🔑 ONE-LINER HINDI NOTES (FULL STUDY – QUICK REVISION)
🟢 RTI ACT, 2005 (Right to Information Act)
RTI Act, 2005 का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही लाना है।
RTI Act भ्रष्टाचार को रोकने और लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने हेतु लागू किया गया।
RTI Act 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
“सूचना” में दस्तावेज, रिकॉर्ड, ई-मेल, आदेश, रिपोर्ट, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक सूचना शामिल है।
किसी भी Public Authority से सूचना मांगी जा सकती है।
Public Information Officer (PIO) सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है।
भारतीय नागरिक को सूचना कागज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने का अधिकार है।
💰 RTI FEES (शुल्क)
RTI आवेदन शुल्क ₹10 है।
BPL श्रेणी के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
प्रति पेज सूचना शुल्क ₹2 (A3 या छोटे साइज)।
डिस्केट/फ्लॉपी का शुल्क ₹50 प्रति यूनिट।
रिकॉर्ड निरीक्षण का पहला 1 घंटा मुफ्त, उसके बाद ₹5 प्रति घंटा।
⏳ RTI TIME LIMIT
सामान्य मामलों में सूचना 30 दिनों में दी जाती है।
जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना 48 घंटे में दी जाती है।
यदि आवेदन गलत प्राधिकरण को गया हो, तो 5 दिनों में ट्रांसफर करना होता है।
📑 RTI APPEAL
सूचना न मिलने या असंतोष होने पर First Appeal की जा सकती है।
First Appeal 30 दिनों के भीतर दायर करनी होती है।
Appellate Authority को 30–45 दिनों में निर्णय देना होता है।
Second Appeal CIC / SIC में की जाती है।
सूचना मांगने का कारण बताना अनिवार्य नहीं है।
🚫 RTI EXEMPTIONS
व्यावसायिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट, बौद्धिक संपदा से जुड़ी सूचना अपवाद में आती है।
RTI आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा में किया जा सकता है।
RTI ऑनलाइन पोर्टल: rtionline.gov.in (केन्द्रीय विभागों के लिए)।
🟠 CONSUMER & CUSTOMER
Customer वह है जो वस्तु खरीदता है, चाहे उपयोग करे या न करे।
Consumer वह है जो वस्तु/सेवा का अंतिम उपयोगकर्ता होता है।
Consumer वस्तु को लाभ के लिए पुनः नहीं बेच सकता।
⚠️ CONSUMER EXPLOITATION (उपभोक्ता शोषण)
कम तौल / कम माप देना उपभोक्ता शोषण है।
नकली या खराब गुणवत्ता का सामान देना शोषण है।
अधूरी जानकारी देना शोषण का रूप है।
कृत्रिम कमी (Artificial Scarcity) भी शोषण है।
🟣 CONSUMER PROTECTION ACT, 2019
Consumer Protection Act, 2019 ने COPRA, 1986 को प्रतिस्थापित किया।
यह अधिनियम 8 जुलाई 2019 को पेश हुआ और 20 जुलाई 2020 से लागू।
इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और त्वरित निपटारा है।
इस अधिनियम के अंतर्गत CCPA (Central Consumer Protection Authority) का गठन हुआ।
🏛️ CCPA (Central Consumer Protection Authority)
CCPA उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा व प्रवर्तन करता है।
असुरक्षित वस्तुओं को Recall करने का अधिकार CCPA को है।
भ्रामक विज्ञापनों पर दंड लगाने का अधिकार CCPA को है।
📦 SCOPE OF CONSUMER ACT
अधिनियम वस्तुओं और सेवाओं (Tangible + Intangible) दोनों पर लागू होता है।
केवल Non-Commercial उपयोग वाले उपभोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं।
मिलावटी/नकली वस्तु पर लाइसेंस निलंबन/रद्द किया जा सकता है।
🟢 CONSUMER RIGHTS (उपभोक्ता अधिकार)
सुरक्षा का अधिकार
सूचना का अधिकार
चयन का अधिकार
सुने जाने का अधिकार
निवारण/मुआवजे का अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
⚖️ COPRA 1986 vs 2019 (मुख्य अंतर)
2019 अधिनियम में Product Liability का प्रावधान है।
2019 में शिकायत जहाँ उपभोक्ता रहता है वहाँ भी की जा सकती है।
E-Commerce को भी कानून के दायरे में लाया गया।
Mediation की सुविधा 2019 अधिनियम में जोड़ी गई।
🏦 BANKING & CONSUMER DEFICIENCY
FD राशि में देरी करना बैंक की कमी है।
चेक के अनादर में लापरवाही बैंक की कमी है।
गारंटी का सम्मान न करना बैंक की जिम्मेदारी है।
लॉकर से सामान गुम होना बैंक की जवाबदेही है।
बैंक अधिकारियों का दुर्व्यवहार Deficiency in Service है।
🧑⚖️ CONSUMER FORUM JURISDICTION (2021 Rules)
District Commission – ₹50 लाख तक
State Commission – ₹50 लाख से ₹2 करोड़
National Commission – ₹2 करोड़ से अधिक
⏱️ LIMITATION & APPEAL
शिकायत कारण उत्पन्न होने के 2 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए।
आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिनों में उच्च फोरम में की जाती है।
📝 EXAM GOLDEN POINTS ⭐
RTI = Transparency + Accountability
RTI Fee = ₹10
RTI Time = 30 days / 48 hours
Consumer Act 2019 = Stronger than 1986
CCPA = Watchdog of Consumers
🚀 RTI & COPRA - Pro Level Mock Test (Set-1)
SECTION A: RTI Act, 2005 (Process & Timeline)
Q: (Question 1) A customer files an RTI application seeking information regarding a loan sanction that concerns his 'Life and Liberty'. What is the time limit for the PIO to reply? / एक ग्राहक ऋण स्वीकृति के संबंध में आरटीआई आवेदन दायर करता है जो उसके 'जीवन और स्वतंत्रता' से संबंधित है। पीआईओ के लिए उत्तर देने की समय सीमा क्या है?
A) 30 Days.
B) 48 Hours. / 48 घंटे।
C) 7 Days.
D) 24 Hours.
Correct: B
Explanation: सामान्य मामलों में समय सीमा 30 दिन है, लेकिन यदि मामला किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता (Life or Liberty) से जुड़ा है, तो सूचना 48 घंटों के भीतर दी जानी चाहिए।
Q: (Question 2) If an RTI application is submitted to a Public Authority (PIO) but the subject matter belongs to another Public Authority. The PIO must transfer the application within: / यदि कोई आरटीआई आवेदन किसी लोक प्राधिकरण (पीआईओ) को प्रस्तुत किया जाता है लेकिन विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण की है। पीआईओ को आवेदन कितने समय के भीतर स्थानांतरित करना होगा:
A) 30 Days.
B) 5 Days. / 5 दिन।
C) 7 Days.
D) Immediately.
Correct: B
Explanation: धारा 6(3) के तहत, यदि आवेदन गलत जगह आ गया है, तो उसे सही विभाग को 5 दिनों के भीतर ट्रांसफर करना होगा और आवेदक को सूचित करना होगा।
Q: (Question 3) Mr. Sharma, a BPL card holder, wants to file an RTI regarding his subsidy status. How much application fee does he need to pay? / बीपीएल कार्ड धारक श्री शर्मा अपनी सब्सिडी स्थिति के बारे में आरटीआई दाखिल करना चाहते हैं। उसे कितना आवेदन शुल्क देना होगा?
A) ₹10.
B) ₹50.
C) Nil (Exempted). / शून्य (छूट प्राप्त)।
D) ₹2 per page.
Correct: C
Explanation: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के नागरिकों को आरटीआई आवेदन शुल्क और सूचना लागत (फोटोकॉपी शुल्क) दोनों से छूट प्राप्त है।
Q: (Question 4) If a citizen is not satisfied with the reply of the PIO, he can file a 'First Appeal'. What is the time limit for filing this appeal? / यदि कोई नागरिक पीआईओ के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो वह 'प्रथम अपील' दायर कर सकता है। इस अपील को दायर करने की समय सीमा क्या है?
A) 60 Days from receipt of reply.
B) 30 Days from the expiry of the reply period or receipt of decision. / उत्तर अवधि की समाप्ति या निर्णय की प्राप्ति से 30 दिन।
C) 90 Days.
D) 45 Days.
Correct: B
Explanation: प्रथम अपील पीआईओ के जवाब मिलने (या 30 दिन बीत जाने) के 30 दिनों के भीतर 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' (First Appellate Authority) के पास की जानी चाहिए।
Q: (Question 5) Is it mandatory for the applicant to provide the 'Reason' for seeking information under RTI? / क्या आवेदक के लिए आरटीआई के तहत जानकारी मांगने का 'कारण' बताना अनिवार्य है?
A) Yes, always.
B) No, the applicant is not required to give any reason. / नहीं, आवेदक को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।
C) Yes, if information is old.
D) Only if asked by PIO.
Correct: B
Explanation: कानून स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना मांगने का कारण या संपर्क विवरण के अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।
SECTION B: Consumer Protection Act, 2019 (Basics)
Q: (Question 6) The Consumer Protection Act, 2019 introduced a new central regulatory body to promote, protect, and enforce consumer rights. What is it called? / उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक नया केंद्रीय नियामक निकाय पेश किया। इसे क्या कहा जाता है?
A) NCDRC.
B) CCPA (Central Consumer Protection Authority). / सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण)।
C) TRAI.
D) RBI Ombudsman.
Correct: B
Explanation: 2019 के अधिनियम ने CCPA की स्थापना की, जिसके पास स्वतः संज्ञान (Suo-moto) लेने, वस्तुओं को वापस बुलाने (Recall) और भ्रामक विज्ञापनों पर दंड लगाने की शक्ति है।
Q: (Question 7) Who among the following is NOT considered a 'Consumer' under the Act? / निम्नलिखित में से किसे अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं माना जाता है?
A) A person buying goods for self-consumption.
B) A person availing banking services.
C) A person buying goods for resale or commercial purpose. / पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए सामान खरीदने वाला व्यक्ति।
D) A person buying goods online.
Correct: C
Explanation: यदि कोई व्यक्ति सामान इसलिए खरीदता है ताकि उसे बेचकर लाभ (Commercial Purpose/Resale) कमा सके, तो वह उपभोक्ता (Consumer) नहीं है। (हालांकि, स्वरोजगार/आजीविका के लिए खरीदी गई मशीन वाला व्यक्ति उपभोक्ता माना जाता है)।
Q: (Question 8) 'Product Liability' is a significant addition to the COPRA 2019. It implies liability of: / 'उत्पाद दायित्व' COPRA 2019 में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है। इसका तात्पर्य किसकी देयता से है:
A) The Consumer.
B) The Manufacturer, Service Provider, or Seller for any harm caused by a defective product/service. / दोषपूर्ण उत्पाद/सेवा से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता।
C) The Govt.
D) The Insurance Company.
Correct: B
Explanation: अब केवल निर्माता ही नहीं, बल्कि विक्रेता (Seller) और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी खराब उत्पाद से हुए नुकसान (जैसे कुकर फटने से चोट) के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।
SECTION C: Consumer Jurisdiction (Pecuniary Limits - 2021 Rules)
Q: (Question 9) A customer wants to file a complaint against a bank for deficiency in service claiming compensation of ₹40 Lakhs. According to the new Pecuniary Jurisdiction Rules (2021), where should the complaint be filed? / एक ग्राहक सेवा में कमी के लिए बैंक के खिलाफ ₹40 लाख के मुआवजे का दावा करते हुए शिकायत दर्ज करना चाहता है। नए आर्थिक क्षेत्राधिकार नियम (2021) के अनुसार, शिकायत कहाँ दर्ज की जानी चाहिए?
A) District Commission. / जिला आयोग।
B) State Commission.
C) National Commission.
D) Civil Court.
Correct: A
Explanation: 2021 के संशोधित नियमों के अनुसार:
District Commission: Up to ₹50 Lakhs.
State Commission: ₹50 Lakhs to ₹2 Crores.
National Commission: Above ₹2 Crores.
चूंकि राशि ₹40 लाख है, यह जिला आयोग में जाएगी।
Q: (Question 10) A case involves a claim value of ₹1.5 Crores. Which forum has the jurisdiction to entertain this complaint? / एक मामले में ₹1.5 करोड़ का दावा मूल्य शामिल है। इस शिकायत पर विचार करने का अधिकार किस मंच के पास है?
A) District Commission.
B) State Commission. / राज्य आयोग।
C) National Commission.
D) Supreme Court.
Correct: B
Explanation: ₹50 लाख से ₹2 करोड़ के बीच की राशि राज्य आयोग (State Commission) के अधिकार क्षेत्र में आती है।
Q: (Question 11) The National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) has the jurisdiction to entertain complaints where the value of goods/services exceeds: / राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है जहां वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य इससे अधिक है:
A) ₹1 Crore.
B) ₹2 Crores. / ₹2 करोड़।
C) ₹10 Crores.
D) ₹50 Lakhs.
Correct: B
Explanation: 2019 के मूल अधिनियम में यह ₹10 करोड़ था, लेकिन 2021 के नियमों ने इसे घटाकर ₹2 करोड़ से ऊपर कर दिया है।
SECTION D: Banking Scenarios (Deficiency in Service)
Q: (Question 12) A cheque deposited by a customer was lost in transit by the bank. Can the customer file a case in the Consumer Forum? / ग्राहक द्वारा जमा किया गया चेक बैंक द्वारा पारगमन (Transit) में खो गया। क्या ग्राहक उपभोक्ता मंच में मामला दर्ज कर सकता है?
A) No, it is a operational error.
B) Yes, it amounts to 'Deficiency in Service'. / हाँ, यह 'सेवा में कमी' के बराबर है।
C) No, he should file FIR.
D) Yes, but only if amount > ₹1 Lakh.
Correct: B
Explanation: चेक का खो जाना, गलत भुगतान करना, या बिना कारण चेक बाउंस करना बैंकिंग सेवा में कमी (Deficiency in Service) माना जाता है और इसके लिए बैंक को मुआवजा देना पड़ सकता है।
Q: (Question 13) Is 'Safe Deposit Locker' facility covered under Consumer Protection Act? If items are stolen from the locker due to bank's negligence, is the bank liable? / क्या 'सेफ डिपॉजिट लॉकर' सुविधा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कवर की गई है? यदि बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर से सामान चोरी हो जाता है, तो क्या बैंक उत्तरदायी है?
A) No, relationship is Landlord-Tenant.
B) Yes, bank is liable up to 100 times the annual rent of the locker. / हाँ, बैंक लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक उत्तरदायी है।
C) Yes, fully liable for whatever amount customer claims.
D) No liability.
Correct: B
Explanation: आरबीआई के नए लॉकर नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार, बैंक की लापरवाही (चोरी, आग, इमारत ढहना) के मामले में देयता लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक सीमित है। यह उपभोक्ता कानून के तहत सेवा में कमी है।
Q: (Question 14) A bank charged 'Foreclosure Charges' on a floating rate Home Loan taken by an individual borrower, despite RBI guidelines prohibiting it. This is an example of: / आरबीआई के दिशानिर्देशों के निषेध के बावजूद, एक बैंक ने एक व्यक्तिगत उधारकर्ता द्वारा लिए गए फ्लोटिंग रेट होम लोन पर 'फोरक्लोज़र शुल्क' लगाया। यह किसका उदाहरण है?
A) Fair Banking Practice.
B) Unfair Trade Practice. / अनुचित व्यापार व्यवहार।
C) Contractual Right.
D) Statutory Liability.
Correct: B
Explanation: आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करके शुल्क वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (Unfair Trade Practice) माना जाता है।
SECTION E: Miscellaneous & Limitation
Q: (Question 15) What is the limitation period for filing a complaint in the Consumer Commission from the date on which the cause of action arises? / कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करने की सीमा अवधि क्या है?
A) 1 Year.
B) 2 Years. / 2 वर्ष।
C) 3 Years.
D) 30 Days.
Correct: B
Explanation: घटना (जैसे सेवा में कमी) होने के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है। (देरी होने पर आयोग से माफी (Condonation) मांगनी पड़ती है)।
Q: (Question 16) Can a consumer file a complaint electronically (E-Daakhil) under the 2019 Act? / क्या उपभोक्ता 2019 अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से (ई-दाखिल) शिकायत दर्ज कर सकता है?
A) No, physical presence is must.
B) Yes, provision for e-filing has been introduced. / हाँ, ई-फाइलिंग का प्रावधान पेश किया गया है।
C) Only in National Commission.
D) Only via email.
Correct: B
Explanation: COPRA 2019 की एक बड़ी विशेषता E-Daakhil पोर्टल है, जिसके माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।
Q: (Question 17) Under RTI Act, which of the following information is EXEMPT from disclosure? / आरटीआई अधिनियम के तहत, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्रकटीकरण से मुक्त है?
A) Salary of Bank Chairman.
B) Information that would harm the competitive position of a third party (Commercial Confidence). / जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगी (वाणिज्यिक विश्वास)।
C) NPA numbers of the bank (Aggregate).
D) Board approved policies.
Correct: B
Explanation: धारा 8(1)(d) के तहत, वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य और बौद्धिक संपदा को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है यदि यह तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाता है (जब तक कि व्यापक जनहित न हो)।
📊 Revision One-Liners (Set-1)
RTI Fee: ₹10 (Free for BPL).
RTI Life/Liberty: Reply in 48 Hours.
District Forum Limit (2021): Up to ₹50 Lakhs.
State Commission Limit (2021): ₹50 Lakhs to ₹2 Cr.
National Commission Limit (2021): > ₹2 Cr.
CCPA: Central Consumer Protection Authority (Est. under 2019 Act).
Consumer Complaint Limitation: 2 Years.
First Appeal (RTI): Within 30 days.
Product Liability: Manufacturer/Seller liable for harm.
Locker Liability: 100 times annual rent.
🚀 RTI, COPRA & Ombudsman - Pro Level Mock Test (Set-2)
SECTION F: Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS), 2021
Q: (Question 18) The 'Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021' integrates which three earlier schemes? / 'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' किन तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को एकीकृत करती है?
A) Banking Ombudsman, Insurance Ombudsman, Tax Ombudsman.
B) Banking Ombudsman Scheme (2006), NBFC Ombudsman Scheme (2018), and Digital Transactions Ombudsman Scheme (2019). / बैंकिंग लोकपाल योजना (2006), एनबीएफसी लोकपाल योजना (2018), और डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना (2019)।
C) Only Banking and NBFC Ombudsman.
D) Banking Ombudsman and COPRA.
Correct: B
Explanation: "एक राष्ट्र, एक लोकपाल" (One Nation, One Ombudsman) के तहत इन तीनों योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना (RB-IOS) बनाई गई है।
Q: (Question 19) What is the maximum compensation amount that the RBI Ombudsman can award for any loss suffered by the complainant? / शिकायतकर्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए आरबीआई लोकपाल अधिकतम कितनी मुआवजा राशि दे सकता है?
A) ₹10 Lakhs.
B) ₹20 Lakhs. / ₹20 लाख।
C) ₹25 Lakhs.
D) ₹50 Lakhs.
Correct: B
Explanation: लोकपाल शिकायतकर्ता को हुए वास्तविक नुकसान या ₹20 लाख, जो भी कम हो, तक का मुआवजा दे सकता है।
Q: (Question 20) In addition to the loss, the Ombudsman can award compensation for 'Mental Agony and Harassment'. What is the limit for this? / नुकसान के अलावा, लोकपाल 'मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न' के लिए मुआवजा दे सकता है। इसकी सीमा क्या है?
A) ₹50,000.
B) ₹1 Lakh. / ₹1 लाख।
C) ₹2 Lakhs.
D) ₹5 Lakhs.
Correct: B
Explanation: मानसिक प्रताड़ना के लिए अधिकतम ₹1 लाख तक का अतिरिक्त मुआवजा दिया जा सकता है।
Q: (Question 21) Who is the 'Appellate Authority' under the RB-IOS, 2021 if a bank or customer wants to appeal against the Ombudsman's decision? / यदि कोई बैंक या ग्राहक लोकपाल के निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो RB-IOS, 2021 के तहत 'अपीलीय प्राधिकारी' कौन है?
A) Governor of RBI.
B) Deputy Governor of RBI.
C) Executive Director (ED) in charge of CEPD (Consumer Education and Protection Department) of RBI. / आरबीआई के सीईपीडी (उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग) के प्रभारी कार्यकारी निदेशक (ईडी)।
D) Finance Minister.
Correct: C
Explanation: अब अपील सीधे डिप्टी गवर्नर के पास नहीं, बल्कि CEPD के प्रभारी कार्यकारी निदेशक (ED) के पास की जाती है। अपील 30 दिनों के भीतर करनी होती है।
SECTION G: Advanced RTI Act Scenarios
Q: (Question 22) If a Public Information Officer (PIO) fails to provide information within the specified time without reasonable cause, the Information Commission can impose a penalty. What is the quantum of penalty? / यदि एक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) बिना किसी उचित कारण के निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहता है, तो सूचना आयोग जुर्माना लगा सकता है। जुर्माने की मात्रा क्या है?
A) ₹100 per day up to ₹10,000.
B) ₹250 per day up to a maximum of ₹25,000. / ₹250 प्रति दिन अधिकतम ₹25,000 तक।
C) ₹500 per day up to ₹50,000.
D) Flat ₹5,000.
Correct: B
Explanation: देरी के लिए पीआईओ पर ₹250 प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिकतम ₹25,000 तक हो सकता है। यह पीआईओ के वेतन से काटा जाता है।
Q: (Question 23) 'Third Party Information' under RTI refers to information supplied by a third party and treated as confidential. Before disclosing such information, the PIO must give a notice to the third party within: / आरटीआई के तहत 'थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन' का तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई और गोपनीय मानी जाने वाली जानकारी से है। ऐसी जानकारी का खुलासा करने से पहले, पीआईओ को तीसरे पक्ष को कितने दिनों के भीतर नोटिस देना होगा:
A) 3 Days.
B) 5 Days from receipt of request. / अनुरोध प्राप्ति से 5 दिन।
C) 10 Days.
D) 30 Days.
Correct: B
Explanation: यदि मांगी गई सूचना किसी थर्ड पार्टी (जैसे किसी ग्राहक के खाते का विवरण) से संबंधित है, तो पीआईओ को 5 दिनों के भीतर उस पार्टी से सहमति/असहमति मांगनी होती है।
Q: (Question 24) Can a 'Deemed PIO' be penalized under the RTI Act? / क्या 'डीम्ड पीआईओ' को आरटीआई अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है?
A) No, only the designated PIO.
B) Yes, any officer whose assistance is sought by the PIO is treated as Deemed PIO and is liable for penalty. / हाँ, जिस भी अधिकारी की सहायता पीआईओ द्वारा मांगी जाती है, उसे डीम्ड पीआईओ माना जाता है और वह दंड के लिए उत्तरदायी होता है।
C) Only if he is Senior Manager.
D) No.
Correct: B
Explanation: यदि PIO को जानकारी देने के लिए किसी अन्य अधिकारी (जैसे लोन मैनेजर) से फाइल चाहिए और वह लोन मैनेजर देरी करता है, तो वह लोन मैनेजर 'Deemed PIO' बन जाता है और जुर्माना उस पर लगेगा।
SECTION H: Advanced Consumer Protection (Appeals & Mediation)
Q: (Question 25) A District Commission passes an order against a Bank requiring it to pay ₹10 Lakhs. The Bank wants to appeal to the State Commission. What is the mandatory pre-deposit required? / एक जिला आयोग बैंक के खिलाफ आदेश पारित करता है जिसमें उसे ₹10 लाख का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। बैंक राज्य आयोग में अपील करना चाहता है। अनिवार्य पूर्व-जमा (Pre-deposit) की आवश्यकता क्या है?
A) 25% of the ordered amount.
B) 50% of the decretal (ordered) amount. / आदेशित राशि का 50%।
C) ₹25,000.
D) No deposit for banks.
Correct: B
Explanation: COPRA 2019 के तहत, अपील दायर करने से पहले विरोधी पक्ष (बैंक) को आयोग द्वारा आदेशित राशि का 50% जमा करना अनिवार्य है। (पुराने कानून में यह कम था)।
Q: (Question 26) Under COPRA 2019, 'Mediation' is a new mechanism. If a settlement is reached through mediation, can an appeal be filed against it? / कोपरा 2019 के तहत, 'मध्यस्थता' एक नया तंत्र है। यदि मध्यस्थता के माध्यम से कोई समझौता हो जाता है, तो क्या इसके खिलाफ अपील दायर की जा सकती है?
A) Yes, within 30 days.
B) No, no appeal lies against a settlement reached through mediation. / नहीं, मध्यस्थता के माध्यम से किए गए समझौते के खिलाफ कोई अपील नहीं होती है।
C) Yes, only in Supreme Court.
D) Yes, if amount is huge.
Correct: B
Explanation: मध्यस्थता (Mediation) आपसी सहमति से होती है। एक बार जब दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं और हस्ताक्षर कर देते हैं, तो मामला खत्म हो जाता है। उस पर कोई अपील नहीं हो सकती।
Q: (Question 27) Which Forum has the power to declare contract terms as 'Unfair' (Unfair Contract) and nullify them? / किस फोरम के पास अनुबंध की शर्तों को 'अनुचित' (अनुचित अनुबंध) घोषित करने और उन्हें रद्द करने की शक्ति है?
A) District Commission.
B) State Commission and National Commission. / राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग।
C) Only Supreme Court.
D) Only CCPA.
Correct: B
Explanation: 'अनुचित अनुबंध' (जैसे बैंक द्वारा एकतरफा शर्तें थोपना) के खिलाफ सुनवाई केवल राज्य आयोग (State Commission) या राष्ट्रीय आयोग (NCDRC) में हो सकती है, जिला आयोग में नहीं।
SECTION I: Banking Operations & Complaints
Q: (Question 28) Is the 'Centralized Receipt and Processing Centre' (CRPC) established by RBI meant for? / आरबीआई द्वारा स्थापित 'केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र' (सीआरपीसी) का उद्देश्य क्या है?
A) Processing Loan Applications.
B) Receiving and initial processing of physical/email complaints under the Integrated Ombudsman Scheme (Chandigarh). / एकीकृत लोकपाल योजना (चंडीगढ़) के तहत भौतिक/ईमेल शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक प्रसंस्करण।
C) Processing RTGS.
D) Printing Notes.
Correct: B
Explanation: अब लोकपाल की शिकायतें किसी क्षेत्रीय कार्यालय में नहीं जातीं। सभी भौतिक/ईमेल शिकायतें CRPC, चंडीगढ़ में प्राप्त होती हैं और वहां से संबंधित लोकपाल को आवंटित होती हैं।
Q: (Question 29) Can a customer approach the Banking Ombudsman directly without complaining to the Bank first? / क्या कोई ग्राहक बैंक से पहले शिकायत किए बिना सीधे बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है?
A) Yes.
B) No, the complaint is rejected if not first made to the Regulated Entity (Bank). / नहीं, यदि पहले विनियमित इकाई (बैंक) से शिकायत नहीं की गई है तो शिकायत खारिज कर दी जाती है।
C) Yes, if fraud is involved.
D) Yes, for senior citizens.
Correct: B
Explanation: प्रक्रिया: पहले बैंक में शिकायत करें -> यदि बैंक 30 दिनों में जवाब नहीं देता या आप असंतुष्ट हैं -> तब लोकपाल (Ombudsman) के पास जाएं।
Q: (Question 30) Under the RTI Act, 'Second Appeal' lies with whom? / आरटीआई अधिनियम के तहत, 'दूसरी अपील' किसके पास होती है?
A) High Court.
B) Central Information Commission (CIC) or State Information Commission (SIC). / केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) या राज्य सूचना आयोग (एसआईसी)।
C) District Magistrate.
D) Governor.
Correct: B
Explanation: पदानुक्रम: PIO -> First Appellate Authority (Senior Officer) -> Second Appellate Authority (CIC/SIC).
Q: (Question 31) What is the maximum period for the disposal of a complaint by the Ombudsman? / लोकपाल द्वारा शिकायत के निपटान की अधिकतम अवधि क्या है?
A) 30 Days.
B) Not specified, but generally expedited (Target 30-60 days). / निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन आम तौर पर शीघ्र (लक्ष्य 30-60 दिन)।
C) 1 Year.
D) 90 Days strict limit.
Correct: B (Note: RBI aims for quick resolution, turnaround time is monitored, but Act doesn't put a strict legal "max" bar like RTI's 30 days, though CMS tracks TAT vigorously).
Exam oriented answer usually focuses on the Appeal period (30 days) or Award Acceptance (30 days). Let's stick to concrete limits.
Revised Q: If the Ombudsman passes an Award, the customer must accept it within:
A) 7 Days.
B) 15 Days.
C) 30 Days. / 30 दिन।
D) 90 Days.
Correct: C
Explanation: अवार्ड (निर्णय) मिलने के 30 दिनों के भीतर ग्राहक को अपनी स्वीकृति देनी होती है, तभी बैंक भुगतान करने के लिए बाध्य होता है।
Q: (Question 32) A bank demands a processing fee for providing an application form for a loan. Is this an 'Unfair Trade Practice'? / एक बैंक ऋण के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के लिए प्रसंस्करण शुल्क की मांग करता है। क्या यह 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है?
A) No, bank can charge.
B) Yes, if not disclosed in the schedule of charges.
C) Yes, withholding forms to force a charge is unfair practice.
D) Depends on loan amount.
Correct: B/C
Explanation: अनुचित व्यापार व्यवहार का अर्थ है भ्रामक, जबरदस्ती या छिपे हुए तरीके अपनाना। पारदर्शिता की कमी COPRA के तहत दंडनीय है।
📊 Revision Summary (Set-1 & 2)
| Topic | Key Limit / Authority |
| RTI Reply Time | 30 Days (Normal) / 48 Hours (Life/Liberty). |
| RTI Penalty | ₹250/day (Max ₹25,000). |
| RTI Appeal | 1st: Dept Senior |
| Ombudsman Compensation | Max ₹20 Lakhs. |
| Ombudsman Mental Agony | Max ₹1 Lakh. |
| Ombudsman Appeal | Executive Director (CEPD), RBI. |
| COPRA Appeal Deposit | 50% of Ordered Amount. |
| District Commission | Up to ₹50 Lakhs. |
| State Commission | ₹50 Lakhs to ₹2 Crores. |
| National Commission | Above ₹2 Crores. |
| CRPC Location | Chandigarh (for Ombudsman complaints). |
