विवरण	लक्ष्य
Credit to women beneficiaries (of ANBC)	5%
Housing finance allocation (पिछले वर्ष के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के incremental deposits का)	3%

**CATEGORIES OF PRIORITY SECTOR

(प्राथमिकता क्षेत्र की श्रेणियाँ)**

1. Agriculture (कृषि)

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसमें शामिल हैं –
(i) Farm Credit (जिसमें अल्पकालीन फसल ऋण एवं किसानों को medium/long-term ऋण शामिल हैं)
(ii) Agriculture Infrastructure (कृषि अवसंरचना)
(iii) Ancillary Activities (सहायक गतिविधियाँ)

Negotiable Warehouse Receipts के विरुद्ध किसानों को ₹90 लाख तक दिए गए ऋण, जिनकी अवधि 12 माह से अधिक न हो, कृषि अग्रिम माने जाएंगे।
Corporate farmers, किसानों की Producer Organizations / Companies, व्यक्तिगत किसानों की कंपनियाँ, Partnership Firms एवं किसानों की Co-operatives, जो सीधे कृषि एवं सहायक गतिविधियों में संलग्न हैं, उन्हें ₹2 करोड़ प्रति उधारकर्ता की समग्र सीमा तक दिए गए ऋण Agriculture में वर्गीकृत होंगे।
FPOs (Farmer Producer Organizations) को कृषि कार्य हेतु, जिनमें उत्पाद की सुनिश्चित मार्केटिंग हो – अधिकतम ऋण ₹10 करोड़।
कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु Warehouses, Godowns, Silos, Cold Storage Units के निर्माण के लिए दिए गए ऋण, स्थान की परवाह किए बिना, ₹100 करोड़ प्रति उधारकर्ता (बैंकिंग प्रणाली से) तक होने पर Agriculture में वर्गीकृत होंगे।
Agriclinics एवं Agribusiness Centres की स्थापना हेतु ऋण।
Food एवं Agro-processing के लिए ₹100 करोड़ प्रति उधारकर्ता तक ऋण।
कृषि एवं सहायक सेवाओं में संलग्न Start-ups को ₹50 करोड़ तक ऋण।

2. MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

Enterprises को Manufacturing Enterprises तथा Service Enterprises के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे –
Small Business, Transport Operators, Professional एवं Self-employed, तथा Retail Trade।
Micro Enterprise:
- Plant & Machinery या Equipment में निवेश ₹2.5 करोड़ तक
- वार्षिक Turnover ₹10 करोड़ तक

Small Enterprise (लघु उद्यम)

Plant & Machinery या Equipment में निवेश ₹25 करोड़ तक एवं
वार्षिक Turnover ₹100 करोड़ तक।

Medium Enterprise (मध्यम उद्यम)

Plant & Machinery या Equipment में निवेश ₹125 करोड़ तक एवं
वार्षिक Turnover ₹500 करोड़ तक।

Priority Sector (PS) के रूप में वर्गीकरण हेतु

Small एवं Medium Manufacturing या Service Enterprise (जिसमें Retail Trade, Small Business, Transport Operator, Professional एवं Self-Employed शामिल हैं) को दिए जाने वाले ऋण की कोई अधिकतम सीमा (No limit) नहीं है।

PMJDY Overdraft से संबंधित प्रावधान

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) खातों में ₹10,000 तक के Overdraft को Micro Enterprise के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, बशर्ते—

ग्रामीण क्षेत्र में उधारकर्ता की वार्षिक घरेलू आय ₹1,00,000 से अधिक न हो, तथा
शहरी/अर्ध-शहरी (Non-rural) क्षेत्र में वार्षिक घरेलू आय ₹1,60,000 से अधिक न हो।

3. Education Loan (शिक्षा ऋण)

भारत या विदेश में शिक्षा हेतु ₹25 लाख तक का ऋण।

4. Housing (आवास)

जनसंख्या वाले केंद्र	Purchase / Construction	Repair	घर की अधिकतम लागत
10 लाख से कम	₹35 लाख	₹10 लाख	₹44 लाख
10 लाख या अधिक लेकिन 50 लाख से कम	₹45 लाख	₹12 लाख	₹50 लाख
50 लाख एवं उससे अधिक	₹50 लाख	₹15 लाख	₹63 लाख

5. Social Infrastructure (सामाजिक अवसंरचना)

स्कूल, पीने के पानी की सुविधा एवं स्वच्छता सुविधाओं जैसी सामाजिक अवसंरचना गतिविधियों के निर्माण हेतु प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण – ₹8 करोड़।
Health Care Sector में Tier-II से Tier-VI केंद्रों के लिए प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण – ₹12 करोड़।

6. Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा)

Power Generators हेतु प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण – ₹35 करोड़।
Individual Households हेतु प्रति उधारकर्ता अधिकतम ऋण – ₹10 लाख।

7. Others (अन्य)

किसानों के अलावा अन्य संकटग्रस्त व्यक्तियों को गैर-संस्थागत ऋणदाताओं का कर्ज चुकाने हेतु ₹1,00,000 प्रति उधारकर्ता तक का ऋण।
SHG / JLG को कृषि या MSME के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए ऋण, जैसे –
- सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति
- मकान का निर्माण/मरम्मत
- शौचालय निर्माण
  👉 अधिकतम ₹2 लाख तक।
कृषि या MSME के अलावा अन्य गतिविधियों में लगे Start-ups को ₹50 करोड़ तक ऋण।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

SHG = Self Help Group (स्व-सहायता समूह)
JLG = Joint Liability Group (संयुक्त दायित्व समूह)

**Maximum Loan under various categories of Priority Sector

(प्राथमिकता क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत अधिकतम ऋण)**

Farm Credit (कृषि ऋण)

कृषि उत्पाद का Pledge / Hypothecation, जिसमें Negotiable Warehouse Receipts (12 माह तक) शामिल हैं –
👉 अधिकतम ₹90 लाख
Agriculture एवं Allied Activities के लिए Corporates एवं Firms को ऋण –
👉 अधिकतम ₹4 करोड़
Agriculture Infrastructure जैसे –
Cold Storage, Soil Conservation, Plant Tissue Culture आदि
(Banking System से ऋण) –
👉 अधिकतम ₹100 करोड़
किसानों की Co-operative Societies को उनके सदस्यों की उपज के निपटान (disposing of produce) हेतु ऋण –
👉 अधिकतम ₹10 करोड़
Agro Food Processing Units (Banking System से ऋण) –
👉 अधिकतम ₹100 करोड़

Micro & Small Manufacturing and Service Enterprises

Composite Loan to MSEs (Manufacturing) –
👉 अधिकतम ₹1 करोड़
PMJDY खातों में Overdraft –
- ग्रामीण क्षेत्र में उधारकर्ता की वार्षिक घरेलू आय ₹1,00,000 तक
- गैर-ग्रामीण (Non-rural) क्षेत्र में ₹1,60,000 तक
  👉 Overdraft सीमा – ₹10,000

Housing Loans (आवास ऋण)

निर्माण / खरीद (Construction / Purchase)

जनसंख्या 10 लाख से कम –
👉 ₹35 लाख
जनसंख्या 10 लाख या अधिक लेकिन 50 लाख से कम –
👉 ₹45 लाख
जनसंख्या 50 लाख या अधिक –
👉 ₹50 लाख

मरम्मत (Repair of damaged houses)

जनसंख्या 10 लाख से कम –
👉 ₹10 लाख
जनसंख्या 10 लाख या अधिक लेकिन 50 लाख से कम –
👉 ₹12 लाख
जनसंख्या 50 लाख या अधिक –
👉 ₹15 लाख

Social Infrastructure (सामाजिक अवसंरचना)

Health Care –
👉 अधिकतम ₹12 करोड़
Schools, Drinking Water Facilities एवं Sanitation Facilities –
👉 अधिकतम ₹8 करोड़

Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा)

Solar based power generators –
👉 अधिकतम ₹35 करोड़
Individuals को ऋण –
👉 अधिकतम ₹10 लाख

Other Priority Sector Advances (अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण)

किसानों के अलावा अन्य संकटग्रस्त व्यक्तियों को गैर-संस्थागत ऋणदाताओं का कर्ज चुकाने हेतु ऋण –
👉 अधिकतम ₹1,00,000

**Terms and Conditions for Priority Sector Advances

(प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की शर्तें)**

₹50,000 तक के Priority Sector Loans पर –
👉 कोई loan related charges या ad-hoc service / inspection charges नहीं लिए जाएंगे।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

UPI – Unified Payment Interface
MUDRA – Micro Units Development & Refinance Agency
PMMY – Pradhan Mantri Mudra Yojna
PMJDY – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna

**CASES WHERE NO COLLATERAL SECURITY TO BE OBTAINED

(जहाँ कोई Collateral Security नहीं ली जाएगी)**

क्षेत्र / श्रेणी	सीमा
Agriculture (कृषि)	₹2,00,000 तक
Small Enterprises
– Normal accounts	₹10 लाख तक
– Good track record accounts	₹25 लाख तक
– CGSMSE के अंतर्गत गारंटी वाले खाते	₹10 करोड़ तक
Agri clinics & Business centres	₹5 लाख तक
Education Loan	₹7.5 लाख तक कोई collateral नहीं
PMEGP	₹10 लाख तक
NRLM	₹20 लाख तक के ऋण पर कोई collateral नहीं

AGRICULTURAL ADVANCES (कृषि अग्रिम)

₹2,00,000 तक के कृषि ऋण पर No Margin और No Collateral Security।
किसी भी राशि के ऋण के लिए No Due Certificate आवश्यक नहीं।
फसलों को Short Duration और Long Duration में बाँटा गया है:
- Short Duration Crop: फसल अवधि 12 माह तक
- Long Duration Crop: फसल अवधि 12 माह से अधिक
Service Area Approach समाप्त, केवल Government Sponsored Schemes को छोड़कर।
PM Fasal Bima Yojana में War एवं Nuclear Risk कवर नहीं हैं।
Joint Liability Group (JLG) के सदस्य 4 से 10 हो सकते हैं।
Crop loan के लिए प्रति एकड़ Scale of Finance का निर्णय State Technical Committee द्वारा किया जाएगा।

**Various types of cultures and revolutions

(विभिन्न Cultures एवं Revolutions)**

Sericulture – Silk production
Apiculture – Honey bee keeping
Aquaculture – Shrimp farming, fishes
Pisciculture – Pond में मछलियों का breeding
Floriculture – Flower production
Apriculture – Mushroom production
Silviculture – Forestry
Horticulture – Fruits production
White Revolution – Milk production
Green Revolution – Foodgrain production में वृद्धि
Blue Revolution – Fish production
Yellow Revolution – Oilseeds एवं pulses में वृद्धि
Olericulture – Vegetable cultivation
Tissue Culture – Plant varieties में सुधार
Vermiculture – Earthworm rearing
Mulberry – Sericulture से संबंधित
Rainbow Revolution – Flowers से संबंधित

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

PMSBY – Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PMJJBY – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
PM SVANIDHI – PM Street Vendors Atma Nirbhar
BSBDA – Basic Saving Bank Deposit Account
SLR – Statutory Liquidity Ratio

**Interest Subvention for Agricultural Loans

(कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी)**

कृषि में Short Term Production Loans के लिए उपलब्ध – ₹3 लाख तक
सब्सिडी Central Government द्वारा प्रदान की जाती है।
Subvention की दर – 1.5% प्रति वर्ष
बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला ब्याज – 7% प्रति वर्ष
Claims Submission – Half-yearly आधार पर
- 30 सितंबर
- 31 मार्च
Prompt repayment (समय पर भुगतान) पर अतिरिक्त सब्सिडी – 3%, यदि भुगतान एक वर्ष के भीतर किया जाए।
किसान के लिए Effective Interest Rate – 4%

Kisan Credit Card (KCC)

Fixation of Limits (सीमा निर्धारण)

Marginal Farmers को छोड़कर अन्य किसानों के लिए पहले वर्ष की Short Credit Limit निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी –
- फसल के लिए Scale of Finance (District Level Technical Committee द्वारा निर्धारित)
- × खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल
- - 10% सीमा – Post-harvest / Household / Consumption आवश्यकताओं हेतु
- - 20% सीमा – Farm Assets की Repair एवं Maintenance हेतु
- - Crop Insurance, PAIS एवं Asset Insurance
Subsequent Years में –
- हर वर्ष सीमा 10% बढ़ाई जाएगी (Cost Escalation / Scale of Finance में वृद्धि हेतु)
- साथ में Estimated Term Loan Component भी जोड़ा जाएगा
- KCC की अवधि = 5 वर्ष

PRADHAN MANTRI FASAL BIMA YOJANA (PMFBY)

Risks Covered (कवर किए जाने वाले जोखिम) –
- Natural Calamities के कारण फसल हानि
Risks Not Covered (कवर नहीं) –
- War, Nuclear Risks, Riots
Premium Rates (प्रीमियम दरें) –
- Kharif – 2.0% of Sum Insured (SI)
- Rabi – 1.5% of SI
- Annual Commercial / Annual Horticultural Crops – 5% of SI

Self Help Groups (SHG)

Objective (उद्देश्य) –
SHG गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का homogeneous group होता है, जो
- Saving
- Mutual help
  के लिए बनता है, speculative profit के लिए नहीं।
  Finance raising इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है।
SHG informal group हो सकता है या Societies Act के अंतर्गत पंजीकृत हो सकता है।
Members की संख्या –
- सामान्य क्षेत्र: 10 से 20
- कठिन क्षेत्र (deserts, hills): 5 से 20
Above Poverty Line Members – अधिकतम 30%, परंतु वे subsidy के पात्र नहीं होते।

Joint Liability Group (JLG)

Members की संख्या – 4 से 10
Max Finance per Member – ₹1,00,000
Max Finance per Group – ₹10,00,000
Main Objective – बैंक से credit प्राप्त करना

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

PPI – Prepaid Payment Instrument
CTR – Cash Transaction Report
STR – Suspicious Transaction Report

SMALL ENTERPRISES (लघु उद्यम)

₹10 लाख तक के ऋण पर कोई collateral security नहीं ली जाएगी।
यदि track record अच्छा है, तो ₹25 लाख तक के ऋण पर कोई collateral security नहीं।
CGTMSE द्वारा गारंटीड ऋण – ₹10 करोड़ तक के ऋण पर कोई collateral security नहीं।
Composite loan to SSI (Small Manufacturing Enterprises) –
अधिकतम ऋण: ₹100 लाख (₹1 करोड़)।

Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)

यह फंड Central Government और SIDBI द्वारा S. L. Kapoor Committee की सिफारिशों पर स्थापित किया गया है।
इस ट्रस्ट द्वारा चलाई जाने वाली योजना को “Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises” कहा जाता है।

Type of facilities covered –
- Fund based limits
- Non-fund based limits
  (दोनों कवर होते हैं)
Eligible Borrowers –
- Micro और Small Enterprises, जिनका ऋण ₹10 करोड़ तक हो।

**Micro Units Development and Refinance Agency (MUDRA) :

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)**

MUDRA Loan Schemes – कुल 4 योजनाएँ हैं:
- Shishu
- Kishor
- Tarun
- Tarun Plus
Shishu – ₹50,000 तक के ऋण।
Kishor – ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण।
Tarun – ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक के ऋण।
Tarun Plus – ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋण।
कुल ऋण का कम से कम 60% प्रवाह Shishu category को होना चाहिए, शेष Kishor और Tarun को।
MUDRA Ltd., SIDBI की subsidiary है।

PRADHAN MANTRI AWAS YOJANA – Urban 2.0

1. Objective (उद्देश्य)

01.09.2024 या उसके बाद EWS / LIG / MIG श्रेणी के लाभार्थियों को Home Loan पर Subsidy प्रदान करना।

2. Eligibility (पात्रता)

a. परिवार (पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे) जो शहरी क्षेत्रों में रहते हों और EWS/LIG/MIG श्रेणी से हों।
b. परिवार के नाम पर कोई पक्का मकान (pucca house) नहीं होना चाहिए।
c. पिछले 20 वर्षों में केंद्र/राज्य सरकार की किसी भी housing scheme के तहत घर आवंटित न हुआ हो (शहरी या ग्रामीण)।
d. वार्षिक आय सीमा –

EWS – ₹3 लाख तक
LIG – ₹6 लाख तक
MIG – ₹9 लाख तक

3. Income Groups (आय समूह)

a. EWS (Economically Weaker Section) – वार्षिक आय ₹3.0 लाख तक।
b. LIG (Low Income Group) – वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक।
c. MIG (Middle Income Group) – वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक।

4. Max Limits (अधिकतम सीमा)

a. Subsidy हेतु पात्र अधिकतम ऋण – ₹25 लाख।
b. Subsidy हेतु पात्र घर की अधिकतम लागत – ₹35 लाख।
c. अधिकतम Carpet Area – 120 वर्ग मीटर।

5. Subsidy (सब्सिडी)

a. जिस ऋण राशि पर सब्सिडी गणना होगी – ₹8 लाख तक।
b. Interest Subsidy की दर – 4%

अधिकतम सब्सिडी – ₹1.80 लाख
c. Subsidy गणना हेतु अधिकतम ऋण अवधि – 12 वर्ष।
d. सब्सिडी राशि Loan Account में 5 समान वार्षिक किस्तों में जारी की जाएगी।

6. Margin

15%

7. Repayment Period

70 वर्ष की आयु तक या 30 वर्ष,
Moratorium period सहित,
जो पहले हो वही लागू।

Differential Rate of Interest Scheme (DRI)

Borrower की Family Income
- Metro / Urban / Semi-Urban क्षेत्रों में: ₹24,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं
- Rural क्षेत्रों में: ₹18,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं
Housing Loan (SC/ST के लिए)
- अधिकतम ऋण राशि: ₹20,000
SC/ST को Housing के अलावा अन्य ऋण
- अधिकतम ऋण राशि: ₹15,000
- Production credit के अतिरिक्त,
- Physically Handicapped SC/ST को Artificial limbs, hearing aids, wheel-chair आदि की खरीद के लिए ₹5,000 तक का ऋण दिया जा सकता है।
Rate of Interest
- केवल 4% प्रति वर्ष (Simple Interest)
Maximum Repayment Period
- 5 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष का Initial Moratorium शामिल है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS

DP = Drawing Power
DEAF = Depositor Education Awareness Fund
NGO = Non Government Organisation

Education Loan Scheme

यह योजना Indian Banks’ Association (IBA) द्वारा तैयार की गई है।
Margin
- ₹4 लाख तक: कोई Margin नहीं
- ₹4 लाख से अधिक:
  - India में पढ़ाई: 5%
  - Abroad में पढ़ाई: 15%
Security
- ₹7.5 लाख तक:
  - कोई Collateral नहीं
  - Parent का Co-obligation आवश्यक
  - CGFMU की Guarantee ली जाएगी
- ₹7.5 लाख से अधिक:
  - Parent का Co-obligation
  - Suitable value की Collateral Security / Third Party Guarantee
  - Student की future income का Assignment (EMI भुगतान हेतु)
Rate of Interest
- MCLR से Linked
- Moratorium period के दौरान Simple Interest
Repayment
- Moratorium Period + 15 वर्ष
- Repayment holiday period के दौरान accrued interest को Principal में जोड़कर EMI fixed की जाएगी।
Moratorium Period
- Course period + 1 वर्ष
Interest Subvention
- Moratorium period के दौरान लगने वाला पूरा Interest Government द्वारा वहन किया जाएगा,
- यदि Parents की Annual Income ₹4,50,000 तक हो।

IMPORTANT ABBREVIATIONS

ATM = Automated Teller Machine
OLTAS = Online Tax Accounting System
CBS = Centralised / Core Banking Solution
PIN = Personal Identification Number
Banknet = RBI द्वारा स्थापित Payment System Network

PM Street Vendor Atma Nirbhar Nidhi (SVANidhi)

Eligibility (पात्रता):
- सभी Street Vendors जो
  - Statutory towns
  - Census towns
  - Peri-urban areas
    में कार्यरत हों।
Amount of Loan (ऋण राशि):
1st Stage:
- ऋण: ₹15,000
- Repayment Period: 1 वर्ष (Monthly instalments में)
2nd Stage:
- अधिकतम ₹25,000 (न्यूनतम ₹15,000)
- Repayment Period: 18 महीनों में
3rd Stage:
- अधिकतम ₹50,000 (न्यूनतम ₹30,000)
- Repayment Period: 36 महीनों में
UPI Linked Credit Card:
- अधिकतम सीमा: ₹30,000
- न्यूनतम: ₹10,000
- 2nd Loan की repayment के बाद जारी
Interest Subsidy:
- 7%
- 1st, 2nd और 3rd सभी stages के loans पर
- Quarterly basis पर claim किया जाएगा
अन्य शर्तें:
- No Margin
- No Collateral
- No Upper Age Limit
- No Pre-payment Penalty

PM Vishwakarma Scheme

Launched on:
- 17 September 2023
- Available till: 2027-28
Eligible Borrower:
- Artisan या Craftsperson
- जो हाथों या tools से काम करता हो
- Unorganised sector में self-employment basis पर
- और 18 traditional trades में से किसी एक में संलग्न हो
Skill Upgradation:
- (a) Basic Training: 40 hours (5-7 days)
- (b) Advanced Training: 120 hours (15 days)
- Stipend: ₹500 प्रति दिन
- भुगतान DBT mode से
Toolkit Incentive:
- ₹15,000
- (Basic training की शुरुआत में skill verification के बाद)
Credit Support:
a. Total Loan: ₹3 लाख (2 tranches में)
i. 1st Tranche:
- ₹1 लाख
- Repayment: 18 monthly instalments
ii. 2nd Tranche:
- ₹2 लाख
- Repayment: 30 monthly instalments
b. Collateral:
- कोई collateral नहीं
c. Rate of Interest:
- 5% p.a. (Vishwakarma scheme के तहत)
d. Interest Subvention:
- Government द्वारा lenders को
- Up to 8% p.a.

PM Vidya Lakshmi

Interest Subvention:
- Education Loans पर
- Study in 904 QHEI
- (Quality Higher Education Institutions)
Eligible Borrower:
- Students
- जिनके parents की annual income ₹8 लाख से अधिक न हो
- और जो 904 notified institutions में पढ़ाई कर रहे हों
Interest Subvention Rate:
- 3%
Interest Subvention उपलब्ध:
- Moratorium period के दौरान
Maximum Loan Amount:
- ₹10 लाख

IMPORTANT QUESTIONS (महत्वपूर्ण प्रश्न)

RBI STARTED WORKING FROM:
RBI ने कार्य करना शुरू किया: 1.4.1935
PNB started on:
PNB की स्थापना: 12.04.1895
RBI GOVERNOR:
RBI के गवर्नर: श्री संजय मल्होत्रा
FINANCE MINISTER:
वित्त मंत्री: सुश्री निर्मला सीतारमण
FCNR:
केवल FD (Fixed Deposit)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol
URL: Uniform Resource Locator
WAN: Wide Area Network (विभिन्न स्थानों पर उपयोग)
IDRBT: Institute for Development & Research in Banking Technology
NICNET: National Informatics Centre Network (Currency Chest Operation)
NPCI: National Payment Corporation of India
PPI: Prepaid Instruments
IMT: Instant Money Transfer

COMPUTER TERMINOLOGY (कंप्यूटर शब्दावली)

ATM: Automated Teller Machine
OLTAS: Online Tax Accounting System
CBS: Centralized / Core Banking Solution
PIN: Personal Identification Number
LAN: Local Area Network (एक ही भवन में उपयोग)
MAN: Metropolitan Area Network (एक ही शहर में उपयोग)
VSAT: Very Small Aperture Terminal
Booting: कंप्यूटर को चालू / स्टार्ट करने की प्रक्रिया
Hard Disk: डेटा स्टोरेज के लिए प्रयुक्त उपकरण
Modem: Modulator & Demodulator – डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल में बदलने वाला उपकरण
Encryption: डेटा को coded (कूटबद्ध) रूप में बदलने की प्रक्रिया
Decryption: coded डेटा को decode करने की प्रक्रिया
NPCI: National Payment Corporation of India
WWW: World Wide Web
SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
SFMS: Structured Financial Messaging System
UPI: Unified Payment Interface
QR Code: Quick Response Code
AEPS: Aadhaar Enabled Payment System
Firewall: सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो अनधिकृत (unauthorized) access को रोकता है
Virus: Vital Information Resources under Seize
Digital Sign: इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण
VPA: Virtual Payment Address
Hacking: जानबूझकर कंप्यूटर कोड को छिपाना, नष्ट करना या बदलना
BHIM: Bharat Interface for Money
IMPS: Immediate Payment Service

National Electronic Funds Transfer (NEFT) System

Amount (राशि):
भेजी जाने वाली राशि की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।
Batches (बैच):
- 16 दिसंबर 2019 से 24×7 उपलब्ध।
- लेन-देन का निपटान बैच में होता है।
- कार्यदिवसों एवं कार्यशील शनिवारों को 48 आधे-घंटे के बैच।
- पहला सेटलमेंट: 00:30 AM
- अंतिम सेटलमेंट: 24:00 घंटे
Credit Time (क्रेडिट समय):
बैच पूरा होने के 2 घंटे के भीतर लाभार्थी को राशि क्रेडिट हो जानी चाहिए, अर्थात B+2 आधार।
Processing / Service Charges (अधिकतम):
- ₹10,000 तक: ₹2.25
- ₹1 लाख तक: ₹4.75
- ₹1 लाख से ₹2 लाख तक: ₹14.75
- ₹2 लाख से अधिक: ₹24.75
- GST अतिरिक्त
Delay Compensation (देरी पर मुआवजा):
यदि लाभार्थी के खाते में क्रेडिट में देरी होती है, तो Repo Rate + 2% की दर से मुआवजा देय है।

RTGS System

RTGS का पूरा नाम:
Real Time Gross Settlement
RTGS लेन-देन की सीमा:
- न्यूनतम: ₹2 लाख
- अधिकतम: कोई सीमा नहीं
RTGS Timing (समय):
- 14 दिसंबर 2020 से 00:30 बजे से
- वर्ष के सभी दिनों में 24×7 उपलब्ध
Charges (शुल्क):
- Inward RTGS: निःशुल्क
- Outward RTGS (Time varying tariff):
  - ₹2 लाख से ₹5 लाख: ₹24.5 प्रति लेन-देन
  - ₹5 लाख से अधिक: ₹49.5 प्रति लेन-देन
  - GST अतिरिक्त
Credit Time (क्रेडिट समय):
लाभार्थी बैंक को 30 मिनट के भीतर राशि क्रेडिट करनी होगी।
देरी होने पर Repo Rate + 2% की दर से मुआवजा देय है।

Automated Teller Machine (ATM)

Types of ATM (एटीएम के प्रकार):
- Brown Label ATM: कॉरपोरेट्स के स्वामित्व में, बैंकों द्वारा संचालित।
- White Label ATM: कॉरपोरेट्स के स्वामित्व एवं संचालन में।
Non-receipt of cash from ATM (नकद न मिलने की स्थिति):
यदि नकद निकासी के दौरान नकद नहीं मिलता लेकिन खाते से राशि डेबिट हो जाती है, तो ग्राहक कार्ड जारी करने वाले बैंक में शिकायत दर्ज कर सकता है।
- बैंक को अधिकतम 5 दिन (T+5 days) में गलत डेबिट राशि री-क्रेडिट करनी होगी।
- देरी होने पर ₹100 प्रति दिन की दर से मुआवजा देय है।
- यह राशि बिना किसी दावे के स्वतः ग्राहक के खाते में क्रेडिट की जानी चाहिए।
Use of ATM cards at other banks’ ATMs (अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग):
- सेविंग बैंक ग्राहक महीने में 5 निःशुल्क लेन-देन (मेट्रो में 3) कर सकते हैं।
- इसके बाद ₹23 + GST प्रति लेन-देन शुल्क लगेगा।
Free transactions at own ATM (अपने बैंक के एटीएम पर निःशुल्क लेन-देन):
- अपने बैंक के एटीएम पर कम से कम 5 निःशुल्क लेन-देन।
- 5 से अधिक होने पर बैंक शुल्क ले सकता है।

Cheque Truncation

Truncation क्या है:
भौतिक चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में बदलना।
Truncation के बाद:
केवल इमेज ही भुगतानकर्ता बैंक (Paying Bank) को जाती है।
Record Preservation (रिकॉर्ड संरक्षण):
Truncated चेक से संबंधित भौतिक चेक और इलेक्ट्रॉनिक इमेज का रिकॉर्ड 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

Cash Withdrawal at Point-of-Sale (POS)

POS टर्मिनल पर नकद निकासी भारत में जारी सभी डेबिट कार्ड के माध्यम से अनुमत है।

प्रति दिन सीमा: ₹2,000 (सभी केंद्रों पर)
प्रति माह अधिकतम: ₹10,000
ग्राहक शुल्क (यदि कोई): सभी केंद्रों पर लेन-देन राशि का अधिकतम 1% से अधिक नहीं होगा।

Bharat Interface for Money (BHIM)

BHIM एक मोबाइल ऐप है जिसे National Payments Corporation of India (NPCI) ने Unified Payment Interface (UPI) पर आधारित विकसित किया है। यह ऐप सभी मोबाइल डिवाइस पर उपयोग किया जा सकता है।
BHIM ऐप 20 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता UPI पेमेंट एड्रेस पर या नॉन-UPI आधारित खातों में भी पैसा भेज/प्राप्त कर सकते हैं (QR कोड स्कैन करके या Account Number + IFSC Code अथवा MMID (Mobile Money Identifier) Code के माध्यम से)।
BHIM पर लेन-देन लगभग त्वरित होते हैं और 24×7, जिसमें सप्ताहांत व बैंक अवकाश भी शामिल हैं, किए जा सकते हैं। BHIM में उपयोगकर्ता केवल एक ही खाते को मोबाइल ऐप से लिंक कर सकता है।
Fund Transfer Limit:
- प्रति लेन-देन अधिकतम ₹1,00,000
- प्रति दिन अधिकतम ₹1,00,000

UPI (Unified Payment Interface)

UPI एक त्वरित भुगतान प्रणाली है जिसे NPCI ने विकसित किया है।
UPI के अंतर्गत फंड ट्रांसफर सुविधा 24×7 उपलब्ध है। ग्राहक अपना Virtual Payment Address (VPA) बना सकते हैं और अन्य UPI उपयोगकर्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं। खाते का नंबर, IFSC आदि लिखने की आवश्यकता नहीं होती—VPA से सीधे भुगतान किया जा सकता है।
QR कोड के माध्यम से भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें प्राप्तकर्ता के आवश्यक खाता विवरण निहित होते हैं। फंड ट्रांसफर आरंभ करने के लिए ग्राहक को 4–6 अंकों का स्वयं-निर्मित UPI PIN उपयोग करना होता है।
UPI से फंड ट्रांसफर की सीमा:
a. सामान्य UPI लेन-देन: प्रति लेन-देन ₹1 लाख तक।
b. IPO, Retail Direct Scheme, Tax Payments, Hospitals, Educational Institutions, Capital Markets, Insurance, Travel, Credit Card Bill Payment आदि के लिए: प्रति लेन-देन ₹5 लाख तक।

IMPORTANT POLICY / BANKING RATES (05.12.2025)

Repo Rate: 5.25%
Standing Deposit Facility (SDF) Rate: 5.00%
Fixed Reverse Repo Rate: 3.35%
Marginal Standing Facility Rate: 5.50%
Bank Rate: 5.50%
CRR (% of NDTLs): 3.00% (29.11.2025 से)
SLR (% of NDTLs): 18.00% (11.04.2020 से)

Foreign Trade / Foreign Exchange including Non-Resident Accounts

(विदेशी व्यापार / विदेशी मुद्रा – गैर-निवासी खाते सहित)

Introduction (परिचय)

भारत में Foreign Exchange (विदेशी मुद्रा) से संबंधित लेन-देन
👉 Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) के अंतर्गत आते हैं।
भारत में
- Exchange Control (मुद्रा नियंत्रण) – RBI द्वारा
- Trade Control (व्यापार नियंत्रण) – DGFT (Director General of Foreign Trade) द्वारा किया जाता है।

Liberalised Remittance Scheme (LRS) for Resident Individuals

(निवासी व्यक्तियों के लिए उदार प्रेषण योजना – LRS)

Who can remit (कौन भेज सकता है):
👉 कोई भी Resident Individual (निवासी व्यक्ति)
How much amount (कितनी राशि):
👉 प्रति वित्तीय वर्ष US $ 2,50,000 तक
👉 हालांकि Emigration (प्रवासन), Medical Treatment Abroad (विदेश में चिकित्सा उपचार) और Studies Abroad (विदेश में शिक्षा) के लिए
यदि संबंधित देश / मेडिकल संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा अधिक राशि की आवश्यकता बताई जाए,
तो अधिक राशि की अनुमति दी जा सकती है।

Non-Residents and their Accounts

(गैर-निवासी और उनके खाते)

Non-Resident Accounts तीन प्रकार के होते हैं –

NRO – Non Resident Ordinary Account
NRE – Non Resident (External) Account
FCNR(B) – Foreign Currency Non Resident (Bank) Account

इन खातों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं –

Non Resident Ordinary (NRO) Account

Type of Account (खाते के प्रकार):
👉 Saving, Current, Fixed Deposit (FD) और Recurring Deposit (RD)
Credit (जमा की जा सकने वाली राशि):
👉
- भारत से होने वाली स्थानीय आय (Local Income)
- विदेश से आने वाली Remittance (विदेशी प्रेषण)
Currency of Deposit (जमा की मुद्रा):
👉 भारतीय रुपया (INR)
Period of Deposit & Interest Rate (जमा अवधि एवं ब्याज दर):
👉 Fixed Deposit 7 दिन से 10 वर्ष तक खोली जा सकती है।
👉 Saving और Term Deposit पर ब्याज दर बैंक के विवेकाधिकार पर होगी,
लेकिन Domestic Deposits से अधिक नहीं होगी।
Joint Account (संयुक्त खाता):
👉 NRO खाता Non-Residents के साथ संयुक्त रूप से खोला जा सकता है।
👉 यह खाता Resident close relatives के साथ भी
Former or Survivor basis पर खोला जा सकता है।
Repatriation (राशि वापस भेजना):
(i) सभी वैध उद्देश्यों के लिए
👉 प्रति वित्तीय वर्ष (April–March) US $ 1 Million तक Remittance की अनुमति।
(ii) अचल संपत्ति (Immovable Property) की बिक्री से प्राप्त राशि
👉 प्रति वित्तीय वर्ष US $ 10 लाख तक,
👉 10 वर्ष की प्रतीक्षा अवधि के बिना भेजी जा सकती है।
👉 NRO से NRE में राशि स्थानांतरण
US $ 10 लाख की सीमा के भीतर किया जा सकता है।

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूप)

HUF – Hindu Undivided Family (हिंदू अविभाजित परिवार)
KYC – Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानिए)
OVD – Officially Valid Document (आधिकारिक वैध दस्तावेज)
ALCO – Asset Liability Management Committee
RTGS – Real Time Gross Settlement
NEFT – National Electronic Fund Transfer

Non Resident (External) और Foreign Currency Non Resident (Bank) Account

इन दोनों खातों में कुछ सामान्य विशेषताएँ (Common Features) होती हैं, जो निम्नलिखित हैं—

Credits (जमा):
👉 इन खातों में केवल विदेश से प्राप्त राशि ही जमा की जा सकती है।
Joint Account (संयुक्त खाता):
👉 Non-Residents के साथ संयुक्त खाता खोलना अनुमत है।
👉 Resident close relatives के साथ भी Former या Survivor basis पर संयुक्त खाता खोला जा सकता है।
Power of Attorney (POA):
👉 Residents को Power of Attorney देने की अनुमति है।
👉 POA धारक स्थानीय भुगतान कर सकता है।
👉 यदि Power of Attorney में अनुमति हो, तो POA विदेश में भी राशि भेज सकता है।
Loan against NRE और FCNR(B):
👉 NRE और FCNR(B) के विरुद्ध किसी भी सीमा तक ऋण की अनुमति है,
👉 लेकिन Margin बैंक के विवेकानुसार बनाए रखना होगा।
Interest Income (ब्याज आय):
👉 ब्याज आय Income Tax से मुक्त होती है,
👉 इसलिए TDS नहीं काटा जाता।
Repatriation (राशि वापसी):
👉 संपूर्ण शेष राशि (ब्याज सहित) पूरी तरह विदेश भेजी जा सकती है।

Distinctive Features of NRE & FCNR(B)

(NRE और FCNR(B) की विशिष्ट विशेषताएँ)

Item (बिंदु)	NRE Account	FCNR(B) Account
Currency of Deposit (जमा की मुद्रा)	भारतीय रुपया (INR)	कोई भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा (जैसे USD, GBP, Yen, Euro, Canadian Dollar, Australian Dollar)
Type of Account (खाते का प्रकार)	Saving, Term Deposit, Current, RD	केवल Term Deposit
Exchange Risk (मुद्रा जोखिम)	खाता धारक द्वारा वहन किया जाता है	खाता खोलने वाला बैंक वहन करता है
Period of FD (FD अवधि)	न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष	1 वर्ष से 5 वर्ष
Periodicity of Interest (ब्याज भुगतान अवधि)	तिमाही (Quarterly)	प्रत्येक 180 दिनों के बाद

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षिप्त रूप)

ECS – Electronic Clearing Service
CRR – Cash Reserve Ratio
SLR – Statutory Liquidity Ratio
NPCI – National Payment Corporation of India
ATM – Automated Teller Machine
NPA – Non Performing Asset
SMA – Special Mention Account

Policy on Bank Deposits (बैंक जमाओं पर नीति)

Accounts of Transgender Persons (ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खाते):
व्यक्ति को “Third Gender” के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति के लिए Salutation “Mx” होगा (पुरुष के लिए Mr. तथा महिला के लिए Miss/Mrs के स्थान पर)।
Minors above 10 years:
10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से Saving Bank Account खोलने व संचालित करने की अनुमति होगी।
👉 लेकिन ऐसे नाबालिगों को Overdraft की सुविधा नहीं दी जाएगी।
Self-operated minor account:
नाबालिग द्वारा स्वयं संचालित खाते में बैंक Internet Banking, ATM/Debit Card, Cheque Book जैसी सुविधाएँ दे सकता है।
Issuance of Cheque Book in Minor Accounts (नाबालिग खातों में चेकबुक जारी करना):
निम्न परिस्थितियों में चेकबुक जारी की जा सकती है—
(i) जब नाबालिग का खाता उसके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से खोला गया हो।
(ii) जब 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग को स्वतंत्र रूप से Saving Fund Account खोलने व संचालित करने की अनुमति हो।
👉 नाबालिग खाते से जारी चेक केवल पर्याप्त क्रेडिट बैलेंस होने पर ही honour किए जाएंगे।
Illiterate persons (निरक्षर व्यक्ति):
बैंक अपने विवेक से निरक्षर व्यक्ति के Current Account के अतिरिक्त अन्य जमा खाते खोल सकता है।
👉 सामान्यतः ऐसे Savings Bank Account में Cheque Book की सुविधा नहीं दी जाती।
Account of Visually Challenged Person (दृष्टिबाधित व्यक्ति का खाता):
ऐसे खाते खुद खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से संचालित किए जाएंगे।
👉 Cheque Book, ATM/Debit Card, Internet Banking जैसी सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।
Addition or Deletion of Name/s in Joint Account Holders:
संयुक्त खाताधारकों के नाम जोड़ना या हटाना अनुमत है।
Dormant / Inoperative Account:
यदि Savings या Current Account में लगातार 2 वर्षों तक कोई लेन-देन नहीं होता है, तो खाता Inoperative/Dormant माना जाएगा।
“Notice Deposit”:
यह एक विशेष अवधि का Term Deposit होता है, जिसे कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग दिवस का नोटिस देकर निकाला जा सकता है।
“Current Deposit”:
यह Non-interest bearing demand deposit (बिना ब्याज वाला चालू जमा) होता है।
Absence of instructions:
यदि जमाकर्ता से कोई निर्देश नहीं मिले, तो जमा को Auto-renewal deposit माना जाएगा और उसी अवधि के लिए नवीनीकरण होगा, जितनी अवधि में जमा परिपक्व (mature) हुई थी।
Interest on overdue Domestic Deposits:
यदि Term Deposit (TD) परिपक्व हो जाए और भुगतान न हो, तो बैंक में पड़ी राशि पर—
👉 Savings Account की दर या
👉 परिपक्व TD की अनुबंधित ब्याज दर
👉 जो भी कम हो, वही लागू होगी।
Safe Deposit Lockers:
लॉकर व्यक्ति (नाबालिग नहीं), संयुक्त रूप से व्यक्ति, HUFs, Firms, Limited Companies, Associations, Societies, Trusts आदि द्वारा किराये पर लिए जा सकते हैं।

SAVING FUND ACCOUNTS (बचत खाता)

10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग उचित आयु प्रमाण देने पर अपने नाम से SB Account खोल सकता है।
👉 नाबालिग प्राकृतिक अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से भी खाता खोल सकता है।
Society, Club, Association, Trust, Charitable/Educational Institution, HUF द्वारा SB Account खोला जा सकता है, बशर्ते वह व्यापारिक/व्यवसायिक संस्था न हो और RBI दिशानिर्देशों के अधीन हो।
Income Tax Act, 1961 के अंतर्गत जिन संस्थाओं पर आयकर देय नहीं है, उनके द्वारा भी SB Account खोला जा सकता है।
Minimum balance न रखने पर शुल्क—
👉 Staff Accounts, Pension Accounts, BSBDA, तथा किसी योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट खातों पर लागू नहीं होगा।
1 जुलाई 2025 से, Minimum Monthly Average Balance न रखने पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
निरक्षर व्यक्ति किसी अन्य निरक्षर व्यक्ति के साथ Joint Account खोल सकता है, परंतु Cheque Book जारी नहीं की जाएगी।
निरक्षर व्यक्ति किसी निकट संबंधी साक्षर व्यक्ति के साथ भी संयुक्त खाता खोल सकता है, जिसे Either or Survivor (E/S) आधार पर संचालित किया जा सकता है।
👉 ऐसे मामलों में Cheque Book जारी की जा सकती है।
Blind person (दृष्टिहीन व्यक्ति):
वह अकेले या संयुक्त रूप से Saving Account खोल सकता है।
👉 यदि साक्षर है तो हस्ताक्षर लिए जाएंगे,
👉 यदि निरक्षर है तो बाएँ/दाएँ अंगूठे का निशान लिया जाएगा,
👉 यह कार्य अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में तथा गवाह के साथ होगा।
Cheques में परिवर्तन:
तारीख को छोड़कर, किसी भी प्रकार का परिवर्तन/कट-छाँट अनुमत नहीं है।
👉 परिवर्तन की स्थिति में Fresh cheque जारी करना होगा।
10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग के नाम से Saving Account उसके अपने नाम पर खोला जा सकता है।
नाबालिग के पक्ष में खींचे गए चेक केवल संग्रह (collection) के लिए स्वीकार किए जाएंगे और खाते में जमा किए जाएंगे,
👉 बशर्ते अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में Indemnity Letter प्राप्त हो।
Under guardianship account:
नाबालिग के वयस्क होने के बाद अभिभावक द्वारा निकासी की अनुमति नहीं होगी।
👉 नाबालिग की मृत्यु होने पर खाता Claim Case माना जाएगा।
Interest calculation:
ब्याज दैनिक शेष राशि पर तिमाही आधार पर (फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर के अंत में) गणना कर
👉 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर की शुरुआत में खाते में जमा किया जाएगा।

(Saving Bank Account – आगे के नियम)

ब्याज नहीं मिलेगा यदि किसी तिमाही में SB खाते पर कुल देय ब्याज ₹1 से कम हो।
ब्याज राशि को निकटतम रुपये में round off किया जाएगा।
Staff SB Accounts पर अतिरिक्त 1% ब्याज देय होगा।
यदि किसी खाते में एक तिमाही में ₹10,000 तक ब्याज क्रेडिट हुआ है, तो 5% खातों की जाँच की जाएगी।
👉 यदि तिमाही ब्याज ₹10,000 से अधिक है, तो सभी खातों की जाँच होगी।
Saving Account में न्यूनतम जमा राशि ₹50 होगी, सिवाय उन योजनाओं के जहाँ न्यूनतम जमा निर्धारित नहीं है।
₹50 से कम निकासी की अनुमति नहीं होगी, जब तक खाता बंद न किया जा रहा हो।
₹50 से कम राशि के चेक पर ₹10 प्रति चेक शुल्क लगेगा।
एक वित्तीय वर्ष में 50 debit transactions (Free) होंगे
👉 (alternate delivery channel, sweep और standing instruction को छोड़कर)।
👉 50 से अधिक प्रत्येक debit transaction पर ₹10 प्रति transaction।
Saving Account में Withdrawal Slip से ₹50,000 से अधिक भुगतान खाताधारक (incumbent) को अनुमत है।
Withdrawal Slip के विरुद्ध नकद भुगतान किसी third party को अनुमत नहीं, भले ही passbook संलग्न हो।
Withdrawal form से नकद भुगतान केवल उसी शाखा में होगा जहाँ खाता है।
👉 Withdrawal Slip पर “Usable at Base Branch only” मुद्रित रहेगा।
नया Saving Account: यदि पहली transaction के 14 दिनों के भीतर खाता बंद/स्विच किया जाता है, तो कोई शुल्क नहीं लगेगा।
यदि खाता 14 दिनों के बाद लेकिन 12 महीनों के भीतर बंद किया जाता है, तो निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा।
यदि खाता 12 महीनों के बाद बंद किया जाता है, तो कोई शुल्क नहीं।
बैंक 1 माह का लिखित नोटिस देकर खाता बंद कर सकता है।
Saving Account को 24 महीनों तक कोई customer-induced transaction न होने पर “Inoperative Account” माना जाएगा।
👉 PNB Junior SB Account (Minors) को Inoperative श्रेणी में नहीं डाला जाएगा।
कोई खाता/जमा 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक Inoperative रहने पर Unclaimed माना जाएगा।
👉 10 वर्ष या अधिक की सभी Unclaimed Deposits को Banking Regulation Act, Section 26 के अनुसार RBI को रिपोर्ट किया जाएगा।

Recurring Deposits (RD)

न्यूनतम मासिक किस्त ₹100 या उससे अधिक, ₹1 के गुणक में।
RD अवधि 6 माह से 120 माह तक, 1 माह के गुणक में।
किसी माह की किस्त उस माह के अंतिम कार्यदिवस तक देय।
👉 देरी पर ₹1 प्रति ₹100 प्रति माह दंड।
सभी RD खाते परिपक्वता पर AT PAR सभी CBS शाखाओं में देय होंगे।
Senior Citizens को 0.50% अतिरिक्त ब्याज।
RD का भुगतान अंतिम किस्त के 30 दिन बाद या स्वीकृत अवधि की समाप्ति पर—जो भी बाद में हो—परिपक्व होगा।
Premature closure पर 1% दंड लगेगा और देय ब्याज =
👉 अनुबंधित दर (जिस अवधि तक जमा चला) माइनस 1%।
यदि RD खाते में लंबित किस्तें जमा कर regular नहीं किया गया, तो
👉 ब्याज दैनिक उत्पाद (daily products) आधार पर simple interest में,
👉 Half-yearly compounding नहीं, और
👉 किस्त न जमा करने पर कोई दंड नहीं।
RD के विरुद्ध ऋण की अनुमति है, जैसे Fixed Deposit के विरुद्ध।

Fixed Deposits (FD)

Domestic/NRO TD की न्यूनतम अवधि 7 दिन और अधिकतम 10 वर्ष।
Bulk Deposits: RBI दिशानिर्देशानुसार ₹3 करोड़ या उससे अधिक की जमा।
Single Term Deposits ₹10 करोड़ तक और Single Interbank Rupee Deposit ₹3 करोड़ से कम—
👉 Retail Credit Rates पर, HO (IRMD/ALM Cell) द्वारा प्रकाशित—
👉 Retail Core माने जाएंगे।
₹10 करोड़ से अधिक Single Term Deposits तथा ₹3 करोड़ व उससे अधिक Single Interbank Rupee Deposits—
👉 Wholesale Term Deposit श्रेणी में।
₹10 करोड़ से अधिक Domestic TD स्वीकार करने हेतु Circle Head की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक
👉 (आगे Treasury, HO से अनुमति)।
Senior Citizens को अतिरिक्त ब्याज—
👉 FD अवधि 5 वर्ष तक: 0.5%,
👉 5 वर्ष से अधिक: 0.8%।

(Fixed Deposit – अतिरिक्त नियम / ब्याज / TDS / Premature Closure)

HUF (Hindu Undivided Family) के KARTA के नाम पर रखी गई Fixed Deposit पर
👉 अतिरिक्त ब्याज दर (Additional Interest) का लाभ नहीं दिया जाएगा,
👉 भले ही KARTA Resident Indian Senior Citizen ही क्यों न हो।
Staff / Retired Staff / Widow या Widower of Staff को
👉 ₹3 करोड़ से कम की Aggregate Deposit Accounts पर
👉 1% अतिरिक्त ब्याज (Additional ROI) दिया जाएगा।
Retired Staff जो Senior Citizen भी हैं, उन्हें
👉 पहले से मिलने वाले 1% अतिरिक्त ब्याज के अलावा
👉 Senior Citizen का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा (यानि दोनों लाभ मिलेंगे)।
जिन जमाओं की परिपक्वता 3 महीने से कम है या
👉 जहाँ Terminal Quarter अधूरा है,
👉 वहाँ ब्याज का भुगतान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर
👉 365 दिनों के वर्ष को मानकर किया जाएगा।
यदि किसी ग्राहक को एक वित्तीय वर्ष में
👉 सभी Term Deposits पर देय कुल ब्याज
- Senior Citizen के लिए ₹1,00,000 से अधिक, या
- अन्य व्यक्तियों के लिए ₹50,000 से अधिक हो,
  👉 तो TDS काटा जाएगा।
यदि FD राशि + ब्याज ₹20,000 या उससे अधिक है, तो
👉 भुगतान खाते में credit करके या
👉 Account Payee Cheque / Account Payee Bank Draft द्वारा ही किया जाएगा।
Overdue Term Deposits को
👉 प्रस्तुति (presentation) की तिथि से Renew किया जाएगा,
👉 पिछली तिथि (retrospective date) से नहीं।
Domestic Term Deposit की Premature Closure पर
👉 1% Penal Interest लगाया जाएगा, और
👉 देय ब्याज दर =
(उस अवधि की Contractual Rate – 1%)
👉 जिसके लिए जमा वास्तव में चली है।
1% Penal Interest से छूट (Exemption) मिलेगी यदि:
- Depositor Staff Member हो
- Depositor Senior Citizen हो
- Depositor की मृत्यु maturity से पहले हो जाए
1% Penal Interest लागू नहीं होगा यदि:
- Saving Fund या Current Account की किसी विशेष योजना में
  Premature Sweep-in / Sweep-out हो
- Term Deposit का Premature Renewal किया गया हो
Damodaran Committee की सिफारिशों के अनुसार,
👉 Auto Renewal केवल तभी किया जाएगा
👉 जब ग्राहक की लिखित सहमति (Written Consent) उपलब्ध हो।

ONE LINER Q&A – Deposit Policy & Schemes (PNB)

1. बैंक की Recurring Deposit Scheme का नया नाम क्या है?
👉 PNB Kalpnidhi

2. Swachha Jama Yojana / Flexi RD Scheme का नया नाम क्या है?
👉 PNB Kalpnidhi Plus

3. PNB Kalpnidhi Scheme में न्यूनतम जमा राशि कितनी है?
👉 ₹100 (और इसके multiples में)

4. PNB Kalpnidhi Scheme में अधिकतम मासिक जमा राशि कितनी है?
👉 ₹25,00,000

5. PNB Kalpnidhi Scheme की जमा अवधि (Tenor) क्या है?
👉 6 months से 120 months

6. PNB Kalpnidhi Plus Scheme में न्यूनतम जमा राशि कितनी है?
👉 ₹100, उसके बाद ₹1 के multiples में

7. PNB Kalpnidhi Plus Scheme में अधिकतम core monthly deposit कितना है?
👉 ₹2.50 lakh

8. PNB Kalpnidhi Plus Scheme में एक महीने में core deposit कितनी बार किया जा सकता है?
👉 10 times

9. PNB PRANAM Fixed Deposit Scheme में खाता कौन खोल सकता है?
👉 55 वर्ष या उससे अधिक आयु और 60 वर्ष तक के व्यक्ति

10. PNB PRANAM Fixed Deposit Scheme में न्यूनतम/अधिकतम राशि क्या है?
👉 Minimum ₹100 (₹5 के multiples में) और Maximum ₹25 lakh

11. PNB PRANAM Fixed Deposit Scheme की अवधि क्या है?
👉 6 months से 120 months (1 month के multiples में)

12. Govt Institutions, Pvt Institutions, PSUs, Corporate Bodies आदि के लिए कौन-सी RD Scheme है?
👉 PNB Special Recurring Deposit Scheme

13. PNB Special Recurring Deposit Scheme में संस्थानों के लिए पात्रता क्या है?
👉 कम से कम 10 employees या eligible employees के 75%, जो भी कम हो

14. ‘Pearl’, ‘Emerald’ और ‘Solitaire’ किस Saving Account Scheme के variants हैं?
👉 PNB Women Power Saving Account Scheme

15. ‘NEO’, ‘EXCEL’, ‘OPTIMA’ और ‘IMPERIAL’ किस Saving Account Scheme के variants हैं?
👉 PNB Salary Saving Bank Account Scheme

16. ‘Growth’ और ‘Advantage’ किस Saving Account Scheme के variants हैं?
👉 PNB Select Saving Scheme

17. ‘Hari’ और ‘Samriddhi’ किस Saving Account Scheme के variants हैं?
👉 PNB Kisan Saving Account Scheme

18. PNB Women Power Saving Account Scheme के विभिन्न variants में Minimum Monthly Average Balance कितना है?
👉 Pearl – ₹10,000 | Emerald – ₹25,000 | Solitaire – ₹50,000

19. PNB Women Power, PNB Salary, PNB Select और PNB Elite Saving Schemes में Higher Education Benefit क्या है?
👉 Personal Accident Cover का 25%, अधिकतम ₹5 lakh (3 years के लिए, 2 dependent children, 25 years तक)

20. PNB Women Power, PNB Salary, PNB Select और PNB Elite Saving Schemes में Girl Child Marriage Cover क्या है?
👉 (18–25 years) – PA Cover का 10%, अधिकतम ₹10 lakh प्रत्येक 2 girl children के लिए (insured की accidental death पर)

21. PNB Women Power, PNB Salary और PNB Samman Saving Schemes में account opening पर कितने reward/loyalty points मिलते हैं?
👉 100 points

ONE LINER Q&A – Deposit Policy & Schemes (Part-2)

22. PNB Women Power Saving Account Scheme और PNB Salary Saving Account Scheme में Family Banking Benefit क्या है?
👉 Spouse और अधिकतम 2 children (महिला primary account holder के 25 वर्ष तक) के लिए Zero Balance Account खोला जा सकता है।
23. ‘PNB BLISS’ Credit Card किस Saving Account Scheme के अंतर्गत दिया जाता है?
👉 PNB Women Power Saving Account Scheme
24. PNB Women Power Saving Account Scheme के किस variant में Retail Loans पर Interest Concession मिलता है?
👉 Solitaire
25. PNB Salary Saving Account Scheme के विभिन्न variants के लिए Target Salary Group क्या है?
👉 NEO – ₹10,000 से ₹25,000
👉 EXCEL – ₹25,000 से ₹75,000
👉 OPTIMA – ₹75,000 से ₹1,50,000
👉 IMPERIAL – ₹1,50,000 से अधिक
26. PNB Salary Saving Account Scheme के सभी variants में Minimum Average Balance कितना है?
👉 Nil (सभी variants में)
27. PNB Salary Saving Account Scheme के किस variant में Customized Account Number की सुविधा उपलब्ध नहीं है?
👉 NEO (अन्य तीन variants में उपलब्ध है)
28. PNB Salary Saving Account Scheme के सभी variants में कौन-सा Debit Card दिया जाता है?
👉 RuPay Select
29. “PNB Grow Savings Scheme” और “PNB Rise Savings Scheme” पहले किस नाम से जाने जाते थे?
👉 PNB Grow – पहले PNB Junior Savings Fund Scheme
👉 PNB Rise – पहले PNB Vidyarthi Savings Fund Scheme
30. PNB Select Savings Scheme के विभिन्न variants में Minimum Monthly Average Balance (Freebies के लिए) कितना है?
👉 Growth variant – ₹25,000
👉 Advantage variant – ₹50,000
31. PNB Elite Savings Scheme के विभिन्न variants में Minimum Monthly Average Balance (Freebies के लिए) कितना है?
👉 Executive variant – ₹1,00,000
👉 Grand variant – ₹5,00,000
32. PNB Elite Savings Scheme में Free Cash Transactions कितनी हैं?
👉 Executive variant – Cash deposit और withdrawal 5 transactions per month free
👉 Grand variant – Unlimited free cash transactions
33. PNB Kisan Savings Account Scheme के विभिन्न variants में Minimum Half-Yearly Balance (Freebies के लिए) कितना है?
👉 Harit variant – ₹5,000
👉 Samriddhi variant – ₹25,000
34. PNB Rakshak Plus Scheme में कितने variants हैं?
👉 4 variants – Rakshak, Police Rakshak, Agni Rakshak, Rakshak Pensioner
35. PNB Rakshak Plus Scheme के किस variant में Sweep Facility उपलब्ध नहीं है?
👉 Rakshak Pensioner
36. PNB Rakshak Plus Scheme के किस-किस variant में Life Cover उपलब्ध है?
👉 Rakshak और Police Rakshak variants में
👉 Natural death पर ₹5 lakh तक Life Cover
37. PNB Rakshak Plus Scheme के विभिन्न variants में कौन-से Customized Debit Cards दिए जाते हैं?
👉 Rakshak (Below Brigadier) / Police Rakshak / Rakshak Pensioner – Rakshak Optima Debit Card
👉 Rakshak (Brigadier & above) – Rakshak Imperial Debit Card

ONE LINER Q&A – Deposit Policy & Schemes (Part-3)

38. Rakshak Plus category के अंतर्गत existing salary/pension accounts (active एवं sunset schemes) को General Plus Scheme में कब transfer किया जाएगा?
👉 जब पिछले 6 महीनों में cumulative salary/pension ₹30,000 या उससे अधिक credit नहीं होती है।

39. यदि लगातार 6 महीनों तक salary credit न हो और prescribed 6-month Average Balance भी maintain न हो, तो PNB Rakshak Plus Scheme के अंतर्गत account किस रूप में re-classify होगा?
👉 PNB Unnati Saving Account

40. ‘Vishwas’, ‘Varisth’ और ‘Vaibhav’ किस Saving Account Scheme के variants हैं?
👉 PNB Samman Saving Account

41. PNB Samman Saving Account के विभिन्न variants में Minimum Monthly Average Balance कितना है?
👉 Vishwas – Nil
👉 Varisth – ₹10,000
👉 Vaibhav – ₹50,000

42. PNB Samman Saving Account के सभी variants के लिए Maximum Entry Age क्या है?
👉 PAI एवं linked benefits के लिए – 69 years तक
👉 Wellness Program के लिए – 70 years तक

43. PNB Secured Saving Account Scheme की विशेषताएँ क्या हैं?
👉 18–50 years आयु का व्यक्ति account खोल सकता है
👉 Maximum age at maturity – 65 years
👉 Policy Payment Term – 10 years
👉 Total Coverage (Policy Term) – 15 years

44. PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Individuals में Initial Deposit / Minimum Quarterly Average Balance कितना है?
👉 Initial Deposit – ₹25,000
👉 Minimum QAB – ₹25,000

45. PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Individuals में QAB maintain न करने पर charges क्या हैं?
👉 ₹400 per quarter

46. PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Individuals में Senior Citizens एवं Super Senior Citizens को Additional Interest दिया जाता है?
👉 Yes

47. “PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Institutions” में कितने variants हैं?
👉 3 variants – Standard, Classic, Advantage

48. “PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Institutions” के विभिन्न variants में Minimum QAB कितना है?
👉 Standard – ₹1 lakh
👉 Classic – ₹5 lakh
👉 Advantage – ₹10 lakh

49. “PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Institutions” में QAB maintain न करने पर charges क्या हैं?
👉 Standard – ₹400 per quarter
👉 Classic – ₹1,000 per quarter
👉 Advantage – ₹1,500 per quarter

50. “PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Institutions” में Sweep-in और Sweep-out facility के लिए Minimum Balance कितना है?
👉 Standard – ₹5 lakh
👉 Classic – ₹8 lakh
👉 Advantage – ₹10 lakh

51. “PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Institutions” में Sweep-in एवं Sweep-out किस multiples में होगा?
👉 ₹1 lakh (सभी variants के लिए)

52. “PNB SF Prudent Sweep Deposit Scheme for Institutions” में Loan / OD facility की अनुमति है?
👉 No

53. PNB Unnati Saving Fund Account में Initial Deposit / Minimum QAB कितना है?
👉 Rural – ₹500
👉 Semi-Urban – ₹1,000
👉 Urban / Metro – ₹2,000

54. PNB Basic Saving Bank Deposit Account में deposits की संख्या एवं value की क्या limit है?
👉 Deposits की संख्या एवं राशि पर कोई limit नहीं है।

ONE LINER Q&A – Deposit Policy & Schemes (Part-4)

56. PNB Basic Saving Bank Deposit Account (PNB Zero Balance Account) में minimum कितनी withdrawals free होती हैं?
👉 Minimum 6 withdrawals (ATM सहित) प्रति माह free
👉 (RBI guideline के अनुसार BSBD account में minimum 4 withdrawals अनिवार्य)

57. क्या BSBD account holder कोई अन्य existing Saving Fund account रख सकता है?
👉 No, BSBD account खोलने के 30 दिनों के भीतर अन्य Saving Fund account बंद करना होगा।

58. Basic Saving Bank Deposit Account को in-operative होने पर activate न करने का charge क्या है?
👉 No charge (कोई शुल्क नहीं)

59. PNB PALAASH GREEN DEPOSIT Scheme में minimum deposit कितना है?
👉 ₹5,000 और thereafter ₹1 के multiples में

60. PNB PALAASH GREEN DEPOSIT Scheme में maximum deposit कितना है?
👉 ₹10 Crore से कम

61. PNB PALAASH GREEN DEPOSIT Scheme में deposit period क्या है?
👉 1204 days और 1895 days

62. PNB PALAASH GREEN DEPOSIT Scheme में वर्तमान Interest Rate क्या है?
👉 Up to ₹3 Cr – 1204 days पर 6.40%, 1895 days पर 6.35%
👉 Above ₹3 Cr & below ₹10 Cr – 1204 days पर 6.15%, 1895 days पर 6.45%

63. Balika Shiksha Fixed Deposit Scheme के अंतर्गत Secondary Education के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि FD के रूप में जमा की जाती है?
👉 ₹3,000 (18 वर्ष की आयु पर withdraw की जा सकती है)

64. PNB Pragati Current Account Scheme के अंतर्गत कितने variants उपलब्ध हैं?
👉 2 variants – PRIME और PRIME PLUS

65. PNB Pragati Current Account Scheme के variants में Monthly Average Balance (MAB) कितना है?
👉 Prime – ₹25,000
👉 Prime Plus – ₹50,000

66. PNB Special Term Deposit Scheme में minimum और maximum deposit कितना है?
👉 Minimum – ₹1,000 (₹1 के multiples में)
👉 Maximum – ₹1,99,99,999

67. PNB Special Term Deposit Scheme में minimum और maximum deposit period क्या है?
👉 1 year से 10 years तक (in-complete quarters सहित)

68. Capital Gain Sugam Term Deposit Account में minimum एवं maximum deposit कितना है?
👉 Minimum – ₹1,000
👉 Maximum – No upper limit (पहले ₹10 Cr)

69. Capital Gain Sugam Term Deposit Account में maximum tenure कितना है?
👉 2 से 3 years (पहले 46 days से 120 months)

70. क्या Capital Gain Sugam Term Deposit Account में Senior Citizens एवं Staff को Preferential Interest मिलता है?
👉 No

71. Saving Bank Account में कितनी debit transactions free होती हैं और उसके बाद charge क्या है?
👉 50 debit transactions per financial year free
👉 Beyond 50 – ₹10 per transaction

72. Saving Account से ₹___ से कम withdrawal नहीं किया जा सकता (जब तक account बंद न किया जा रहा हो)?
👉 ₹50
👉 (₹50 से कम के cheque पर ₹10 per cheque charge)

73. Saving Account में minimum deposit कितना है?
👉 ₹50

74. क्या ऐसा व्यक्ति जिसके पास आवश्यक KYC documents नहीं हैं, account खोल सकता है?
👉 Yes, वह Small Account खोल सकता है।

ONE LINER Q&A – Deposit Policy & Schemes (Part-5)

75. Small Account में एक financial year में कुल credits की maximum limit क्या है?
👉 ₹1,00,000 (One Lakh)
76. Small Account में एक महीने में कुल withdrawals और transfers की maximum limit क्या है?
👉 ₹10,000 (Ten Thousand)
77. Small Account में किसी भी समय maximum balance कितना हो सकता है?
👉 ₹50,000
(Government grants, welfare benefits और procurement payments पर यह limit लागू नहीं होगी)
78. Small Account प्रारंभ में कितनी अवधि के लिए operational रहता है?
👉 12 months
79. क्या Small Account को 12 months के बाद extend किया जा सकता है?
👉 Yes, अगले 12 months के लिए, यदि account holder पहले 12 months में किसी एक OVD के लिए apply करने का प्रमाण देता है।
80. क्या Small Account में foreign remittance allowed है?
👉 No, जब तक customer की identity OVD + PAN / Form 60 से पूरी तरह establish न हो।
81. Banks कब account का पूरा balance DEAF (Depositor Education and Awareness Fund) में transfer करते हैं?
👉 जब account in-operative होकर 10 years या उससे अधिक समय तक unclaimed रहता है (interest सहित)।
82. PNB SMART BANKING CURRENT ACCOUNT Scheme में कितने variants हैं?
👉 3 variants – Gold, Diamond, Platinum
83. PNB Smart Banking Current Account के विभिन्न variants में Minimum QAB कितना है?
👉 Gold – ₹1 lakh
👉 Diamond – ₹5 lakh
👉 Platinum – ₹10 lakh
84. Smart Banking Current Account में Sweep-in और Sweep-out किस amount के multiples में किया जाता है?
👉 ₹50,000 (all variants)
85. Sweep-out facility महीने में कितनी बार होती है?
👉 4 times in a month (1st से 31st तक), customer mandate के अनुसार
86. PNB Smart Banking Current Account में Sweep-out का threshold limit क्या है?
👉 Gold – ₹5 lakh
👉 Diamond & Platinum – ₹10 lakh
87. Smart Banking Current Account में Sweep facility के अंतर्गत Term Deposit का tenure क्या है?
👉 7 days से 1 year
88. PNB Smart Banking Current Account में free cash deposit facility की limit क्या है?
👉 Gold – ₹30 lakh / month
👉 Diamond – ₹50 lakh / month
👉 Platinum – ₹100 lakh / month
👉 (या MAB का 10 times, जो अधिक हो; Max ₹2 crore/month)
89. PNB Smart Banking Current Account में free cash withdrawal facility की limit क्या है?
👉 Gold – ₹30 lakh / month
👉 Diamond – ₹50 lakh / month
👉 Platinum – ₹100 lakh / month
👉 (या MAB का 10 times, जो अधिक हो; Max ₹2 crore/month)
90. PNB TWIN (CA+SF) Account Scheme में Minimum Balance requirement क्या है?
👉 CA – ₹5,000
👉 SB – ₹25,000
91. PNB TWIN (CA+SF) Account में permissible free cash deposit कितना है?
👉 यदि QAB maintained है तो:
👉 CA – प्रति दिन QAB का up to 6 times
👉 SB – प्रति माह QAB का up to 6 times

ONE LINERS – Deposit Policy & Schemes (Part-6)

92. PNB TWIN (CA+SF) Account में QAB maintain न करने पर charge कब लगेगा?
👉 जब General Current Account के applicable QAB तक भी balance maintain न हो।
👉 Rural/SU – ₹400 per quarter
👉 Urban/Metro – ₹600 per quarter
93. PNB-CAPOS Scheme में कितने variants हैं?
👉 2 – CAPOS Vikas & CAPOS Samridhi
94. CAPOS Vikas Scheme किन cities में available है?
👉 Tier-3 to Tier-6 cities + NE States + J&K
95. CAPOS Samridhi Scheme किन cities में available है?
👉 Tier-1 & Tier-2 cities
96. CAPOS Vikas Scheme में Minimum QAB कितना है?
👉 Rural – ₹1,000
👉 SU – ₹2,000
👉 Urban/Metro – ₹5,000
97. CAPOS Samridhi Scheme में Minimum QAB कितना है?
👉 ₹1,00,000
98. यदि FDR 7 days से कम चला हो तो interest किस rate पर मिलेगा?
👉 No interest, system द्वारा कोई interest payable नहीं होगा।
99. FD कितनी बार auto-renew हो सकती है?
👉 Unlimited times (any number of times)
100. Minimum / Maximum deposit amount क्या है –
(i) PNB Ordinary Term Deposit Scheme
(ii) PNB Multi Benefit Term Deposit Scheme
👉 Minimum – ₹100 (multiples of ₹1)
👉 Maximum – ₹1.99 crore
101. PNB Ordinary Term Deposit Scheme में deposit period कितना है?
👉 7 days से 179 days
102. Deposits पर DLOD (Demand Loan against Deposit) की minimum amount क्या है?
👉 ₹10,000 और उससे अधिक, लिखित request पर।
103. PNB Multi Benefit Term Deposit Scheme में deposit period क्या है?
👉 6 months से 120 months
104. PNB Sugam Term Deposit Scheme में minimum / maximum deposit amount क्या है?
👉 Minimum – ₹10,000 (multiples of ₹1)
👉 Maximum – ₹10 lakh per customer-ID
105. PNB Sugam Term Deposit Scheme में deposit period कितना है?
👉 46 days से 120 months (even for incomplete quarters)
106. क्या PNB Sugam Term Deposit Scheme में बिना FD तोड़े premature withdrawal allowed है?
👉 Yes, ₹1 के multiples में minimum ₹1,000 की partial withdrawal allowed है,
👉 FD break किए बिना और remaining amount पर interest loss नहीं होगा।
107. PNB Anupam Term Deposit Scheme में कौन account नहीं खोल सकता?
👉 Minor, Illiterate और Blind persons
108. PNB Anupam Term Deposit Scheme में minimum / maximum deposit amount क्या है?
👉 Minimum – ₹10,000 (multiples of ₹1,000)
👉 Maximum – ₹1,99,99,000
109. PNB Anupam Term Deposit Scheme में deposit period कितना है?
👉 6 months से 120 months
110. क्या PNB Anupam Term Deposit Scheme में OD facility available है?
👉 Yes, Overdraft Current Account के माध्यम से allowed है।
👉 Third-party advance not permitted
111. PNB Uttam Term Deposit Scheme में deposit amount क्या है?
👉 Single deposit of more than ₹1 crore, thereafter multiples of ₹1 allowed।
112. क्या PNB Uttam Term Deposit Scheme में auto-renewal allowed है?
👉 No, auto renewal allowed नहीं है।
113. PNB Uttam Term Deposit Scheme में deposit period कितना है?
👉 Deposit up to ₹10 crore:
Maturity option – 91 days to 120 months
Income option – 6 months to 120 months

ONE LINERS – Deposit Policy & Schemes (Part-7)

114. PNB TAX SHIELD – Fixed Deposit Scheme में minimum / maximum FD कितनी है?
👉 Minimum – ₹100
👉 Maximum – ₹1.50 lakh
115. PNB TAX SHIELD – Fixed Deposit Scheme की other features क्या हैं?
👉 Tenure – 5 years only
👉 Lock-in period – 5 years
116. PNB Floating Rate Fixed Deposit Scheme में minimum / maximum deposit amount क्या है?
👉 Minimum – ₹1,000 (multiples thereof)
👉 FD above ₹10 crore – Treasury Division (HO) approval mandatory
117. PNB NRE Rupee Sugam Term Deposit Scheme में deposit amount कितना है?
👉 Minimum – ₹10,000
👉 Maximum – ₹10 lakh
118. PNB NRE Rupee Sugam Term Deposit Scheme में deposit period क्या है?
👉 Minimum – 1 year
👉 Maximum – 10 years
119. PNB NRE Rupee Sugam Term Deposit Scheme में premature withdrawal पर penalty किस rate से लगती है?
👉 No penalty, part / full withdrawal before maturity पर कोई penalty नहीं।
120. क्या PNB NRE Rupee Sugam Term Deposit Scheme में part withdrawal allowed है?
👉 Yes, ₹1,000 के multiples में, बिना FD तोड़े और remaining amount पर interest loss के बिना।
121. PNB NRO Sugam Term Deposit Scheme के तहत account कौन खोल सकता है?
👉 NRO account OCBs (Overseas Corporate Bodies) के नाम पर नहीं खोला जा सकता
👉 Account resident के साथ jointly (former/survivor basis) allowed है।
122. PNB NRO Sugam Term Deposit Scheme में deposit period क्या है?
👉 46 days से 120 months, even for incomplete quarters (जैसे 13 months, 14 months, 37 months 16 days आदि)
123. PNB PRANAM Recurring Deposit Scheme में eligibility age limit क्या है?
👉 Minimum age – 55 years
👉 Maximum age – 60 years
124. PNB PRANAM Recurring Deposit Scheme में minimum / maximum deposit कितना है?
👉 Minimum – ₹100
👉 Maximum – ₹5,00,000
125. PNB PRANAM Recurring Deposit Scheme में deposit tenor क्या है?
👉 6 months से 120 months
126. Non-payment of rent की स्थिति में locker कब break किया जा सकता है?
👉 जब लगातार 3 years तक locker rent unpaid रहे।
127. Mini Deposit Account में initial deposit और subsequent deposits कितने के होते हैं?
👉 Initial deposit – ₹50 (cash)
👉 Subsequent deposit – ₹50 (multiples)
128. Mini Deposit Scheme में Mini Deposit Collector की daily collection limit क्या है?
👉 Collector per day – ₹30,000
👉 Per Mini Deposit account per day – ₹1,000
129. Mini Deposit Scheme में deposit period कितना है?
👉 24 months
130. Mini Deposit Scheme में simple rate of interest कितना है?
👉 1% p.a.
131. SB या Current Account कब Inoperative category में transfer किया जाता है?
👉 जब 2 years तक कोई customer-induced transaction न हो।

ONE LINERS – Digital Banking Circulars (Important Points)

1. Individual / Sole Proprietor customers WhatsApp Banking के माध्यम से कितनी राशि तक FD खोल सकते हैं?
👉 ₹5 lakh तक

2. WhatsApp Banking के माध्यम से Nomination facility किन ग्राहकों के लिए उपलब्ध है?
👉 केवल CASA customers के लिए

3. WhatsApp Banking के माध्यम से non-financial और informative services कितनी languages में उपलब्ध हैं?
👉 6 languages में

4. WhatsApp Banking के जरिए account statement कितनी अवधि तक generate किया जा सकता है?
👉 Maximum 6 months तक

5. Simplified IMPS facility के तहत fund transfer की maximum limit क्या है?
👉 ₹10,000 per transaction (एक दिन में max 3 transactions)

6. Mobile Banking के अंतर्गत overall transaction limit कितनी है?
👉 ₹10 lakh

7. Mobile Banking services के अंतर्गत transaction limits क्या हैं?
👉 PNB Self Credit Card payment – ₹5 lakh
👉 UPI – ₹1 lakh
👉 Term Deposit – ₹99,99,999

8. Mobile Banking System में OTP कब required नहीं होता है?
👉 ₹5,000 तक के intrabank और interbank transactions के लिए
👉 Bank के भीतर self-accounts transfer के लिए (amount की परवाह किए बिना)
👉 Hotlist Debit Card, lost credit card reporting, UPI blocking के लिए
👉 Cheque stop payment के लिए

9. Mobile Banking Services में TPIN कितने दिनों में expire हो जाता है?
👉 180 days

10. Bank द्वारा launch की गई Corporate Mobile Banking Application का नाम क्या है?
👉 PNB One BIZ

11. PNB One BIZ एवं Corporate IBS में Single User Profile (Corporate RM Portal से onboarded) के लिए transaction limit कितनी है?
👉 ₹1 crore तक

12. PNB One BIZ एवं Corporate IBS में Single User Profile (Debit Card से onboarded) के लिए transaction limit कितनी है?
👉 ₹30 lakh तक

13. Multi-user से Single-user profile में onboarding / conversion के बाद first transaction की maximum limit क्या है?
👉 ₹10,000

14. Retail Internet Banking के लिए branch के माध्यम से registration हेतु कौन-सा form उपयोग किया जाता है?
👉 Form PNB 1063

15. Internet Banking में transaction authentication के दौरान OTP validate करने के लिए कितने attempts allowed हैं?
👉 Maximum 5 attempts
👉 उसके बाद user 24 hours के लिए disabled हो जाता है

16. Internet Banking में Login Password कब expire होता है?
👉 Login password expire नहीं होता

17. Retail Internet Banking में own accounts (PPF सहित) transfer के लिए per day transaction limit क्या है?
👉 No upper limit

ONE LINERS – Retail Internet Banking & Digital Banking (Q.18–40)

18. Retail Internet Banking में own account के अलावा अन्य accounts में fund transfer की per day limit क्या है?

👉 ₹15 lakh

19. Retail Internet Banking में RTGS की per day transaction limit क्या है?

👉 ₹10 lakh

20. Retail Internet Banking में NEFT / IMPS की per day transaction limit क्या है?

👉 ₹5 lakh

21. Retail Internet Banking में UPI की per day transaction limit क्या है?

👉 ₹1 lakh

22. Retail Internet Banking में e-commerce payments की per day limit क्या है?

👉 ₹15 lakh

23. Retail Internet Banking में Taxes / Government dues के लिए per day limit क्या है?

👉 No upper limit

24. Retail IBS में Quick Fund Transfer की per day limit क्या है?

👉 ₹10,000

25. Cardless Cash Withdrawal के लिए per day maximum limit क्या है?

👉 ₹20,000
👉 Maximum 5 times per account per day

26. Online TD premature closure / overdraft limit set करने की additional security facility का नाम क्या है?

👉 PNB Safety Ring

27. क्या PNB Safety Ring facility Corporate IBS users के लिए भी उपलब्ध है?

👉 नहीं, केवल Retail IBS users के लिए

28. Internet Banking में Transaction Password कितने दिनों में expire होता है?

👉 180 days

29. New beneficiary जोड़ने के बाद transactions कितने समय के cooling period के बाद allowed होते हैं?

👉 2 hours

30. Retail IBS में beneficiary add किए बिना Quick Fund Transfer की limit क्या है?

👉 ₹10,000 per day (max 3 transactions)

31. SOL (Service Outlet Location) change करने की facility किन accounts के लिए permitted है?

👉 Only Saving Account & Term Deposit Account

32. Customers Retail IBS को कितनी languages में view कर सकते हैं?

👉 9 languages

33. IBS में User ID automatically disable कब हो जाती है?

👉 यदि last 360 days में एक बार भी login नहीं किया हो

34. IBS में Session Expiry Period क्या है?

👉 Login के बाद 5 minutes तक कोई activity न होने पर session expire

35. Retail IBS के माध्यम से customer कितने SMS alerts देख सकता है?

👉 Last 10 SMS alerts

36. DIRECT DEBIT SYSTEM (DDS) में successful Inward Mandate Verification का charge क्या है?

👉 ₹100 (one-time charge)

37. DDS transaction fail होने पर (insufficient funds) return charges क्या हैं?

👉 ₹250 per transaction

38. UPI LITE किस value तक के low-value transactions process करता है?

👉 ₹500 या उससे कम (PIN authentication की आवश्यकता नहीं)

39. UPI LITE Wallet में fund add करने की minimum value क्या है?

👉 ₹1

40. UPI LITE Wallet में fund add करने की per day maximum limit क्या है?

👉 ₹4,000

ONE LINERS – Digital / Internet / Mobile Banking (Q.41–63)

41. UPI LITE wallet में किसी भी समय maximum balance कितना हो सकता है?

👉 ₹2,000

42. UPI LITE के तहत per transaction limit क्या है?

👉 ₹500

43. NACH mandate अधिकतम कितने वर्षों के लिए दिया जा सकता है?

👉 40 years (Physical mandate & E-Mandate दोनों के लिए)
(Earlier: 30 years)

44. Internet Banking में password की minimum और maximum length क्या है?

👉 Minimum 12 characters, Maximum 28 characters
👉 Password alphanumeric होना चाहिए और special character mandatory है

46. Newly onboarded Corporate IBS (Sole Proprietor CA) में पहले 6 महीनों के लिए IMPS/NEFT/RTGS की single day maximum overall debit limit क्या है?

👉 IMPS outward के लिए cumulative daily limit ₹30,00,000 (पहले 6 महीनों तक)
👉 Bulk IMPS transfer पहले 6 महीनों तक allowed नहीं

47. Mobile Banking में TPIN कितनी failed attempts के बाद disable हो जाता है?

👉 3 failed attempts

48. Mobile Banking में MPIN कितनी failed attempts के बाद disable हो जाता है?

👉 5 failed attempts

49. Mobile Banking में TPIN कितने दिनों में expire होता है?

👉 180 days

50. Mobile Banking user को e-OD & PAPL (Pre-Approved Personal Loan) सुविधा के लिए minimum कितने समय से active होना चाहिए?

👉 3 months या उससे अधिक

51. Mobile Banking user द्वारा device change करने पर e-OD & PAPL कितने दिनों तक allowed नहीं होगा?

👉 5 days

52. MPIN की length कितनी होती है?

👉 4 digits

53. TPIN की length कितनी होती है?

👉 4 digits

54. UPI में per day transaction frequency limit (per bank account) क्या है?

👉 20 transactions per day

55. Branch transactions के लिए SMS alert threshold limit क्या है?

👉 Pension accounts – ₹1,000 & above
👉 Other accounts – ₹5,000 & above

56. Alternate delivery channels (ATM / Internet / Mobile) के लिए SMS alert threshold क्या है?

👉 हर transaction पर alert (amount की परवाह किए बिना)

57. SB customers के लिए SMS alert charges क्या हैं?

👉 25 paise per SMS + GST
👉 Maximum ₹15 + GST per quarter

58. CA customers के लिए SMS alert charges क्या हैं?

👉 25 paise per SMS + GST
👉 Maximum ₹25 + GST per quarter

59. Promotional SMS alerts के लिए charges क्या हैं?

👉 NIL (Free)

60. Customers OTP किन modes से receive कर सकते हैं?

👉 Registered mobile number & Registered email ID

61. Email पर OTP सुविधा activate करने के लिए भेजा गया verification link कितने समय तक valid रहता है?

👉 72 hours

62. UPI 123Pay की transaction limit क्या है?

👉 Per transaction – ₹5,000
👉 Per day – ₹1,00,000

63. Branch mode से PNB One में TPIN set / reset करने के लिए generated reference number कितने दिनों में expire होता है?

👉 7 days

ONE LINERS – Digital / Internet / UPI / PNB One (Q.64–81)

64. Retail Internet Banking में Self-registration और Password Reset किससे किया जा सकता है?

👉 Debit Card credentials से
(Earlier AADHAR से भी होता था)

65. UPI International activate करने के लिए user की maximum validity क्या है?

👉 3 months

66. UPI International में per transaction limit कितनी है?

👉 ₹10,000

67. UPI International में per day limit कितनी है?

👉 ₹25,000

68. Scan & Pay transaction के लिए OTP authentication waiver limit कितनी है?

👉 ₹5,000 तक

69. Intrabank एवं Interbank fund transfer में OTP authentication किस राशि तक waive है?

👉 ₹5,000 तक

70. UPI Transaction (Pay by VPA / Pay by Account & IFSC / Approve to Pay) में OTP authentication किस राशि तक waive है?

👉 ₹5,000 तक

71. “PNB Digital Rupee” में per transaction (pay/collect) limit क्या है?

👉 ₹5,000

72. Customer द्वारा दिए गए NACH mandate की validity कितनी होती है?

👉 Mandate date से 120 working days

73. Retail IBS और PNB One में activation के बाद first financial transaction की maximum amount क्या है?

👉 ₹10,000
👉 Next transaction 2 hours के cooling period के बाद

74. Retail IBS और PNB One में first transaction के बाद next transaction कब किया जा सकता है?

👉 24 hours के cooling period के बाद

75. Quick Funds Transfer में beneficiary जोड़ने की जरूरत है या नहीं, और per day transaction limit क्या है?

👉 Beneficiary add करना आवश्यक नहीं
👉 Only 3 transactions allowed
👉 Maximum ₹10,000 per transaction

76. PNB One में Bulk Transfer facility के तहत एक समय में कितने beneficiaries तक fund transfer initiate किया जा सकता है?

👉 Maximum 10 beneficiaries

77. Internet Banking और PNB One के माध्यम से Home Branch change की सुविधा किन accounts के लिए है?

👉 Saving Account और Term Deposit Account

78. Digital products की knowledge बढ़ाने के लिए Digital Marketing Officers का monthly online test किस portal पर होता है?

👉 Digital One Stop Tracker (DOST)

79. IMPS के माध्यम से fund remittance पर charges क्या हैं?

👉 Up to ₹1,000 – NIL
👉 ₹1,001 से ₹1 lakh – ₹5 + GST (IBS/MBS), ₹6 + GST (Branch)
👉 Above ₹1 lakh – ₹10 + GST (IBS/MBS), ₹12 + GST (Branch)

80. ATM में cash non-replenishment penalty scheme क्या है?

👉 यदि किसी ATM में महीने में 10 घंटे से अधिक cumulative cash-out होता है
👉 Penalty: ₹10,000 per month per ATM

81. PNB One केवल उसी device पर activate होगा जिसमें Registered Mobile Number (RMN) की SIM हो — इस feature को क्या कहते हैं?

👉 SIM Binding

ONE LINERS – Cards / QR / NCMC / Digital Payments (Q.82–100)

82. PNB One App का उपयोग करके online कौन-सा card generate किया जा सकता है?

👉 Virtual Debit Card

83. PNB द्वारा जारी RuPay NCMC card के offline wallet account में किसी भी समय अधिकतम कितना balance रखा जा सकता है?

👉 ₹2,000 तक

84. RuPay NCMC card (PNB) के offline wallet account में per transaction money load limit कितनी है?

👉 ₹2,000

85. 24 घंटे में NEFT settlements कितनी बार होती हैं?

👉 48 half-hourly settlements

86. Bank द्वारा launch किया गया dual interface card कौन-सा है, जो regular debit card और prepaid card दोनों की तरह काम करता है?

👉 RuPay NCMC Platinum Card

87. Bank द्वारा launch किया गया chat-bot का नाम क्या है?

👉 PIHU (PNB’s Instant Help for You)

88. PNB cardholders के लिए PNB ATM (On-us) पर free transactions कितनी हैं?

👉 5 successful financial transactions
(Unsuccessful financial transactions और सभी non-financial transactions free counting में शामिल नहीं)

89. किस type के QR code में customer (buyer) को amount manually enter करने की जरूरत नहीं होती?

👉 Dynamic QR Code

90. किस type के QR code में customer को QR scan करने के बाद amount manually enter करना पड़ता है?

👉 Static QR Code

91. कौन-सा QR code merchant द्वारा हर नई transaction के लिए newly generate किया जाता है?

👉 Dynamic QR Code

92. Merchants किस QR code की multiple copies generate कर सकते हैं?

👉 Static QR Code

93. Debit Cards पर MDR (Merchant Discount Rate) किस rate से लागू है?

👉 NIL (सभी merchants के लिए, transaction amount की परवाह किए बिना)

94. Credit Cards पर MDR (Merchant Discount Rate) कितना लागू है?

👉 1.80% (सभी merchants के लिए, irrespective of transaction amount)

95. Aadhaar number को payment instrument के रूप में accept करने के लिए merchants कौन-सा PNB App use करते हैं?

👉 BHIM Aadhaar PNB

96. BHIM Aadhaar PNB के माध्यम से maximum transaction amount कितना हो सकता है?

👉 ₹10,000 per transaction

97. Classic KCC / Classic Mudra / Classic PMJDY account का AMC (Annual Maintenance Charge) कितना है?

👉 NIL

98. Classic KCC / Classic Mudra / Classic PMJDY में cash withdrawal limit per day कितनी है?

👉 ₹25,000

99. Debit Card की validity period कितनी होती है?

👉 7 years

100. NCMC Card के साथ NFC enabled POS terminals पर बिना PIN के individual transaction limit कितनी है?

👉 ₹5,000

ONE LINERS – Prepaid Cards / Gift Card / Security (Q.101–109)

101. Suvidha Prepaid Cards की प्रमुख features क्या हैं?

👉 Maximum Storage Limit – ₹2,00,000
👉 Minimum Validity – 1 year
👉 Maximum Validity – 5 years
👉 ATM Cash Withdrawal – ₹25,000 per day
👉 POS / E-Commerce limit – ₹60,000 per day
👉 Cash loading allowed – up to ₹50,000
👉 Card issuing charges – ₹100

102. PNB द्वारा जारी Gift Card का नाम क्या है?

👉 PNB UPHAR Card

103. PNB UPHAR Card की features क्या हैं?

👉 Maximum amount load – ₹10,000
👉 Validity – Minimum 1 year, Maximum 3 years
👉 Card issuing charges – ₹100
👉 ATM limit per day – NIL
👉 POS / E-Commerce limit per day – ₹10,000
👉 Maximum cards per year (Individual) – 25
👉 Corporates / Co-branded cards – No limit

104. RuPay Select Cards पर उपलब्ध PAI (Personal Accident Insurance) राशि कितनी है?

👉 ₹10 lakh

105. RuPay Jan-Dhan Cards पर उपलब्ध PAI amount कितना है?

👉 ₹1 lakh (accounts opened up to 25-08-2018)
👉 ₹2 lakh (others)

106. POS terminals पर Cash@POS (cash withdrawal) की limit क्या है?

👉 ₹2,000 per transaction
👉 Overall limit – ₹10,000 per month (all centres)

107. कौन-सी utility automated online password attacks, brute-force attacks और application layer DoS attacks को रोकती है?

👉 CAPTCHA

108. CAPTCHA का full form क्या है?

👉 Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart

109. Customer अपने account में mobile number change कहाँ से कर सकता है?

👉 Base Branch only

ONE LINERS (Q.110–129) – Alerts, Insurance, PPI & ATM

110. Customer अपने account से “ALERT” feature कहाँ से disable करा सकता है?

👉 Base Branch only (केवल आधार शाखा से)

111. CBS में “HCCTVMNT” menu किसके लिए होता है?

👉 Disputed ATM transactions के लिए CCTV footage का preservation

112. RuPay Platinum / International / JCB Debit Card पर accidental death / permanent disability insurance cover कितना है?

👉 ₹2,00,000

113. RuPay Select Card पर accidental death / permanent disability insurance cover कितना है?

👉 ₹10,00,000

114. PMJDY card holders के लिए insurance cover amount कितना है?

👉 ₹1 lakh – यदि RuPay Debit Card 28 Aug 2018 तक issued
👉 ₹2 lakh – यदि RuPay Debit Card 28 Aug 2018 के बाद issued

115. RuPay Insurance Program के तहत PMJDY account holder के लिए eligibility condition क्या है?

👉 Accident की तारीख से पिछले 90 दिनों में किसी भी channel (financial या non-financial), intra / inter bank, on-us / off-us transaction किया होना चाहिए

116. RuPay Platinum एवं RuPay Select cardholders के लिए insurance coverage age limit क्या है?

👉 No age limit (कोई आयु सीमा नहीं)

117. 28.08.2018 तक खुले PMJDY accounts के लिए RuPay Insurance Program में age limit क्या है?

👉 5 years and above (5 वर्ष या अधिक)

118. 28.08.2018 के बाद खुले PMJDY accounts के लिए RuPay Insurance Program में age limit क्या है?

👉 5 years and above (5 वर्ष या अधिक)

119. Customers को e-statement किस periodicity पर जारी किया जाता है?

👉 Monthly (मासिक)

120. CBS में customers को e-statement register करने का menu कौन-सा है?

👉 UPEMAIL

121. PNB ATMs पर on-us ATM transactions के लिए per transaction withdrawal limit क्या है?

👉 ₹20,000 (earlier ₹15,000)

122. BHIM Aadhaar PNB के अंतर्गत transaction के समय customer authentication कैसे होती है?

👉 Biometric authentication

123. PPIs (Prepaid Instruments) में cash loading limit कितनी है?

👉 ₹50,000

124. Small PPI में कितना पैसा load किया जा सकता है?

👉 Per month – ₹10,000 से अधिक नहीं
👉 Per financial year – ₹1,20,000 से अधिक नहीं

125. Small PPI में maximum outstanding balance कितना हो सकता है?

👉 ₹10,000

126. Full KYC PPI में maximum outstanding balance कितना हो सकता है?

👉 ₹2,00,000

127. Bank द्वारा जारी सभी PPIs की minimum validity period क्या है?

👉 Last loading / reloading की तारीख से 1 year

128. PNB में cardless cash withdrawal (Cash @ PNB) के लिए charges क्या हैं?

👉 NIL (कोई शुल्क नहीं)

129. क्या बैंक केवल online debit cards issue कर सकता है?

👉 No, bank only online debit cards issue नहीं कर सकता

ONE LINERS (Q.130–141) – Debit Card Rules & Issuance

130. निम्न में से किन मामलों में बैंक द्वारा Debit Card जारी नहीं किया जा सकता?

(i) Illiterate persons
(ii) Visually impaired persons
👉 None – Debit Card दोनों को जारी किया जा सकता है

131. Joint Account (joint operation) में Debit Card जारी किया जा सकता है या नहीं?

👉 No
👉 Debit Card जारी करने के लिए operating instructions “E or S” या “F or S” होने चाहिए

132. Bank और Card Holder के बीच relationship क्या होती है?

👉 Contractual (संविदात्मक संबंध)

133. क्या Minor के account में Debit Card जारी किया जा सकता है?

👉 Yes
👉 Individual Minor Saving Account holders (Age 10 years & above) को Debit Card जारी किया जा सकता है

134. एक account में कितने Primary / Add-on Debit Cards जारी किए जा सकते हैं?

👉 One Primary Card + Two Add-on Cards
👉 Primary और Add-on cards same variant के होने चाहिए

135. Ultra HNI customers के लिए कौन-सा Debit Card design किया गया है?

👉 RuPay Select

136. Corporate clients (proprietorship / partnership / private limited company) को कौन-से Debit Cards जारी किए जाते हैं?

👉 Business Debit Cards
👉 (Company के Board Resolution के अनुसार)

137. Personalized Debit Card issue करने का TAT (Turn Around Time) क्या है?

👉 Metro locations – 7 days
👉 Other locations – 15 days

138. Non-personalized Debit Card issue करने का TAT क्या है?

👉 Customer से application प्राप्त होने के 30 minutes के भीतर

139. BC/BF locations पर Debit Card के माध्यम से कौन-से transactions किए जा सकते हैं?

👉 Cash Deposit, Cash Withdrawal & Balance Enquiry

140. Debit Card के Issuance / Re-issuance के समय कौन-से transactions by default enabled रहते हैं?

👉 Domestic ATM / POS

141. Visually impaired persons के लिए कितने % नए ATMs enable होने चाहिए?

👉 100%

Variants of Debit Cards – Limits, AMC & PAIC (Important Table)

1️⃣ RuPay NCMC Classic

ATM Cash Limit: ₹25,000 per day
POS + E-Com Limit: ₹60,000
Issue Charges (Primary): NIL
AMC: ₹150
PAIC (Accident Insurance): NA

2️⃣ RuPay NCMC Platinum

ATM Cash Limit: ₹1,00,000
POS Limit: ₹3,00,000
Issue Charges (Primary): ₹250
AMC: ₹250
PAIC: ₹2 lakh

3️⃣ RuPay Classic Agniveer

ATM Cash / POS Limit: ₹25,000 / ₹60,000
Issue Charges: NIL
AMC: NIL
PAIC: NIL

4️⃣ RuPay Rakshak Officer / Select (Below)

ATM Cash Limit: ₹1,50,000
POS / E-Com Limit: ₹5,00,000
Issue Charges (Primary): ₹500
AMC: ₹800
PAIC: ₹10 lakh

1️⃣ RuPay Select – Rakshak (Below Brigadier)

ATM Cash / POS+Ecom Limit: ₹1,50,000 / ₹5,00,000
Issue Charges: ₹600
AMC: ₹800
PAIC (Accident Insurance): ₹10 lakh

2️⃣ RuPay Select – Rakshak (Above Brigadier)

ATM Cash / POS+Ecom Limit: ₹1,50,000 / ₹5,00,000
Issue Charges: ₹600
AMC: ₹900
PAIC: ₹10 lakh

Cards in Salary Saving Account

3️⃣ RuPay Select NEO

Issue Charges: ₹500
AMC: ₹500
PAIC: ₹10 lakh

4️⃣ RuPay Select EXCEL

Issue Charges: ₹500
AMC: ₹650
PAIC: ₹10 lakh

5️⃣ RuPay Select OPTIMA

Issue Charges: ₹600
AMC: ₹800
PAIC: ₹10 lakh

6️⃣ RuPay Select IMPERIAL

Issue Charges: ₹600
AMC: ₹900
PAIC: ₹10 lakh

(ATM Cash / POS+Ecom limit – ₹1,50,000 / ₹5,00,000 for all above cards)

Cards under PNB Women Power Saving Scheme

7️⃣ RuPay Platinum Pearl

Issue Charges: ₹250
AMC: ₹350
PAIC: ₹2 lakh

8️⃣ RuPay Platinum Emerald

Issue Charges: ₹300
AMC: ₹500
PAIC: ₹2 lakh

9️⃣ RuPay Platinum Solitaire

Issue Charges: ₹400
AMC: ₹650
PAIC: ₹2 lakh

(Limits: ₹50,000 / ₹1,50,000 – all above cards)

RuPay Select – General Eligibility

Eligibility: QAB > ₹50,000
ATM Cash / POS+Ecom Limit: ₹1,50,000 / ₹5,00,000
Issue Charges: ₹500
AMC: ₹750
AMC for Bank Staff: NIL
PAIC: ₹10 lakh

PNB Kisan Savings Account Cards

🔟 RuPay Platinum Harit

Issue Charges: ₹250
AMC: ₹250
PAIC: ₹2 lakh

1️⃣1️⃣ RuPay Select Samriddhi

Issue Charges: ₹500
AMC: ₹500
PAIC: ₹10 lakh

(Limits: ₹50,000 / ₹1,50,000 – both cards)

1️⃣ RuPay Platinum Vishwas & RuPay Platinum Varishth Card

Issue Charges: ₹250
AMC (Annual Maintenance Charges): ₹450
ATM Cash / POS Limit: ₹50,000 / ₹1,50,000
PAIC: Applicable as per RuPay rules

2️⃣ RuPay Platinum Vaibhav Card

Issue Charges: ₹300
AMC: ₹500
ATM Cash / POS Limit: ₹50,000 / ₹1,50,000
PAIC: Applicable

3️⃣ RuPay JanDhan (PMJDY) Debit Card

Issue Charges: NIL
AMC: NIL
ATM Cash / POS Limit: ₹25,000 / ₹60,000
PAIC:
- ₹1 lakh → Accounts opened up to 25-08-2018
- ₹2 lakh → Accounts opened after 25-08-2018

4️⃣ RuPay Business Platinum International Contactless NCMC Debit Card

Issue Charges: NIL
AMC: ₹250
ATM Cash / POS Limit: ₹1,00,000 / ₹3,00,000
PAIC: ₹10 lakh

5️⃣ Palash Card (RuPay Platinum NCMC Contactless Debit Card)

Issue Charges: ₹250
AMC: ₹250
ATM Cash / POS Limit: ₹1,00,000 / ₹3,00,000
PAIC: ₹2 lakh

6️⃣ Anant Drishti Debit Card (Braille – Visually Impaired)

Issue Charges: NIL
AMC: ₹150
ATM Cash / POS Limit: ₹25,000 / ₹60,000
PAIC: NA

7️⃣ VISA Classic Debit Card

Issue Charges: NIL
AMC: ₹150
ATM Cash / POS Limit: ₹25,000 / ₹60,000
PAIC: ❌ Not Available

8️⃣ VISA Gold Debit Card

Issue Charges: ₹250
AMC: ₹250
ATM Cash / POS Limit: ₹1,00,000 / ₹3,00,000
PAIC: ❌ Not Available

9️⃣ VISA Signature Debit Card

Issue Charges: ₹500
AMC: As applicable
ATM Cash / POS Limit: ₹1,50,000 / ₹5,00,000
PAIC: ❌ Not Available

🔷 MASTER CARD & VIRTUAL DEBIT CARD – ONE LINER Q&A

1️⃣ MasterCard Classic Debit Card

Q. MasterCard Classic Debit Card ke issue charge, AMC aur limit kya hai?
Ans. Issue Charges NIL, AMC ₹150, ATM Cash ₹25,000, POS ₹60,000, PAIC – NA

2️⃣ MasterCard Platinum Debit Card

Q. MasterCard Platinum Debit Card ke charges aur transaction limit kya hai?
Ans. Issue Charges ₹250, AMC ₹250, ATM Cash ₹1,00,000, POS ₹3,00,000, PAIC – NA

3️⃣ MasterCard Business Debit Card

Q. MasterCard Business Debit Card kaun le sakta hai aur uske charges kya hain?
Ans. Sirf Current Account holders ke liye, QAB rule withdrawn,
Issue Charges ₹250, AMC ₹500, ATM Cash ₹1,50,000, POS ₹3,00,000, PAIC – NA

4️⃣ MasterCard World Grand Debit Card

Q. MasterCard World Grand Debit Card ke issue charge, AMC aur limit kya hai?
Ans. Issue Charges ₹2,500, AMC ₹3,000, ATM Cash ₹1,50,000, POS ₹5,00,000, PAIC – NA

5️⃣ Virtual Debit Card

Q. Virtual Debit Card ki cash aur e-commerce limit kya hoti hai?
Ans. Issue Charges NIL, AMC NIL, Cash Withdrawal – NIL, E-Com Limit ₹60,000, PAIC – NA

🔷 Customer Care Division (P2C) – Important One-Liners (Hindi)

1️⃣ Customer feedback SMS kab trigger hota hai?

Ans. Branch ke through Cash Deposit / Withdrawal jaise Customer Induced Transactions ₹10,000 se above hone par, customer ke registered mobile number par SMS trigger hota hai.

2️⃣ Branch me late cash receipt ka insurance claim par koi asar hota hai?

Ans. No, late cash receipt ka insurance claim ki admissibility par koi effect nahi hota.

3️⃣ RBI guidelines ke anusar visually challenged customers ko kaun si banking facility deny ki ja sakti hai?

Ans. None, visually challenged customers ko koi bhi banking facility deny nahi ki ja sakti.

4️⃣ RBI Integrated Ombudsman Scheme (RBIOS), 2021 ke tahat ex-parte award kab pass ho sakta hai?

Ans. Agar Bank RBI se complaint receive hone ke 15 days ke andar reply submit nahi karta, to RBI Ombudsman ex-parte award pass kar sakta hai, jo Bank ke liye non-appealable hota hai.

5️⃣ Integrated Ombudsman Scheme banks ke alawa kin institutions par lagu hoti hai?

Ans. NBFCs aur Credit Information Companies (CICs) par bhi lagu hoti hai.

6️⃣ New Integrated Ombudsman Scheme ke tahat bank ko reply kitne din me submit karna hota hai?

Ans. Bank ko 15 days ke andar resolution / reply with necessary enclosures Banking Ombudsman ko submit karna hota hai.

7️⃣ Agar Integrated Ombudsman non-submission of information par award pass kare, to bank appeal kahan file kar sakta hai?

Ans. No right of appeal, is condition me bank appeal file nahi kar sakta.

8️⃣ Integrated Ombudsman ke tahat maximum compensation kitni ho sakti hai?

Ans. ₹20 lacs tak compensation provide ki ja sakti hai.

9️⃣ Ombudsman ke samne dispute amount ki koi limit hoti hai?

Ans. No limit, dispute amount par koi ceiling nahi hai, lekin compensation limit ₹20 lacs hi hai.

🔟 Loss of time, expenses aur mental harassment ke liye Ombudsman kitni compensation de sakta hai?

Ans. Maximum ₹1 lac.

1️⃣1️⃣ Ombudsman ke paas complaint kab ki ja sakti hai?

Ans.

Jab complaint Regulated Entity dwara wholly ya partly reject kar di jaye aur complainant satisfied na ho
OR
Jab 30 days tak koi reply receive na ho

1️⃣2️⃣ Customer kitne time tak Ombudsman ke paas complaint file kar sakta hai?

Ans.

Reply milne ke baad 1 year ke andar
Agar reply nahi mila ho, to 1 year + 30 days from date of complaint

1️⃣3️⃣ Regulated Entity (Bank) Ombudsman award ke khilaf appeal kitne din me file kar sakti hai?

Ans. 30 days ke andar (letter of acceptance ke receipt se).

1️⃣4️⃣ Customers’ Day kab observe kiya jata hai?

Ans. Har mahine ki 10 tareekh ko.

1️⃣5️⃣ Customers’ Day par Branch Manager ko customers se kab milna hota hai?

Ans. 3:00 PM se 5:00 PM tak, without any prior appointment.

🔷 Customer Care / Customers’ Rights Policy – Important One-Liners (Hindi)

16️⃣ Branch level Customer Service Committee ka quorum kya hai?

Ans. Quorum = 4 members
👉 Chairman (Branch Head)
👉 One official member
👉 One Pensioner / Senior Citizen / One Lady Customer

17️⃣ Bank staff ke misbehaviour complaint me ‘Frontline Resolution’ kya hota hai?

Ans.
Customer Service Committee ka at least one member person with disability hona chahiye aur
👉 On-the-spot apology / explanation / suitable action
👉 Erring Officer (EO) dwara
👉 3 working days ke andar grievance resolve karke
👉 Letter of Satisfaction lena.

18️⃣ Customers’ Rights Policy ke tahat, agar change favourable ho aur prior notice na diya ho to bank kab inform karega?

Ans. 30 days ke andar of such change.

19️⃣ Agar intended change customer ke liye unfavourable ho, to minimum kitne din ka prior notice dena hoga?

Ans. 30 days ka prior notice.

20️⃣ Agar customer new terms & conditions accept na kare, to bank kitne din ka option deta hai?

Ans. 60 days ke andar, customer
👉 Account close kar sakta hai ya
👉 Other eligible account me switch kar sakta hai
👉 Revised charges / interest pay kiye bina.

21️⃣ Product discontinuation / relocation / timing change / branch closure ki information bank kab dega?

Ans. At least 30 days advance notice ke saath.

22️⃣ Customers’ Rights Policy ke tahat complaints acknowledgement kitne din me hoga?

Ans. 3 working days ke andar.

23️⃣ Bank ko complaint kitne din me resolve karni hoti hai?

Ans.
👉 Maximum 15 days me resolution
👉 Agar complaint Internal Ombudsman ko escalate ho, to additional 15 days allowed.

23A️⃣ Divyangjans / Low vision persons ke liye branches me kaun si facility di jati hai?

Ans. Magnifying Glass

24️⃣ ‘May I Help You’ Counter policy ke provisions kya hain?

Ans.
👉 May I Help You Desk / Counter
👉 All branches/offices me
👉 Exclusively ya combined with other duties
👉 Customer service improve karne ke liye

📌 Earlier: Ye provision staff strength 10 ya usse adhik branches ke liye tha.

25️⃣ Branches/offices me bilingual display boards kaun se regions me mandatory hain?

Ans. Region ‘A’ aur ‘B’

26️⃣ Trilingual display boards kaun se regions me mandatory hain?

Ans. Region ‘C’ (Non-Hindi speaking areas)

27️⃣ ‘May I Help You Counter’ par kaunsa booklet available hona chahiye?

Ans. PNB Customer Guide

28️⃣ High-Risk branches me Security Officers ko kitne samay me visit karna chahiye?

Ans. Every 6 months

29️⃣ Medium aur Low-Risk branches me Security Officers ko kitne samay me visit karna chahiye?

Ans. Once in a year

🔷 Important One Liners (Q.30–51) – Hindi

30️⃣ Security & Fire Mock Drill

Q. Security & fire mock drill kam se kam kitne samay me ek baar conduct ki jati hai?
Ans. 6 months me kam se kam ek baar.

31️⃣ Rotation of Duties – Clerical Staff

Q. Clerical staff ke duties rotation ke guidelines kya hain?
Ans. Bank desk aur responsibilities ka periodic change 6 months se 1 year ke beech ensure karega.

32️⃣ Rotation of Duties – Checking Staff

Q. Checking staff ke duties rotation ke liye kya guidelines hain?
Ans. Bank 6 months se 1 year ke andar desk/responsibility rotation karega.

33️⃣ Loans / Foreign Exchange Staff Rotation

Q. Loans ya Foreign Exchange me staff rotation ka period badhaya ja sakta hai?
Ans. Yes, Incumbent ke discretion par 6/12 months tak extend ho sakta hai.

34️⃣ Training Program

Q. Customer Service / Public Relations par ek session training program me kab include hoga?
Ans. Jab training program 3 days se adhik ho.

35️⃣ Best Circle Award

Q. Best Circle Award kis basis par diya jata hai?
Ans. Customer service performance ke half-yearly basis par.

36️⃣ Customer Relations Program

Q. Circle Office level par Customer Relations Program kitni baar conduct hota hai?
Ans. Twice a year (saal me 2 baar)

37️⃣ Customer Service Committee Meeting

Q. Branches aur Circle Offices me Customer Service Committees kitni baar meet karti hain?
Ans. Once a month

38️⃣ Outsider Member – CSC

Q. Branch/Circle Customer Service Committee me outsider ke roop me kaun nominate hota hai?
Ans. Pensioner

39️⃣ Pensioner Available Na Ho

Q. Agar pensioner available na ho to CSC ka member kaun banaya ja sakta hai?
Ans. Senior Citizen

40️⃣ Retrospective Changes

Q. Kya bank retrospective effect se customer-disadvantageous changes kar sakta hai?
Ans. No, aise changes prospective effect se bhi nahi kiye ja sakte.

41️⃣ Cheque Collection – Drop Box / Off-site ATM

Q. Cut-off time ke hisab se cheques kab clearing me bheje jate hain?
Ans.

Cut-off se pehle deposit → same day clearing
Cut-off ke baad deposit → next clearing cycle

42️⃣ Credit of Proceeds (No Clearing House)

Q. Jahan clearing house nahi hai, cheque proceeds kab tak credit honge?
Ans. 3rd working day tak (date of deposit se).

43️⃣ High Value Clearing

Q. High Value Clearing ka minimum instrument value kya hai?
Ans. High value clearing ka concept ab nahi hai.

44️⃣ Outstation Cheques – CTS Centres

Q. CTS centres me outstation cheque collection ka maximum period kya hai?
Ans. 7 days

45️⃣ Outstation Cheques – Non-CTS Centres

Q. Non-CTS centres me outstation cheque collection ka maximum period kya hai?
Ans. 10 / 14 days

46️⃣ Local Cheques – Interest for Delay

Q. Local cheques me delay 3 din se zyada ho to interest ka kya rule hai?
Ans. 3 days ke baad, Saving Bank rate se interest payable.

47️⃣ Outstation Cheques (CTS) – Delay Interest

Q. CTS outstation cheques me 7 din se zyada delay ho to interest ka rate kya hoga?
Ans. 7 days ke baad, Saving Bank rate

48️⃣ Outstation Cheques (Non-CTS) – Delay Interest

Q. Non-CTS outstation cheques me delay par interest kab se lagega?
Ans. 10 / 14 days ke baad, Saving Bank rate

49️⃣ Delay Beyond 14 Days

Q. Agar cheque collection me delay 14 din se zyada ho jaye to interest kis rate se milega?
Ans. Term Deposit rate (respective period ke liye).

50️⃣ Delay Beyond 90 Days

Q. Cheque collection delay 90 din se zyada hone par interest kya hoga?
Ans. Term Deposit rate + 2% (respective period).

51️⃣ Credit to OD/Loan Account

Q. Agar cheque proceeds OD/Loan account me credit hone the aur delay ho jaye, to interest kaise milega?
Ans. Loan account ke applicable interest rate par.

🔷 Important One Liners (Q.52–64A) – Cheque Collection / PPS / Customer Service

52️⃣ Extraordinary Delay (> 90 days) – OD/Loan Account

Q. Agar cheque collection me 90 days se zyada delay ho aur proceeds OD/Loan account me credit hone the, to interest kis rate se milega?
Ans. Loan account ke applicable rate se 2% adhik (2% over loan rate).

53️⃣ Instrument Lost in Transit / Clearing

Q. Clearing process ya paying branch par instrument kho jane par customer ko kya compensation milega?
Ans.

Stipulated delay period ke liye Saving Bank (SB) rate par interest
Delay count: CTS – 7 days / Non-CTS – 10/14 days ke baad
Plus: Duplicate instrument lane ke liye 15 days ka SB interest (likely further delay ke liye)

54️⃣ Charges for Obtaining Duplicate Instrument

Q. Kya bank duplicate cheque/instrument lane ke liye customer dwara kiye gaye kharch ko bear karega?
Ans. Yes, reasonable charges bank pay karega.

55️⃣ Re-presentation of Returned Cheque

Q. Returned cheque ko bina customer recourse ke bank kitne samay me re-present karega?
Ans. 24 hours (holidays exclude karke).

56️⃣ Courtesy Amount

Q. Instrument par Courtesy Amount kya hota hai?
Ans. Figures me likhi hui amount.

57️⃣ Legal Amount

Q. Instrument par Legal Amount kya hota hai?
Ans. Words (shabdon) me likhi hui amount.

58️⃣ Positive Pay System (PPS)

Q. Positive Pay System (PPS) kya hai?
Ans. Iss system me cheque issuer cheque ke minimum details (Cheque Number, Amount, Date, Payee/Beneficiary Name) drawee bank ko submit karta hai; bank payment se pehle cross-check karta hai.

59️⃣ PPS Facility Availability

Q. Positive Pay System facility kin cheques ke liye available hai?
Ans. Rs. 50,000 aur usse adhik ke cheques ke liye.

59A️⃣ PPS Mandatory

Q. Kya Positive Pay System mandatory hai? Agar haan, to kis type ke cheques ke liye?
Ans. Yes. All cheque transactions (Cash – self-drawn ko chhodkar, Transfer & Clearing) ke liye Rs. 5 lakhs aur usse adhik amount par mandatory.

60️⃣ PPS Mandatory Threshold

Q. RBI ke anusaar PPS mandatory hone ki current threshold limit kya hai?
Ans. Rs. 5,00,000.

61️⃣ Wrong Account Number on Pay-in-Slip

Q. Galat account number ke saath deposit kiya gaya cheque customer ko kab tak return hoga?
Ans. 48 working hours ke andar (pay-in-slip par likhe address par).

62️⃣ Incomplete Address / Phone Missing

Q. Agar galat account number ke saath address/phone incomplete ho, to bank maximum kitne samay tak instrument rakhega?
Ans. 3 months tak.

63️⃣ Cheque Returned Unpaid – Post/Courier

Q. Unpaid cheque post/courier se customer ko kab tak bheja jayega?
Ans. 48 working hours ke andar.

64️⃣ Returned Cheques – Counter Collection

Q. Customer ke request par returned cheques counter par kitne din tak rakhe ja sakte hain?
Ans. 15 days.

64A️⃣ Grievance Redressal Day

Q. Bank me Grievance Redressal Day kab manaya jata hai?
Ans. Har mahine ki 10 tareekh ko Customer Day ke saath; agar 10 ko holiday ho to next working day.

🔷 Important One Liners – Grievance Redressal Policy (Q.65–79)

65️⃣ Complaint Categorization

Q. Bank ki Grievance Redressal Policy ke anusaar complaints ka categorization kya hai?
Ans. Complaints ko severity ke basis par High Risk, Medium Risk aur Low Risk me categorize kiya jata hai.

66️⃣ High-Risk Complaints

Q. Kaun-si complaints High-Risk complaints ke roop me classify hoti hain?
Ans. Unauthorized transactions, alleged fraud, failed transactions, attitudinal issues, corruption aur Ministry of Finance / RBI / Consumer Forum / Top Management se aayi complaints.

67️⃣ Medium-Risk Complaints

Q. Kaun-si complaints Medium-Risk category me aati hain?
Ans. Non-digital complaints jaise financial loss, subsidy, pension, Government schemes, TDS deduction, interest payment aur technology related issues.

68️⃣ Internal Ombudsman Escalation

Q. Bank kin cases ko Internal Ombudsman (IO) ke paas escalate karta hai?
Ans. Un sabhi cases ko, jahan complaint reject ho jaye ya sirf partial relief diya gaya ho.

69️⃣ Preservation of Complaint Records

Q. Customer grievances se sambandhit records minimum kitne samay tak preserve kiye jate hain?
Ans. 3 years.

70️⃣ Appointment of Internal Ombudsman

Q. Bank Internal Ombudsman (IO) kisey appoint karta hai aur kiski recommendation par?
Ans. Chief Customer Service Officer (CCSO) ko, Damodaran Committee ki recommendation par.

73️⃣ Approach to Banking Ombudsman

Q. Customer Banking Ombudsman ke paas kab ja sakta hai?
Ans. Jab complaint 30 days me resolve na ho ya customer redressal se satisfied na ho.

74️⃣ Time Limit for Redressal

Q. Bank maximum kitne working days me complaints redress karne ka prayas karta hai?
Ans. 15 working days.

Q. Agar detailed investigation chahiye ho to final reply kitne din me di jati hai?
Ans. 30 days ke andar (complaint receipt se).

75️⃣ Standing Committee on Customer Service

Q. Standing Committee on Customer Service ka chairman kaun hota hai?
Ans. Executive Director, in-charge Customer Care Centre (HO).

76️⃣ Quiz Contest Incentive

Q. Monthly theme-based quiz contest ke winner ko kitni cash incentive di jati hai?
Ans. Rs. 150.

77️⃣ Unauthorized Transaction – Bank Fault

Q. Agar unauthorized transaction bank ki negligence / deficiency se hua ho to customer ki liability kya hogi?
Ans. Zero liability.

78️⃣ Unauthorized Transaction – System Fault

Q. Agar fault na bank ka ho aur na customer ka, aur customer 3 days ke andar report kare, to liability kya hogi?
Ans. Zero liability.

79️⃣ Unauthorized Transaction – Delay in Reporting

Q. Agar fault system ka ho aur customer 4–7 days me report kare (SBSD account holder), to maximum liability kya hogi?
Ans. Per transaction liability = Transaction amount ya Rs. 5,000 (jo kam ho).

🔷 Unauthorized Transactions – Liability & Compensation (Q.80–89)

80️⃣ SB Account Holder Liability

Q. Agar unauthorized transaction ho, fault na bank ka ho na customer ka, aur SB account holder customer 4–7 days me report kare, to maximum liability kya hogi?
Ans. Per transaction liability = Transaction value ya Rs. 10,000 (jo kam ho).

81️⃣ MSME (CA/CC/OD) Account Liability

Q. Agar MSME unit (CA/CC/OD account) ka customer 4–7 days me report kare, to maximum liability kya hogi?
Ans. Per transaction liability = Transaction value ya Rs. 10,000 (jo kam ho).

82️⃣ Individual CA/CC/OD Account (up to ₹25 lacs)

Q. Agar individual CA/CC/OD account (average balance / cash credit limit ₹25 lacs tak) ka customer 4–7 days me report kare, to liability kya hogi?
Ans. Per transaction liability = Transaction value ya Rs. 10,000 (jo kam ho).

Q. Agar other CA/CC/OD accounts (₹25 lacs se upar) ho?
Ans. Per transaction liability = Transaction value ya Rs. 25,000 (jo kam ho).

83️⃣ Credit Card Holder Liability

Q. Credit card me unauthorized transaction ho aur customer 4–7 days me report kare, to maximum liability kya hogi?
Ans.

Credit limit ₹5 lacs tak → Transaction value ya Rs. 10,000 (jo kam ho)
Credit limit ₹5 lacs se upar → Transaction value ya Rs. 25,000 (jo kam ho)

84️⃣ Prepaid Instrument (PPI) Holder

Q. Prepaid Instrument (PPI) me unauthorized transaction par 4–7 days me report karne par liability kya hogi?
Ans. Per transaction liability = Transaction value ya Rs. 10,000 (jo kam ho).

85️⃣ Maximum Compensation (Delay > 7 days)

Q. Agar customer 7 ya usse zyada din baad unauthorized transaction report kare, to maximum compensation kya milega aur kitne din ke andar?
Ans. Rs. 25,000, provided complaint 30 days ke andar report ki ho.

86️⃣ Shadow Reversal / Credit Timeline

Q. Bank unauthorized electronic transaction ki amount ko customer ke account me kitne working days me credit (shadow reversal) karega?
Ans. 10 working days (customer ki notification ki date se).

87️⃣ Burden of Proof

Q. Unauthorized electronic banking transaction me customer liability prove karne ka burden kis par hota hai?
Ans. The Bank.

88️⃣ Time for Bank Enquiry

Q. Bank ko alleged unauthorized transaction ki enquiry maximum kitne samay me complete karni hoti hai?
Ans.

7 working days (agar third party involve na ho)
1 month (agar third party involved ho ya overseas verification ho)

89️⃣ Card Issued Without Consent

Q. Agar bank bina written consent ke credit card issue aur activate kar de, to kya action hoga?
Ans. Bank charges turant reverse karega aur charges ke double amount ki penalty recipient ko bina demand ke pay karega.

🔷 Customer Care / Banking Operations – One Liners (Q.90–112)

90️⃣ Stop Payment ke bawajood cheque pay ho jaye

Q. Agar Stop Payment Instructions ke bawajood cheque ka payment ho jaye, to bank kitne working days me transaction reverse karega?
Ans. 2 working days (intimation milne ke baad) + value-dated credit.

91️⃣ Delayed NEFT Credit / Refund

Q. Delayed credit / refund of NEFT par bank kitne rate se interest dega?
Ans. LAF Repo Rate + 2%.

94️⃣ Duplicate Demand Draft (DD)

Q. Duplicate DD kitne samay me issue kiya jayega?
Ans. Fortnight (15 days) ke andar.

95️⃣ Duplicate DD me delay

Q. Duplicate DD issue karne me delay hone par kaun sa interest diya jayega?
Ans. FD rate (corresponding period of delay) ke hisab se compensation.

96️⃣ Revised Pension / Arrears Delay

Q. Revised pension aur arrears ke delay par pensioners ko kis rate se compensation milega?
Ans. Fixed rate – 8%.

97️⃣ Mortgage Documents Return

Q. Loan repayment ke baad borrower ke documents/title deeds kitne din me return honge?
Ans. 15 days ke andar.

101️⃣ Missed Call Alert – Balance Info

Q. Missed Call Alert Services ke through kin accounts ka balance bataya jata hai?
Ans. Sirf SB / CA accounts.

102️⃣ Missed Call Alert – Maximum Accounts

Q. Maximum kitne accounts ka balance Missed Call Alert se mil sakta hai?
Ans. 3 accounts.

103️⃣ Missed Call Gap Time

Q. Missed Call Alert me do consecutive calls ke beech minimum gap kitna hona chahiye?
Ans. 45 minutes.

104️⃣ Proactive Balance SMS

Q. Bank subah 8:00 AM proactive balance SMS kin customers ko bhejta hai aur condition kya hai?
Ans.

Jinhone ek month me 20 times se zyada Missed Call Alert use kiya ho
Service 1 month ke baad auto de-activate ho jati hai (re-initiation required)

105️⃣ Contact Centre Inbound Services

Q. Contact Centre inbound services ko kitni categories me classify kiya gaya hai?
Ans. 3 categories – Queries, Requests, Complaints.

106️⃣ Digital Complaints – RBI TAT

Q. Digital complaints ke liye RBI ne TAT kitna reduce kiya hai?
Ans. T + 5 days.

107️⃣ Door Step Banking Services (DSBS) – Eligibility

Q. DSBS services kin customers ko di jati hain?
Ans.

Senior Citizens (70+ years)
Differently abled / infirm persons
Branch se 5 KM radius (hilly areas me 2 KM)

108️⃣ DSBS – Age / Physical Criteria

Q. Kya DSBS sabhi customers ko bina age ya physical condition dekhe di ja sakti hai?
Ans. Yes, outsourced agencies ke through.

109️⃣ DSBS Mandatory hai ya nahi

Q. Kya DSBS sabhi branches me mandatory hai?
Ans.

Large branches – Mandatory
Medium / Small branches – Best effort basis

109A️⃣ DSBS – Branch Restriction

Q. Kya customer sirf apni home branch se hi DSBS le sakta hai?
Ans. No, kisi bhi branch se le sakta hai.

110️⃣ DSBS – Cash Deposit Limit

Q. DSBS ke through PNB me maximum cash deposit kitna hai?
Ans.

₹20,000 – Branch ke through (Senior Citizens & Differently abled)
₹10,000 – Outsourced agency ke through (all customers)

111️⃣ DSBS – Cash Withdrawal Limit

Q. DSBS ke through maximum cash withdrawal kitna permitted hai?
Ans.

₹20,000 – Branch ke through (Senior Citizens & Differently abled)
₹1,000 minimum – ₹10,000 maximum – DSB Agent ke through (all customers)

112️⃣ Life Certificate Pickup Charges

Q. DSBS ke through Life Certificate pickup karne ka charge kya hai?
Ans.

₹60 + GST – Branch ke through
₹75 + GST – DSB Agent ke through

🔷 Door Step Banking Services (DSBS) – One Liners (Q.113–118)

113️⃣ DSBS – Financial Services Charges (Through Branch)

Q. DSBS ke through Financial Services delivery ka charge kya hai (branch ke madhyam se)?
Ans. Rs. 100 + GST

114️⃣ DSBS – Non-Financial Services Charges (Through Branch)

Q. DSBS ke through Non-Financial Services delivery ka charge kya hai (branch ke madhyam se)?
Ans. Rs. 100 + GST

115️⃣ DSBS – Financial Services Charges (Through Authorized 3rd Party Agent)

Q. Authorized 3rd party agent ke through DSBS Financial Services ka charge kya hai?
Ans. Rs. 75 + GST

116️⃣ DSBS – Non-Financial Services Charges (Through Authorized 3rd Party Agent)

Q. Authorized 3rd party agent ke through DSBS Non-Financial Services ka charge kya hai?
Ans. Rs. 75 + GST

117️⃣ DD Issue through DSB – Special Condition

Q. DSBS ke through Demand Draft (DD) issue karne ki special condition kya hai?
Ans. DD account ke through banega, cash se nahi.

118️⃣ DSBS Request Execution Time

Q. DSBS ke under customer request ko execute karne ka time frame kya hai?
Ans.

3:00 PM tak receive hui request → 3 hours ke andar complete
3:00 PM ke baad generate hui request → Next working day 1:00 PM tak complete

Truegyan

Ready to

बैंकर–ग्राहक संबंध (Banker Customer Relationship)

लेन–देन का प्रकार (Type of Transaction)

महत्वपूर्ण संक्षेप (IMPORTANT ABBREVIATIONS)

बैंकर के दायित्व (Banker’s Obligations)

महत्वपूर्ण संक्षेप (IMPORTANT ABBREVIATIONS)

बैंकर के अधिकार (Banker’s Rights)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

Know Your Customer (KYC) Guidelines

Customer Acceptance Policy

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

Customer Identification Procedure (CIP) & Customer Due Diligence (CDD) Procedure

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

Monitoring of Transactions (लेन–देन की निगरानी)

Reporting to Financial Intelligence Unit – India

Cash Transaction Report (CTR)

Suspicious Transaction Reports (STR)

**Maintenance and Preservation of Record

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

ग्राहकों के प्रकार (TYPES OF CUSTOMERS)

1. नाबालिगों के खाते (Accounts of Minors)

नाबालिग एवं अभिभावक (Minor & Guardian)

**2. दृष्टिबाधित (अंधे) व्यक्तियों के खाते

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

3. **संयुक्त खाते (Joint Accounts)

1. Either or Survivor (E or S):

2. Former or Survivor:

3. To be operated jointly (संयुक्त रूप से संचालित):

4. Premature payment of FDR:

5. Loan against FDR:

4. साझेदारी फर्म (Partnership Firms)

5. लिमिटेड कंपनियाँ (Limited Companies)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

6. Trusts (ट्रस्ट)

7. Clubs and Societies (क्लब और सोसायटी)

8. Hindu Undivided Family (HUF)

**9. Mandate and Power of Attorney

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

INOPERATIVE ACCOUNTS (निष्क्रिय खाते)

**UNCLAIMED DEPOSITS

TERM DEPOSITS (अवधि जमा)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

RBI OMBUDSMAN SCHEME 2021

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

**OTHER ISSUES RELATING TO CUSTOMER SERVICE

**लापता व्यक्तियों के संबंध में दावों का निपटान

**चेक का भुगतान एवं संग्रह

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

चेक का भुगतान (Payment of cheques)

Date on Cheque (चेक पर तिथि)

Amount of Cheque (चेक की राशि)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

Alteration in Cheque (चेक में परिवर्तन)

Signature (हस्ताक्षर)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

**Crossing of a cheque or demand draft

Protection to Collecting Banker (कलेक्टिंग बैंकर को संरक्षण)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

**Dishonour of Cheques due to Insufficient Balance

POSITIVE PAY SYSTEM

COUNTERFEIT NOTES (नकली नोट)

Other types of notes (अन्य प्रकार के नोट)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

**REMITTANCES / CHEQUE COLLECTION

**SAFE DEPOSIT LOCKERS

**IMPORTANT ABBREVIATIONS

**PENSION PAYMENTS & GOVERNMENT BUSINESS

**PUBLIC PROVIDENT FUND (1968)

**IMPORTANT ABBREVIATIONS

**SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT

(SUKANYA SAMRIDDHI ACCOUNT – जारी)

**MAHILA SAMMAN SAVINGS CERTIFICATE, 2023

**DEPOSIT INSURANCE

**IMPORTANT ABBREVIATIONS

TAX DEDUCTED AT SOURCE (स्रोत पर कर कटौती – TDS)

IMPORTANT ABBREVIATIONS (महत्वपूर्ण संक्षेप)

LATEST DEVELOPMENTS (नवीनतम विकास)

RIGHT TO INFORMATION ACT (सूचना का अधिकार अधिनियम)

3. संयुक्त खाते (Joint Accounts)**